सुर्खेत : प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नक्कल गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उपलब्धिविहीन बनेको छ। बजेट सक्ने बाहेक अरु केही उपलब्धी देखिएको छैन।
कार्यक्रमअन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पहिलो चरणमा झण्डै ४८ करोड २६ लाख रुपैयाँ र दोस्रो चरणमा २९ करोड ९९ लाख बढी रकम स्थानीय गाउँ तथा नगरपालिकामा पठाएको थियो।
प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन बढी देखाउनकै लागि असार महिनाको आधा समय घर्किसकेको अवस्थामा रकमान्तर गरेरै भए पनि दुई चरणमा ७८ करोड २५ लाख ५४ हजार बजेट स्थानीय तहमा पठाएकोमध्ये झण्डै ७० करोड बजेट १५ दिनमा सकियो।
बजेट कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको शिक्षा विकास निर्देशनालयले जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत खर्च गरायो। यसरी पठाएको रकममध्ये निर्देशनालयका अनुसार ८९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ। निर्देशनालयको ८९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनको तथ्यांकलाई आधार मान्दा झण्डै ७० करोड बजेट खर्च देखिन्छ।
‘विकास निर्माणका योजनामा बेरोजगार युवालाई संलग्न गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने’ कार्यक्रमको उद्देश्य थियो। १५ दिनमा सकिएको करोडौं रकमले हतारमा न विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय बने, न त बेरोजगार युवाले दीर्घकालिन रोजगारी पाए। यसरी गरिएको करोडौं रकम बर्खे भेलसँगै बगेको छ।
कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर बजेट कार्यान्वयनमा गएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जनाएको छ।
‘कोरोनाले गर्दा भारतबाट रोजगारी छोडेर आइयो। अहिले के खाने, कसरी घरपरिवार चलाउने समस्या भएको छ,’ लेकबेशी नगरपालिका–४ का कुलबहादुर खड्काले भने, ‘असारको अन्तिम आठ/दश दिन बाटो खन्ने काम भयो, त्यसपछि छ खाली बस्न परेको छ।’
उनले भनेजस्तै स्थानीय तहले असारको अन्तिम दुई साता काम गरेजस्तो गरेर करोडौं रकम सिद्ध्याए। आकाशे पानी र बर्खे भेलले अहिले ति बाटाहरु, बाटाजस्ता देखिँदैनन्। यहाँमात्र होइन कर्णालीका सबै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था उस्तै छ।
उता, स्थानीय तहहरुले भने प्रदेश सरकारले ढिला रकम पठाउँदा उचित योजना छनौट गर्न नसकिएको र काम पनि गुणस्तर नभएको स्वीकार गरेको छ।
‘हाम्रो सल्यानमा मेरो पालिकामा मात्रै नभएर सबै ठाउँको विकास बर्खे भेलसँग बगेको छ,’ शारदा नगरपालिका प्रमुख शुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘असारको आधामा बजेट पठाउने, अनि हामीले कहिले योजना छनौट गर्ने र गुणस्तर काम गराउने?’
उनले थपे, ‘समयमै बजेट पठाउने काम प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ। दुई/चार दिनका लागि भन्दा पनि पाँच/सात महिनासम्म रोजगारी हुनेगरी काम गर्ने वातावरण गराउनुपर्छ।’
रोजगारको नाममा बजेट कनिका छराई गरे पनि उपलब्धी भने केही हुन नसकेको स्थानीय तहको भनाई छ।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट विकास निर्माणको कामहरु खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक लगायतका काममा खर्च गर्ने र दलित, महिला आयआर्जन कार्यक्रमको बजेट मेसिनरी खरीद तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने गरी अख्तियारी दिइएको छ।
शिक्षा विकास निर्देशनालयले जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाएको बजेटमध्ये शतप्रतिशत खर्च डोल्पामा भएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च मुगुमा ५० प्रतिशतमात्रै छ।
यसरी पाएको बजेट रुकुममा ९४ प्रतिशत, सल्यानमा ९५, डोल्पामा शतप्रतिशत, जुम्लामा ९७, मुगुमा ५०, हुम्लामा ८५, कालिकोटमा ८९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयले शिक्षा विकास निर्देशनालयमा रिपोर्ट गरेका छन्।
त्यस्तै, जाजरकोटमा ९३, दैलेखमा ९१ र सुर्खेतमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। यद्यपी, प्राप्त गरेको बजेट कुन आयोजनामा कसरी बजेट खर्च गरियो भन्ने विस्तृत खर्चको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन्।
यसरी छोटो समयमा अधिकांश स्थानीय तहले शतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेकोप्रति प्रश्न उठेको छ।
छोटो समयमा करोडौं खर्च गरेको स्थानीय तहले बजेट सक्ने मेलोमेसो बाहेक अरु केही कामै नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ।
यता प्रदेश सरकारले पठाएको सबै रकम खर्च नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको दावी छ। ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको एक मुष्ट बजेट सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत स्थानीय तहमा पठाइयो,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव आनन्द सारुले भने, ‘पठाएको सबै रकम खर्च भएको छैन। कुन स्थानीय तहले कति रकम खर्च गर्यो? त्यो सबै रिपोर्ट प्रदेशमा आएको छैन।’
पठाएको बजेट सदुपयोगको विषयमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भनाई छ। ‘स्थानीय तह पनि सरकार हो। त्यहाँ पनि जनता र जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, लाइन एजेन्सीहरु छन्, त्यसैले लगेको रकमलाई कसरी प्रयोग गर्ने, प्रभावकारी गराउने भन्नेमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ उनले भने।
माथिल्लो तहको सरकारबाटै प्रभावकारी र प्रत्यक्ष जनतासँग नजोडिएकै कारण संघीय शासन प्रणाली लागु भएको भन्दै स्थानीय तह पनि आफैंमा सरकार हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न उत्तरदायी हुनुपर्ने सचिव सारुको भनाई छ।
‘टप लेबलबाट प्रभावकारी भएन भनेर संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेर स्थानीय तह पनि आफैमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि आउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कस्ता योजना छनौट गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर उहाँ (स्थानीय तह)हरु बढी जिम्मेवार भएर जवाफ दिनुपर्छ।’
