PahiloPost

Oct 25, 2020 | ९ कात्तिक २०७७

नेकपाको नेतृत्वमा दाबी गर्ने वा नगर्ने पिरलो म’मा छैनः माधव नेपाल [अन्तर्वार्ता]



पहिलोपोस्ट

नेकपाको नेतृत्वमा दाबी गर्ने वा नगर्ने पिरलो म’मा छैनः माधव नेपाल [अन्तर्वार्ता]

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा जेठ महिनादेखि पेचिलो रुपमा बढ्दै गएको विवाद भदौ २५ सम्म आइपुग्दा शान्त अवस्थामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष एक भएपछि विवाद चुलिँदै गएको थियो। वरिष्ठ नेता नेपालले एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा जानुपर्ने अडान लिइरहेका छन्। यस बीचमा पार्टीमा फुट हुने संकेत पनि देखा परे। तर पछिल्लो समय केही विषयमा समझदारी बनेपछि भने पार्टी फुटको दूर्घटनाबाट जोगिएको छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर न्यूज एजेन्सी नेपालले नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग गरेको कुराकानीः-

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीले लामो समयदेखिको विवाद समाधान गरेको छ। तर नेताहरुका अभिव्यक्तिबाट अझै विवाद पूर्ण समाधान भएको भन्ने देखिँदैन। के अझै पनि बेमेल रहेको अवस्था हो?

सधैंभरि हाम्रो प्रयास पार्टीलाई ट्रयाकमा ल्याउने, अगाडि बढाउने, गति प्रदान गर्ने र अधिकतम उद्देश्यलाई साकार पार्न अधिकतम उत्पत्ति हासिल गर्ने हुनुपर्दछ। नभए संगठनको अर्थ र औचित्य रहदैन। पार्टीको अर्थ र औचित्य रहदैन। त्यसैले हामीले धेरै छलफल र बहसपछि सहमतिको बुँदा अगाडि सारेका छौँ। सहमतिका बुँदाभित्र पनि कतिपय कुरामा अझै ज्यादै जोड दिनका लागि मैले पनि १७ बुँदा भनौँ वा ६१ बुँदा भनौँ प्रस्तुत गरेको छु। जसले केही कुरामा ध्यान जान सकोस्। पार्टीका कमरेडहरुले स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले लिखित रुपमा वा मौखिक रुपमा आफ्ना कुरा वा सुझाव राख्नुभएको छ। ती सबै चिजलाई सचिवालयका सदस्य कमरेडहरुले पनि राख्नुभएको छ। त्यो सबै चिजहरुलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अवश्य पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो बाहेक कुनै अर्को विकल्प छैन।

तपाईँले राख्नुभएको विषयहरुलाई सुझाव भन्ने कि फरक मत भन्ने?

सुझाव भनौँ। त्यो फरक मत होइन। छलफल बहस भइसकेपछि कसैको सहमति छैन भन्यो भने फरक मत हुन्छ। त्यहाँ फरक मत राख्नुपर्ने कुनै चिज छैन। पार्टीको सिद्धान्तसँग र पार्टीको विधानसँग मेल खाने कुरा नै छन्। त्यस अनुरुपकै कुरा छन्। पार्टीको सिद्धान्तसँग, राजनीतिसँग, विचारसँग, विधानसँग र पार्टीले अगाडि सारेका मूल्य र मान्यतासँग पनि मेल खान्छ भने त्यसमा कसैले आपत्ति गर्नुपर्ने कुरा मलाई लाग्दैन।

असार १० गते बालुवाटार छिर्दै गर्दा जुन विमति थियो भदौ २५ गते बाहिर निस्किँदा ती निमिट्यान्न भएका हुन्?

अब निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढेका हौँ।

अहिले देखिएको समस्या नीतिमा कि नियतमा?

नीतिमा समस्या होइन। नीतिलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा, विचारलाई आत्मसाथ गर्ने कुरामा र विचारलाई तदनुकूल व्यवहारमा लागू गर्ने कुरामा देखा परेका समस्या हुन्।

अब अहिले जुन सहमतिको दस्तावेज बनेको छ त्यसलाई अक्षरश पालना गरेर जानुपर्ने हो?

