काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चले सोमवार निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२)(ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरीम आदेश जारी गरिएको जनाएको छ।
माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए प्रमाणसहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखितजवाफ पेश गर्न मन्त्रालयलाई सर्वोच्चले भनेको छ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश छलफलको लागि असोज ८ गतेको पेशी तोकेको छ। सो अवधिसम्मको लागि मन्त्रालयको भदौ १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन समेत दिएको हो।
यसअघि मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको बताएको थियो।
मन्त्रालयले सर्वोच्चको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको स्पष्ट पारेको थियो।
