2.jpg)
काठमाडौँ: रोल्पाको माडी गाउँपालिकामा बिहीबारबाट विद्यालय सञ्चालनमा आए। कोभिड महामारीयता रोकिएको शैक्षिक गतिविधि आजबाट सञ्चालन भएको हो। पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको कार्यविधि अनुसार क्षेत्र विशेषमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने आधार देखाउँदै त्यहाँका विद्यालयले ७ महिनापछि विद्यार्थीलाई स्वागत गरे।
यसअघि वडाध्यक्षसहित बसेको गाउँ शिक्षा समितिको बैठकले असोज १ गतेबाट सुरक्षा सावधानी अपनाउँदै विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार आजबाट विद्यार्थी विद्यालय पुगे। शिक्षक पनि वरपरकै जिल्लाका भएकाले विद्यालय पुग्न असहज भएन। कोरोनाको अति संक्रमित क्षेत्रबाट आउने एक जनाबाहेक अरू शिक्षक आइसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दबहादुर पुनले जानकारी दिए।
‘विद्यार्थी संख्या कम भएको ठाउँमा हामीले सबैलाई बोलाएको छौँ। विद्यार्थी संख्या ३०० भन्दा माथि छ भने त्यसलाई सिफ्टमा चलाएका छौँ। एक हप्ता आधा विद्यार्थी र अर्को हप्ता बाँकी गरेर,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘खासगरि स्वास्थ्य व्यवस्थापन अनि कोभिडबाट बच्नका लागि मास्क, साबुन पानीको व्यवस्था, एउटा बेन्चमा दुई जना विद्यार्थी बसाउने, बाहिर छोड्ने बेला पनि भीड नहोस् भनेर पाँच मिनेटको ग्याप राखेर क्लास छोड्ने गरेका छौँ।’
कोभिड संक्रमण नभेटिएको स्थानमा गाउँपालिकाले मापदण्ड बनाएर विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको हो। सुरुमा स्वास्थकर्मीहरुलाई विद्यालय पठाएर कोभिड १९ बारे बुझाउन समेत निर्देशन दिइएको पुनले बताए।
‘यो बेला पढाइएन भने पाठ्यक्रम सकिँदैन,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘नेपाल सरकारले दूर शिक्षा लगायत विभिन्न विधिहरु अनलाइन, टेलिभिजन पनि भनिरहेको छ तर हाम्रो जस्तो दुरदराजमा त्यो सम्भव छैन।’
कोरोना धेरै फैलिएको स्थानबाट आउनु पर्ने शिक्षकलाई तत्काल नआउन समेत भनिएको पुनले बताए।
‘यो प्रदेशभित्र त दाङ, प्युठान, सल्यान वरिपरिको जिल्लाका शिक्षक हुनुभएकाले भदौ १ गतेबाटै हामीले तयारी गरेर बोलाएका थियौँ। पछि मिलेन। एकाध कोही बाहिर हुनुभए पनि बोलाउने काम सुरु भइसकेको छ,’ उनले भने।
लामो समय विद्यालय नखुल्दा पुन चिन्तित सुनिए। आक्रोश मिसिएको आवाजमा उनले भने, ‘आजबाट लामो दूरीका गाडी सञ्चालनमा आउने भयो। यो रोल्पा, दाङ, प्युठान, सल्यानमा त कसैले रोकटोक गर्न सक्या छैन। जिल्ला प्रशासन मूकदर्शक भएर बसिरहेको छ। यातायात खोल्ने। सबै काम हुने। विद्यार्थीलाई चाहिँ नपढाई घरमै कोचिरहने त्यो गलत छ।'
कोभिडका केस देखिए वा जोखिम बढे विद्यालय तुरुन्त बन्द गर्ने उनले बताए।
दोलखामा निर्णय उल्टियो
दोलखामा भने असोजको ७ गतेबाट विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाइएको थियो। तर सो निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै अर्को निर्णय नआउन्जेलका लागि विद्यालय सञ्चालन नगर्नू भनेर निर्देशन आएपछि उल्टियो। र, सोहीअनुसार पत्राचार पनि गरिसकेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख डबल पाण्डेले बताए।
‘शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार स्थानीय निकायले आफैँ अनुकूलतामा त्यहाँको स्थिति ध्यानमा राखेर विद्यालय खोल्न सक्ने, व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्ने थियो। त्यसका आधारमा तयारी गरेका थियौँ,’ पाण्डेले भने, ‘तर पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई एउटा निर्देशन आयो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट विद्यालय अर्को सूचना नभएसम्म खोल्न नमिल्ने भनेपछि आज नै हामीले संयुक्त रूपमा जिल्ला संकट व्यवस्थापन समिति, यहाँका राजनीतिक दल, लगायत सरोकारवाला बसेर अर्को सूचना नआएसम्म सञ्चालन नगर्ने सबैतिर पत्राचार गरिसकेका छौँ।’
कसरी जुध्यो निर्देशिका र सरकारको निर्णय?
मन्त्रिपरिषद्को भदौ १९ गतेको बैठकले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका पारित गरेको थियो। उक्त कार्यविधिमा वैकल्पिक शिक्षालाई पनि मूलधारमा ल्याउने निर्णय गर्दै विद्यार्थीको पाँच भागमा वर्गीकरण गरेर सिकाइ अघि बढाउने उल्लेख छ।
निर्देशिका अनुसार इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चारको पहुँचमा भएका विद्यार्थी, कम्प्युटर भएका तर इन्टरनेट नभएका विद्यार्थी, टेलिभिजनको पहुँचमा भएका विद्यार्थी, रेडियो एफएमको पहुँचमा भएका विद्यार्थी र सबै खालको प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थी गरी वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसार सिकाइ सामाग्री उपलब्ध गराउने सरकारको योजना देखिन्छ।
तर सोही कार्यविधिको बुँदा ३३(२) मा कुनै क्षेत्र विशेषमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव भए सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ। र, सोही बुँदालाई टेकेर केही स्थानीय तह विद्यालय सञ्चालन गर्न अग्रसर भएका थिए।
‘यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था भएमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन,’ निर्देशिकाको ३३ बुँदामा भनिएको छ।
तर लगत्तै मन्त्रिपरिषद् निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अहिलेको अवस्थामा कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूलाई प्रत्यक्ष सिकाइ गराउन सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए। अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि विद्यालय सञ्चालन नहुने उनले स्पष्ट पारेका थिए।
‘अहिले स्कुलमा कक्षा कोठमा विद्यार्थीहरूलाई उपस्थित गराएर फेस टु फेस क्लासहरू सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर जुन दूर शिक्षा लगायतका सिकाइका माध्यमहरूबाट शिक्षण र सिकाइ कार्यहरू गराइरहिएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय पनि गरिएको छ,’ उनले भने।
सरकारको निर्णय र सरकारकै कार्यविधिमा सन्तुलन नदेखिएपछि कम जोखिममा रहेका र विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा लागेका स्थानीय तहहरू अलमलिए।
विद्यालय सञ्चालनको तयारीमा रहेका दोलखाका स्थानीय तह पछि हटे। विभागीय मन्त्रालयले तयार पारेको निर्देशिकासँग बाझिने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि अन्योल बढेको छ।