सहमतिको दस्तावेज भनिएको छ, पार्टी स्थायी कमिटीले पास गरेको छ। त्यो मैले सबै पढ्न पाएको छैन। हामीले पाएकोमा मैले केही टिप्पणी गरेँ। सबैका सुझाव त्यहाँ समेटिए वा समेटिएनन् मैले हिजोमात्रै प्रिन्टआउट कपी पाएको छु। अब पढ्नुपर्नेछ। पढिसकेपछि मात्रै अन्तिम राय बन्नेछ। अहिले के भन्न सकिन्छ भने त्यही अनुसारले आएको होला भन्ने ठानेर त्यसलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु।

अहिले नेताहरुको जिम्मेवारीलगायत विविध कुरा पनि आएका छन्। जिम्मेवारी बाँडफाँडमा वरिष्ठ नेताहरुदेखि तलसम्म यहाँले केही सोच्नुभएको छ?

जिम्मेवारीबारे मेरो धारणा स्पष्ट छ। जस्तो पोलिटब्यूरो बनाउनुपर्‍यो भने पहिले त मान्छेलाई संगठित गर्नुपर्‍यो। संगठित गरेपछि बल्ल जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो। संगठित नै गर्नुभएको छैन भने के जिम्मा दिनुहुन्छ। त्यसलाई कमिटीमा आवद्ध गर्नुपर्‍यो। सदस्यता दिने कुरा संगठित होइन। त्यसलाई संगठनमा आवद्ध गर्ने कुरालाई नै संगठित भनिन्छ। अनि संगठन भइसकेपछि कामको जिम्मेवारी हुन्छ। अनिमात्र उसको कामको जिम्मेवारी तय हुन्छ र त्यसको व्याख्या गरिनेछ।

जहाँसम्म कुरा के छ भने पोलिटब्यूरो बनाउनुपर्‍यो के कसरी बनाउने। जसरी केन्द्रीय कमिटीको गठन भएको थियो त्यसरी नै गर्ने हो। केन्द्रीय कमिटीको गठन कसरी गरिएको थियो भने विद्यमान केन्द्रीय कमिटीका सदस्य यथावत नयाँ केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने। मान्यता के थियो भने पुरानो केन्द्रीय कमिटीको संख्याको आकार ठूलो छ भने संख्या घटाउँदा वरिष्ठहरुले प्राथमिकता पाउने। पूर्व एमालेमा समस्या भएन किनभने २ सयको संख्या थियो। अनि हाम्रो गर्दा २ सय ४२ हुन पुग्यो। भनेपछि २ सय यथावत रहने भए। पूर्व माओबादी भित्र संख्या निकै ठूलो थियो। त्यो ठूलो संख्याबाट छाँटेर ल्याउनुपर्ने भयो। २ सय पूर्व एमालेको राख्यौँ भने २ सय उता दिऔँ र बाँकी ४१ जना थपेर ६० र ४० प्रतिशतको मोटामोटी रेसियो तय गरौँ भनेर तय भएको थियो। त्यसअनुसार २ सय उहाँहरुले छानेर ल्याउनुभयो त्यसमा हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन। किनभने एकीकृत भइसकेपछि बल्ल कार्यकर्ताहरुको जानकारी हुन्छ र उनीहरुबारेमा उचित मूल्याङ्कन भयो भएन भन्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान जान सक्दछ।

अब त्यसपछिको अवस्थामा पोलिटब्यूरो कसरी गर्नेभन्दा यसअघिका पोलिटब्यूरोमा जो सदस्य भएका छन्। नवौँ महाधिवेशनबाट जितेका र महाधिवेशनपछि पोलिटब्यूरो सदस्य नभएका तर विगतमा निर्वाचित भएकाहरुको संख्या कति छ त्यो हेरौँ। त्यो संख्याभन्दा बढी नै संख्या चाहिन्छ होला। जस्तो मानिलिउँ ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ र त्यसको एक तिहाइ १३७ हुन्छ भने अथवा १३८ हुन्छ भने त्यो १३८ मा दुबैतिर हिसाब गरौँ र त्यसपछि पूर्व एमालेतर्फ यति संख्या राख्ने र पूर्व माओवादीतर्फ यति संख्या राख्ने भन्ने हुन्छ। एकीकरण नभएसम्म त्यो संख्यामा जानुपर्‍यो। एकीकरण भइसकेपछि भाग लगाउने भन्ने हुँदैन। एकीकरण भइसकेपछि एउटै पार्टी भयो।

त्यसो भए एकीकरणको अन्तिम रुप एकीकृत महाधिवेशन नै हो?

