विराटनगर : प्रदेश १ लाई आगामी ५ वर्षभित्रमा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाइने भएको छ। सन् २०२५ भित्रमा बालविवाह मुक्त प्रदेश निर्माणका लागि सरकारले तयारी शुरु गरिसकेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए।
राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार गरेको बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन सोमवार सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राईले सो कुरा व्यक्त गरेका हुन्। सबै पक्षको सहभागितामा बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माण गरिने उनले बताए। जसका लागि सामाजिक संघ संस्था र सरोकारवालाहरु सबैको सहभागिता आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ।
कार्यक्रममा बालबालिकाको अवस्था पहिलेको तुलनामा सुधार भएको भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर रानाले बताए। बालविवाह र बालश्रममा सुधार हुन नसक्नु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले सडकमा बालबालिका बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताइन्। सडक बालबालिकालाई उद्धार गर्ने काम भइरहेको र हालसम्म प्रदेश १ मा ५३ जना सडक बालबालिकाको उद्धार भएको पनि उनले बताइन्।
उद्दार गरिएका बालबालिकालाई भोइस अफ चिल्ड्रेन नामक गैरसरकारी संस्थामा राखिएको उनले जानकारी दिइन्। बाल दिवसको अवसरमा कोरोना महामारीका कारण थप सडक बालबालिकाको उद्दार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
‘लकडाउन र संक्रमणका डरले घरमै बसेका बालबालिका मोबाइल तथा सामाजिक सञ्जालमा बढी समय बिताउने गरेको पाइएको अवस्था छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य भएकाले धैर्यताका साथ बालबालिकामा ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ। जसका लागि अभिभावक र सरोकारवाला सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ।’
त्यसो त प्रदेश १ लाई आगामी ५ वर्षभित्रमा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन निकै चुनौती भएको पनि राज्यमन्त्री गजमेर बताउँछिन्। जात धर्म र परम्पराका नाममा हालसम्म पनि बालविवाह भइरहेकाले यो जोखिम र चुनौतीपूर्ण काम भएको उनको भनाइ थियो।
आत्मनिर्भरसँगै छोरी पढाउ अभियान अझै पनि चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अनि मात्र सन् २०२५ सम्ममा बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउन सकिने उनले बताइन्।
कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०१६ अनुसार प्रदेश १ मा ५१ दशमलव ८ प्रतिशत बालिका र २१ दशमलव ७ प्रतिशत बालकहरुको २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने गरेको जानकारी दिए। त्यस्तै, प्रदेश १ मा ३७ दशमलव ४ प्रतिशत बालबालिका श्रममा रहेको पनि उनले बताए।