- सुनिल प्रजापति -
स्थानीय तह प्रजातन्त्रको जग हो। जनताको सबैभन्दा नजिकको संस्था हो। जनतालाई कुनै पनि समस्या पर्दा सबैभन्दा पहिले पुग्ने ठाउँ भनेकै स्थानीय तह हो। त्यसैले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्छ र स्थानीय तह बलियो भएमा नै जनता बलिया हुन्छन्। जनआन्दोलन र संविधान निर्माणको बेला स्थानीय तहको स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणबारे निकै चर्चा भयो। स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भए संघीयता आवश्यक हुने थिएन।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्यो। स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहितको अधिकार सम्पन्न बनायो। संविधानको अनुसूचीमै स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख गरियो। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य उपचार, नगर प्रहरी, सहकारी लगायत २२ वटा अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र राखिएको छ। ती अधिकारहरूको विषयमा आवश्यक ऐन, नियम, विनियम लगायत कार्यविधि बनाइ त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइयो। नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा संविधानमै स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था गरेको यो पहिलो हो।
स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न भए पनि कतिपय स्थानीय तह ‘कुहिरोको काग’झैँ भएको पनि पाइएको छ। पहिले संघीयताको नारा लगाउने नै अहिले केन्द्र, प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा छन् तर सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहसम्म दिन आनाकानी गर्दैछन्।
संविधानले मावि तह (कक्षा १२) सम्मको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। सामुदायिक विद्यालयहरूमा कार्यरत सबै शिक्षकहरूको तलब स्थानीय तहले नै प्रदान गर्दै आएको छ तर केन्द्र सरकारले विभिन्न बहानामा खारेज भइसकेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युँताउने कोसिस गर्दैछ। जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ खडा गरेर शिक्षकहरूको सरुवा, बढुवा तथा पद मिलानको काम गर्दै आएको छ। अधिकांश नगरपालिकाहरुले शिक्षा ऐन बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा शिक्षा समन्वय एकाइ खडा गरी कार्य गर्नु संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो र यो स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हो। केन्द्र सरकारले यस्ता संविधान विपरीत कार्यलाई तत्काल रोक्न आवश्यक छ। तलब प्रदान गर्ने स्थानीय तह र शिक्षक माथिको नियन्त्रण केन्द्रको हुनु अनुचित मात्रै होइन अव्यवहारिक पनि छ।
कति मन्त्रीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता विषयहरू स्थानीय तहले जिम्मा लिनै सक्दैनन् भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका छन्। ती मन्त्रीहरूले बुझ्नुपर्ने हो, भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज, ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ख्वप कलेजलगायत सात वटा शैक्षिक संस्था सफलताका साथ सञ्चालन गरिरहेको छ। देशका ७६ जिल्लाका विद्यार्थीहरूले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययन गरिसकेका छन् भने ६५ जिल्लाका करिब ६ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। भक्तपुर नगरपालिकाले जनताका छोराछोरीलाई सस्तो र गुणस्तरीय उच्च शिक्षा हासिल गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। यस्तै नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालनको पनि तयारी गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयको सम्बन्धन प्राप्त भएमा देशमै सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य पनि नगरपालिकाको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा घरदैलो नर्सिङ कार्यक्रम, जनस्वास्थ्य केन्द्रहरूमार्फत सस्तो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। हाल २५ शय्याको अस्पतालको स्वीकृति प्राप्त गरी भविष्यमा १०० शय्यासम्मको सेवा दिने तयारी गरी अस्पताल भवन निर्माण गर्दैछ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूले नीति भन्दा व्यक्तिगत पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन्। त्यसले गर्दा आवश्यकता एकातिर बजेट अर्कोतिर भएका थुप्रै उदाहरण छन् भने बजेटको दुरुपयोग पनि भइरहेको छ। हरेक विषयमा जनप्रतिनिधि सिंहदरबार धाउनुपर्ने सामन्तवादी बन्दोबस्तको संस्कारको अझै अन्त्य भएको छैन। संघीयता पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संघ सरकारमा बस्नेहरुले आदेश र निर्देशनको भरमा शासन चलाउन खोज्दैछन्। त्यो गलत अभ्यास हो। संघीयता शब्दमा होइन, नेपाली जनता व्यवहारमा चाहन्छन्। स्थानीय तह आफ्नो क्षेत्रभित्र स्वायत्त भएको हुँदा संविधान र कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरूमाथि कहीँ कतैबाट पनि हस्तक्षेप हुनुहुँदैन।
नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको अनुमति विना काठमाडौँ उपत्यकामा १ लाख रोपनीको १ वटा र १० हजार रोपनीको ३ वटा गरी ४ वटा ठूला शहर निर्माण गर्न डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छ भन्ने समाचार छ। घना जनसंख्याको कारण काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या, खानेपानीको हाहाकार, अपराधको संख्यामा वृद्धि तथा ट्राफिक जाम जस्ता समस्या जनताले भोग्दैछन्। देशको सन्तुलित विकासको लागि उपत्यकाबाहिर स-साना सहरहरुको विकास गर्नु आवश्यक छ। ती ठाउँहरूमा आवश्यक पूर्वाधार र सुविधाको व्यवस्था गरी दिए जनतालाई काठमाडौँ केन्द्रित हुने बाध्यता हुने थिएन। काठमाडौँ उपत्यकालाई सांस्कृतिक संरक्षित केन्द्रको रूपमा विकास गर्दा विश्व सम्पदाको संरक्षण र बन्दोबस्त गर्न सहज हुनेछ।
स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी स्थानीय तहले नै राख्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ। केन्द्र र प्रदेशले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउनु स्थानीय तहको अधिकारको अपहरण हो। यो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ भन्दा पनि प्रतिगामी छ।
देशव्यापी कोरोना महामारी छ। त्यस्तो विशेष परिस्थितिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयमा कार्य अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। सबैले आआफ्नो तरिकाले कार्य गर्दा समस्या देखिएको छ। तीनै तहका सरकारहरुबीच समन्वयमा काम सम्पन्न गर्न सक्यौँ भने कोरोनाबाट देशलाई छिट्टै मुक्त गर्न सकिने छ।
देशको पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वका सम्पदाहरूको जीर्णोद्धार वा पुनर्निर्माण ठेक्कामा गर्न दिनु उचित होइन। ठेकेदारको पहिलो प्राथमिकता नाफा हुन्छ। त्यसैले उसले गुणस्तरलाई ध्यान दिँदैन। पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्त्वबारे ठेकेदारहरूले मतलब गर्दैनन्। त्यस कारण त्यस्ता सम्पदाहरू पुनर्निर्माण वा जीर्णोद्धार गर्दा उपभोक्तामार्फत गराउनु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ। उपभोक्ताबाट काम गराउँदा सम्पदाप्रति जनताको अपनत्व कायम हुने, संरचना गुणस्तरीय हुने, स्थानीय जनताले रोजगारी पाउने तथा नगरको पैसा नगरवासीहरूकै हातमा पुग्नेछ। यस विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बस्ने पदाधिकारीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ। सम्पदाको मौलिकता बचाइ राख्न यो नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुनसक्छ।
(प्रजापति भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख हुन्।)