होइन त्यो महाधिवेशन भनेको एकीकृत पार्टी भइसक्यो। एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन हो त्यो। अब नेकपा भनेपछि एकीकृत पार्टी हो। त्यहाँ अब कुनै किसिमको भेदभाव भन्ने कुरा आउँदैन। अब सबै समान भए। अब यहाँ रेसियोको कुरा आउँदैन। त्यसो भएकाले पोलिटब्यूरो साथमा पुरानाहरुको हक स्वतः हुने भयो। नयाँको हकमा पनि मापदण्ड तय गर्ने। कति पटक केन्द्रीय कमिटीको सदस्य भए। सबैभन्दा बढी सदस्य भएको छ उसले पहिलो प्राथमिकता पाउने। दुईचोटी भएकोले दोस्रो प्राथमिकता पाउने। या पाहिलो चोटी भएका मध्येबाट पनि पुरानो इतिहासलाई हेरिकन र त्यसको मूल्याङ्कन गरेर तय गर्ने भएपछि विवाद साँघुरिने भयो। मानिलिउँ १०० गर्नुछ भने ९० प्रतिशतमा विवाद भएन १० प्रतिशतको बारेमा क्लियर मापदण्ड बनाउँदै गर्न सकिन्छ।

समस्या समाधान गर्ने तरिकामा वैज्ञानिक विधि अपनाउनुपर्‍यो नि। वैज्ञानिक विधिको पक्षमा म छु। वैज्ञानिक तरिका अपनाइसकेपछि मान्छेलाई चित्त बुझ्छ। यो पार्टीको हकमा पनि लागू हुन्छ र राज्यको हकमा पनि लागू हुन्छ। राज्य चलाउने कम्युनिष्ट पार्टी त झन् ज्यादा वैज्ञानिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्‍यो। जब हामी आफ्नो आचरणमा ठिक भयौँ भने समाजलाई राम्रो स्थापित गर्नसक्छौँ। जब हामी पार्टी ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने राज्य पनि राम्ररी सञ्चालन गर्नसक्छ। अनि पार्टीभित्र न्याय दिन सक्यो भने मात्रै राज्यलाई न्याय दिन सक्छ। अनि मात्रै राज्यमा रहेका सबै नागरिकहरुले यो महसुस गर्छन् की म माथि अन्याय हुने छैन मैले न्याय पाउने छु र अन्यायको अन्त्य हुनेछ भन्ने हुन्छ।

त्यसैले मैले पोलिटब्यूरोको कुरा गरेँ, त्यसैगरी अरु निकायको कुरा पनि त्यही ढंगले गर्दछ। विगतमा भएका त्रुटि सच्याउनुपर्दछ।  विगतमा सदस्य नभएका र मापदण्ड नै नपुगेकालाई प्रदेशको समितिको सदस्य बनाइएको छ। सिनियरलाई हटाइएको छ। प्रदेश र जिल्ला कमिटीको हकमा त्यस्तो देखिएको छ। यसबाहेक पार्टी सदस्यतालाई पनि अपडेट गर्नुपर्‍यो। दुई पुराना पार्टीको सदस्यतालाई पनि एकीकरण गर्नुपर्‍यो। नवीकरण गर्नुपर्‍यो। पार्टीका सम्पत्ति छन् कार्यालय छन्। संसदीय दल छ। दललाई मिलाउनुपर्‍यो। दलका सदस्य एउटै ठाउँमा आउनुपर्‍यो। अहिले अलगअलग दुई दलमा जाने गरेका छन्। हिजो भएको खर्चको हिसाबकिताब लिनुपर्‍यो।

त्यसो भए पार्टी भावनात्मक रुपमा अझै एक हुन नसकेको हो?

