प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले देशको अर्थ मन्त्रालय पनि हाँकिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि डा. युवराज खतिवडाले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएसँगै ओली आफैँले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्।
हुनत: ओलीले खतिवडालाई नै अर्थमन्त्री बनाइराख्न चाहेका थिए। खतिवडालाई नै फेरि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने इच्छा थियो ओलीको। तर, बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लग्न ओली विवश बने। खतिवडा अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिए। पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कायम राख्न उनले आफ्नो विश्वास पात्रलाई ‘साइडलाइन’मा राख्नुपर्यो।
चौथोपटक उपप्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा रहेका गौतम आफैँ अर्थमन्त्रीका दाबेदारका रुपमा देखिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राखेर स्पष्ट संकेत दिए, ‘अब अर्थ मन्त्रालय बालुवाटारबाट चल्छ।’
देशमा कोरोना महामारी छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्न गरिएको करिब चार महिना लकडाउनका कारण प्राय सबै क्षेत्र प्रभावित बन्यो। देश ठप्प बन्दा व्यापार व्यवसाय ओरालो लाग्यो। सँगै ओरालो लाग्यो अर्थतन्त्र पनि। पछि लकडाउन अन्त्य भएपछि सामान्य बन्न सुरु भएको अवस्था फेरि भयावह भयो। देशभर संक्रमितको संख्यामा वृद्धि हुँदै गयो। उपत्यका त कोरोना संक्रमणको केन्द्र नै बन्यो। फेरि कयौँ जिल्ला निषेधाज्ञामा रहे। यसबीच अर्थतन्त्रमा मन्दी नलाग्ने कुरै भएन।
कोरोना संक्रमण जति फैलिँदै गयो, घरभित्र थुनिएका जनताको खल्ती पनि रित्तिदै गयो। व्यापार व्यवसाय पनि संकटमै परे। शहर त ठप्प बन्यो नै गाउँघरमा समेत संक्रमणले जरा विस्तार गर्दै गयो। तर, जनतालाई राहत दिन र अर्थतन्त्र बचाउन अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै प्याकेज नै ल्याएनन्। निम्न आय र मध्यम वर्गीय परिवार लकडाउन र निषेधाज्ञाबीच समस्यामा रहेको बेला अर्थमन्त्री खतिवडा बिदा भए।
आफ्नो अढाई वर्षे कार्यकालमा खतिवडाले अर्थतन्त्र उकास्न खासै आफ्नो विज्ञता प्रस्तुत गर्न सकेनन्। धेरैको नजरमा उनी ‘रिजिड’ बने जसकारण उद्योगी व्यवसायीबीच उनको राम्रो सम्बन्ध रहन सकेको थिएन। त्यसैले नै उनी अर्थमन्त्री रहँदा नै उनको विकल्प समेत खोज्न थालियो।
देश कोरोना भाइरस महामारीसँग जुधिरहेको बेलासमेत खतिवडाबाट धेरै राहतको आशा गरिएको थियो। तर देशको ढुकुटी खोल्न उनी राजी भएनन्। खतिवडाको पर्फर्मेन्ससँग न उद्योगी खुसी भए न जनता। खतिवडाले संक्रमणको अवस्थामा काठमाडौँलाई मात्र हेरेर बसे। यसलाई नै देश थाने सायद। त्यसैले संक्रमण मुक्त र कम संक्रमण रहेको स्थानको ‘रिस्क एनालाइसिस’ गरेर त्यहाँबाट अर्थतन्त्र उकास्ने कुनै प्रयास गरेनन्। या भनौँ चाहेनन्।
तर ओलीका लागि भने खतिवडा नै समक्ष अर्थमन्त्री रहे। त्यसैले खतिवडाको पक्षमा खुलेर देखिएका ओलीले उनै खतिवडालाई आफ्नो विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरे। त्यो पनि मन्त्री सरहको सेवा सुविधासहित।
खतिवडा अर्थमन्त्री रहँदा र उनको राष्ट्रिय सभा सदस्याको कार्य अवधि थपिएला कि नथपिएला भन्ने बहस भइरहँदा नै धेरैले अनुमान गरेका थिए कि खतिवडालाई प्रधामन्त्रीले आफैँसँग राख्ने छन्। आफैँसँगै राखेर खतिवडामार्फत् अर्थ मन्त्रालय चलाउनेछन्। भयो त्यस्तै।
पर्दामा अरु कुनै झमेला नभए अब अर्थ मन्त्रालय बालुवाटारबाट नै चल्नेछ। प्रधानमन्त्री ओली अर्थमन्त्रीका रुपमा अगाडि देखिए पनि मन्त्रालयको बागडोर खतिवडाले सञ्चालन गर्नेछन्।
नेकपाभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दा ओलीको सत्ता संकटमा पर्यो। र संकट टार्ने एउटा माध्यम बन्यो शक्ति सन्तुलन जसमा मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरु हेरफेर पनि रहेको छ। ओलीले अहिले नै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने सम्भावना कम रहे पनि आउने दिनमा केही मन्त्री पक्कै ओली क्याबिनेटबाट बिदा हुनेछन्। केही नयाँ अनुहार आउनेछन्। त्यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिकामा भने हाललाई नयाँ अनुहार आउने सम्भावना निकै कम रहेको बताइन्छ।
जनता अहिले महामारीका कारण आर्थिक संकटमा छन्। कोरोनाले निम्न र मध्यम आय भएकाहरुलाई त सताएकै छ उद्योगी र धनाद्यलाई समेत त्यति नै संकट छ। यसबीच जनताले चाहेको राहत हो। ठप्प भएको व्यवसायले राहत र सहुलियत हो। करको करकरबाट उन्मुक्ति हो। तर जसले यो सबै गर्न सकेन उनलाई नै साथलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले अब कसरी अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने छन् त्यो आउने दिनमा स्प्षट हुने नै छ।
सरकारले असोज १ गतेबाट अधिकांश क्षेत्र खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। विकल्प बिना नै लकडाउन अन्त्य गरेको सरकार अहिले फेरि त्यही दिशातर्फ केन्द्रित छ। यसबीच ओलीले ‘रिक्स’ लिएका छन् खतिवडालाई बालुवाटार भित्र्याएर। जसले ‘रिक्स’ नै नलिइ अर्थ मन्त्रालयबाट हिँड्नुपर्यो उनलाई नै ‘डि फ्याक्टो’ अर्थमन्त्री बनाएर ओलीले कसरी चलाउँलान अर्थ मन्त्रालय?