भावनात्मक रुपमा त एक गर्दै जानुपर्छ। त्यसको निम्ति माथिबाट नै प्रयत्न गर्दै जानुपर्छ। कमिटी प्रणालीमा आवद्ध हुने वित्तिकै भइहाल्छ। पूर्व दुईटै पार्टीले पहिलोचोटी एकता गरेर आएका होइनन्। यसमा पनि पूर्व एमालेको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकताको हिसाब गर्दै जानुपर्छ कति समूहलाई गरियो तपाईँहरु पनि खोज्नुहोला। दर्जनौँ सानासाना समूहसँग एकतावद्ध हुँदै र गर्दै आएका छौँ। एकतावद्ध भएको पार्टीभित्र पनि विभाजन भएर फेरि त्यसलाई पनि मिलाएर अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले यसका निम्ति धेरै लामो अभ्यास भइसकेको हुनाले हामीले अब एउटा निचोड निकालेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा मात्रै हो।

पार्टी बैठकबाट सरकार सञ्चालनमा पार्टीले सहयोग गर्ने अथवा सरकारले पार्टीसँग निरन्तर परामर्श गर्ने भन्ने छ। जिम्मेवारी हेरफेरको कुरा पनि आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा  मन्त्रीमण्डल हेरफेरको विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ?

अब त गर्नुपर्‍यो नि। एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी तलसम्म लागू गर्नुपर्‍यो। उही व्यक्ति मेयर छ र उही व्यक्ति त्यहाँको प्रमुख छ। उसलाई कामको जिम्मेवारी दिइएको छ अनि उसको कामको अनुगमन गर्ने ठाउँमा पनि आफैँ बसेको छ। अनुगमन पनि आफैँ गर्दैछ लागू पनि आफैँ गर्दैछ। त्यसमा चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिस्टममा न जाने हो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि चेक एण्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हुनुपर्दछ। पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष भएको हुनाले सजिलो भयो। नभए दुईवटै जिम्मेवारी दिनुपर्ने स्थिति बन्छ। किनभने एउटा पार्टीमा एउटा अध्यक्ष हुने भएकाले प्रायः त्यस्तो अवस्थामा अर्कोलाई जिम्मा दिने गर्छौँ। त्यही गरेका पनि छौँ विगतमा २०५१ सालमा हामीले उपमहासचिव पदको सिर्जना गरेर संगठन चलाउने कामको जिम्मा दिएका थियौँ। अहिले त माथिको हकमा त्यस्तो समस्या भएन। तल पनि कार्यकर्ता धेरै छन् समस्या छैन। मान्छे नहुँदा पो सबै जिम्मेवारी एउटै मान्छेलाई दिउँ भन्ने हुन्थ्यो। अब त यति धेरै नेता, अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ कि जिम्मेवारी दिने मान्छेको अभाव छैन।

पार्टी निर्णय अनुसार कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मा पुष्पकमल दाहाललाई दिइसकेपछि एक व्यक्ति एक पदको सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ?

एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको कुरामा मोटामोटी भन्न सकिन्छ। माथि केन्द्रमा लागू भएको मान्नुपर्छ।

त्यसो भए त्यही आधारमा मन्त्रीमण्डलदेखि प्रदेश हुँदै तल्लो इकाई सबैमा त्यही पद्धति अवलम्बन हुन्छ?

त्यो हुनुपर्छ। जस्तो कुनै एउटै व्यक्ति कुनै मन्त्रालयको मन्त्री छ उसैलाई पार्टीको विभागको प्रमुख बनाइसकेपछि ऊमाथि अनुगमन हुने कसरी? कामको निगरानी गर्ने कसरी? सुझाव दिने कसरी? किन भने उ आफैँ छ त्यहाँ। उसको मानसिकता कस्तो हुन्छ भने मैले राम्रो गरेको छु। राम्रोबाट सुरु गर्छ। अरु व्यक्ति सबै पूर्वाग्राही त हुँदैनन् नि। अरुले पाउने वित्तिकै नराम्रो गरेकोबाट मात्र सुरु त गर्दैन नि। त्यस्तो उद्देश्य छ कोही मान्छेको भने त्यो व्यक्तिगत कमजोरी हुन्छ। किनभने नकारात्मक सोचबाट मात्रै चल्न हुँदैन। व्यक्तिमा रहेका राम्रा कुराहरुलाई पहिले हेर्नुपर्छ। गरिएका राम्रा कुरालाई पहिले ध्यानमा राख्नुपर्छ। हुन गएका कमी कमजोरी पनि मित्रतापूर्ण ढंगले मित्रवत तरिकाले देखाउनुपर्छ सुधार्नु उद्देश्यका साथ। तर ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले होइन, बदनाम गर्ने उद्देश्यले होइन। सुधार्ने उद्देश्यका साथ आफ्नो कुराहरु बताउनु सक्नुपर्छ।

महाधिवेशनको मिति तय गर्नुभएको छ। निर्धारित समयमा हुनेमा सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?

अस्ति मात्रै मिति तय गरेको होइन। पहिल्यै तय गरेका हौँ। पहिले नै हामीले महाधिवेशन चैतमा गर्ने तय गरेका हौँ। त्योभन्दा पहिले २०७६ को अन्त्यमा गर्ने कि भन्ने कुरा थियो। २०७६ को अन्त्यमा गर्न नसकेपछि २०७७ को अन्त्यमा लगेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो मिति अहिले तय गरेको होइन। यो मितिमा फेरि जोड दिइएको छ। त्यसका निम्ति योजना बन्छन्। कार्ययोजना मोटामोटी रुपमा बनेका पनि छन्। संगठन विभागलाई कामको जिम्मा दिइएको छ। संगठन विभागको काम नै मुख्य काम हुन्छ। त्यसमध्ये पहिलो कुरा भनेको सदस्यता सम्बन्धी समस्या नै सबैभन्दा ठूलो हो। दोस्रो विभिन्न तहका कमिटीहरुको अधिवेशन गर्ने वा नेतृत्को चयन गर्ने कुरा हुनेछ। तेस्रो दस्तावेजको तयारी गर्ने कुरा हुनेछ। दस्तावेज गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनमा गहन छलफल र बहस होला। समाजवादको नेपाली मोडल के हुन सक्दछ भन्ने दस्तावेज पनि तयार हुनसक्ला। विधानमा कस्तो बन्दोबस्त गर्ने, कतिवटा पद राख्ने, के कति वटा तह राख्ने, संख्या वा आकार कति गर्ने।

४४१ जना केन्द्रीय कमिटी जम्बो बनाउन हुँदैन भन्ने सबैलाई लागेको पनि छ। त्यो व्यवहारिक पनि हुँदैन। हाम्रो देशमा भेला गर्नुपर्‍यो भने हलमा पनि ती मान्छे अटदैनन्। यो कोरोना नहुँदाखेरि पनि अटदैनन्। अब चीन जस्तो देशमा विशाल पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको संख्या २ सय छ। त्यहाँ पार्टी सदस्यको संख्या ९ करोड छ। हाम्रो सिंगो देशको जनसंख्या भनेको ३ करोड हो। हाम्रो पार्टी सदस्य हामीले अनुमान गरिरहेको ८ लाख हो। ८ लाखमा रेसियो निकाल्ने हो भने कति कम हुन्छ। भारतकै पार्टीको हेर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटी कत्रो छ? पोलिटब्यूरो कत्रो छ? पार्टी सदस्य संख्या नेपालमा भन्दा ठूलो छ त्यहाँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले संख्यालाई घटाउनै पर्छ।

जुन पार्टीको टाउको ठूलो छ त्यो पार्टी सुक्न थाल्यो भनेर बुझ्न थाले हुन्छ। टाउको ठूलो भूँडी ठूलो भयो भने त्यो मान्छे रोगी हो भनेर बुझ्नु भए हुन्छ। जसको जिउ पातलो छ टाउको पनि ठिक्क छ, दिमाग सफा छ, र खुट्टा बलियो छ भने त्यसले जस्तो सुकै जिम्मेवारी बहन गर्न सक्छ। चुनौतीको सामना गर्नसक्छ। पार्टीको हकमा पनि त्यही लागू हुन्छ। पार्टीका दुईटै खुट्टा र हात दह्रो हुनुपर्‍यो, जिउ र कमिटी छरितो हुनुपर्‍यो।

आन्दोलनले पार्टीलाई नयाँ उचाइमा र नयाँ चरणमा पुर्‍याउने हो। आन्दोलन गर्न सकेन भने, संघर्षमा उत्रिन सकेन भने, जनतासँग गाँसिन सकेन भने, जनताको दुःखको साथी हुन सकेन भने र जनताको पीर-मर्काको बेलामा सहयोगी हुँदैन भने त्यो पार्टी लोकप्रिय हुन सक्दैन। एकातिर पार्टी संगठनको क्रियाशीलताको अवश्यकता पर्छ भने पार्टीले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको ठाउँको परिणाम राम्रो गर्न सक्नुपर्दछ। के जनताले पत्याएर विश्वास गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरेका छन्? जिम्मेवारीलाई योग्यताका साथ, क्षमताका साथ कार्यकुशलताका साथ, स्वच्छताका साथ, निश्पक्षताका साथ र छिटो छरितो रुपमा परिणाममुखी हिसाबबाट, परिणाम दिने हिसाबका साथ गर्नसक्यो भने जनताको मन जित्न सक्छ। विश्वास जित्न सक्दछ र पार्टीलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सकिन्छ।

दुई अध्यक्षतात्मक व्यवस्था कहिलेसम्म हो?

त्यो छलफल गर्नै बाँकी छ। त्यसमा प्रवेश गरेका छैनौँ। हामी उपाध्यक्ष राख्ने कि नराख्ने राखे कतिवटा राख्ने, महासचिवको के हुन्छ, उपमहासचिव राख्ने कि नराख्ने, सचिवको के गर्ने, त्यस्तै स्थायी कमिटी कत्रो बनाउने, सचिवालय राख्ने कि नराख्ने, केन्द्रीय कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेश कमिटीको आकार कत्रो गर्ने, प्रदेशभित्रका कमिटी कत्रो बनाउँदै जाने, जिल्ला कमिटीको आकार कत्रो बनाउने, जनवर्गीय संगठनको संख्या पार्टीले निर्देशन दिएर हुन सक्दछ, पार्टीको विभागहरुको संख्या कत्रो बनाउने, कतिवटा विभाग राख्ने सबै विधानले तय गर्ने स्थिति रहन्छ। भनेपछि यो सबै कुराको निम्ति हामीले महाधिवेशनको बेलामा विधानबारेमा छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौँ।

महाधिवेशनमा यहाँको नेतृत्वमा दाबी रहने चर्चा पनि चलेको छ नि?

अब यो सबै आइसकेको छैन। त्यसो हुनाले म नेतृत्वमा दाबी गर्ने कि नगर्ने यो पिरलो म मा छैन। मेरो के हुने हो, बर्बाद् पो हुने भो भन्ने त्यस्तो कदको मान्छे म होइन। कामको आवश्यकताले मैले कहाँ जिम्मेवारी पाउने हुँ वा पार्टी कार्यकर्ताहरुले मलाई कुन हिसाबले भन्ने हुन त्यसको आधारमा र नेतृत्वको बीचमा कस्तो सहमति हुन्छ त्यसको आधारमा टुंगो लाग्छ।

पूर्व एमाले हुँदा अथवा पूर्व माओवादी हुँदा विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीमा दुई नेता मिलेर अर्कोलाई चेपुवामा पारिन्छ भन्ने कुराको गुनासो आउने गर्थ्यो। अहिलेको नेकपामा पनि त्यस्तै अवस्था हो? 

त्यस्तो हुँदै आएको छ र? छैन। त्यस्तो भएको छैन। किनभने चेपुवामा पार्ने तरिकाले हामी कहिल्यै पनि गइराखेका छैनौँ। आपसमा कुनै अन्तर्विरोध छन् भने ती पनि बसेर छलफल गर्न सकिन्छ। हामी कम्युनिस्ट आचरणमा विश्वास गर्छौँ। कम्युनिस्ट तौर तरिकामा विश्वास गर्छौँ। कम्युनिष्ट तौर तरिका भनेको वैज्ञानिक तौर तरिका हो। जनतासँग जोडिने तौर तरिका हो। जनताको मन र विश्वास जित्ने तौर तरिका हो।

हाम्रो पहिलो फोकस देशभक्तिको भावना हुन्छ। हामी नेपाली हौँ यो नेपाली स्वाभिमानको भावना सबैभन्दा बढी यो समाजमा कुनै पार्टीले बोकेको छ भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै बोकेको छ। त्यस हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीको देशभक्ति, पार्टीका कार्यकर्ताको देशभक्ति माथि कसैले पनि प्रश्न खडा गर्दैन बरु आशा, अपेक्षा र विश्वास गरिरहेका हुन्छन्।

कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दछ। जुन कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्यो, जसले जनताको मन जित्यो, विश्वास जित्यो, जनतामा पनि गरिब निमुखा, असाहय, अन्याय, अत्याचार थिचोमिचोमा परेकाहरु, विभेदमा परेकाहरुको पक्षमा छ र आम जनताको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने समाजलाई रुपमान्तरण गर्ने हुन्छ। त्यस्तै सिंगो समाजलाई कस्तो संस्कार युक्त बनाउने? समाजलाई सबै हिसाबले संस्कारको पक्ष संस्कृतिको पक्ष, बानी ब्यहोराको पक्ष, आर्थिक जीवनको पक्ष, त्सपछि मान्छेलाई उसको योग्यता क्षमता अनुसार परिचालन गर्ने पक्ष पनि छ। उसको व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ। आर्थिक समस्यालाई समाधान गर्न के गर्न सकिन्छ। सिंगो देशलाई समृद्ध बनाउन के गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि कस्तो किसिमको नागरिक तयार गर्ने यस अर्थमा राज्यले केही जिम्मा बोकेको हुन्छ। शिक्षाको, स्वास्थ्यको र मान्छेको जनजीविकाको र रोजगारीको यो तीनवटै दायित्व राज्यले बोक्नुपर्ने हुन्छ।

यी सबै काम गर्नका लागि हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रलाई समाजवादको दिशामा अर्थात् सामाजिक न्यायको दिशामा या वैज्ञानिक वितरण प्रणाली अवलम्बन गर्ने दिशामा अगाडि बढनुपर्दछ। समग्रतामा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो। हामी यस्ता कुनै पनि पुँजीहरु जो देशको अर्थतन्त्रलाई खाने लुटने काम गर्दछ चाहे त्यसलाई दलाल पुँजी भन्नुहोस् या त्यो विदेशी पुँजीको नाउँमा नेपाललाई लुटन आउने कुराहरु जो हामी अस्वीकार गर्छौँ। तर देशको हित र कल्याणको निम्ति विदेशी पुँजीलाई पनि स्वागत गछौँ। पुँजी कसैले लगाइसकेपछि मुनाफा चाहन्छ तर मुनाफाको नाउँमा लुट मच्चाउन दिने पक्षमा छैनौँ।

त्यही अनुसारको विदेश नीति पनि अवलम्बन गर्छौँ। त्यो विदेश नीति नेपालको सन्दर्भमा एकदम रणनैतिक ठाउँमा छ यो नेपाल, त्यसैले नेपाल कुनैको पनि खेमामा सामेल हुँदैन। कसैको पनि प्रभावमा परेर पक्षमा जाँदैन। कुनै एउटाको चस्माबाट अर्कोलाई हेर्दैन। एउटाको आँखाबाट अर्कोलाई हेर्दैन। नेपाललाई पनि कसैले अरुको आँखाबाट नहेरिदिउन सिधै आफ्नो आँखाले नेपाललाई हेरुन। नेपालको भण्डै चारदेखि पाँच हजार वर्षको पुरानो इतिहास छ। गौरवशाली इतिहास छ। कहिले पनि उपनिवेश नभएको गौरवगाथाले भरिएको यो इतिहास छ। यो इतिहासको गौरव गाथालाई बोकेर लिएर जाने, अगाडि बढाएर लैजाने अभिभारा हाम्रो काँधमा आएको हुनाले कम्युनिस्ट पार्टीबाहेक नेपालको राजनीतिमा अरु कुनै पार्टीबाट हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। त्यसैले कम्युनिष्ट पार्टीका हामी नेता गम्भीर बनौँ, जिम्मेवार बनौँ र सिंगै पार्टी पङ्तिलाई प्रफूल्ल बनाएर जनताको मन पनि प्रफूल्ल हुने अवस्था सिर्जना गरेर अगाडि बढौँ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell