काठमाडौँ: यति बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई मासिक 'तलब'को व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय चर्चामा छ।
नेकपाले पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने विषयमा छलफलको एजेन्डा तय गरेलगत्तै टिकाटिप्पणी हुन थालेको हो।
सोमबार १ बजेका लागि पेरिसडाँडामा तय भएको सचिवालय बैठकमा यस विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको थियो। तर, सोमबारका लागि डाकिएको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक अब मंगलबार साढे १२ बजेका लागि बालुवाटारमा बोलाइएको छ।
आइतबारको सचिवालय बैठकमा तय भएको विविध एजेण्डामध्ये केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने भन्ने विषय पनि रहेको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए।
'केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई नियमित रूपमा आर्थिक सहयोग गर्नेबारेमा पनि एजेण्डा राखिएको छ। पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरूलाई तलदेखि माथिसम्म कुनै न कुनै ढंगले सहयोग गर्ने पहिला कम्युनिस्ट पार्टीले अभ्यास गर्दै आएको हो,' प्रवक्ता श्रेष्ठले भने।
श्रेष्ठका अनुसार सचिवालय बैठकले केन्द्रीय कमिटी सदस्यका हकमा गर्ने सहयोगका विषयमा छलफल हुनेछ।
उनी भन्छन्, 'प्रदेश, जिल्ला र त्यहाँभन्दा तल्ला कमिटीको हकमा सम्बन्धित कमिटीले नै छलफल गर्ने भएकाले सचिवालयले भने केन्द्रीय कमिटी बैठकको हकमा के गर्ने भन्ने छलफल गर्ने कार्यसूची रहेको छ।'
'कार्यकर्तालाई नैतिकवान् बनाउन पारिश्रमिक'
गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा र स्थायी कमिटी बैठकमा पनि उक्त विषयले प्रवेश पाएको थियो। अब भने नेकपाले यस विषयमा निर्णय गर्न लागेको हो।
'केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कुनै पेसा व्यवसायमा संलग्न नभएका तर पूर्णरूपमा आफूलाई पार्टीमा समर्पित गरेकाहरूलाई मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा उठेको थियो। तर ठोस निर्णय हुन सकेको थिएन, केन्द्रीय सदस्य कुमार पौडेलले बताए।
यो नौलो विषय भने होइन। तत्कालीन नेकपा एमालेले नवौँ महाधिवेशनपछि पूर्णकालीन सदस्यहरूलाई मासिक १० हजार आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको थियो।
पूर्वओमावादीहरूले कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोग नगरे पनि जिल्ला, प्रदेश कमिटीहरूले भने बेलाबेलामा अन्य सहयोग गर्ने गरेको पौडेलले सुनाए।
'पूर्वएमाले आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको थियो। तर, पूर्वमाओवादीले पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेको थिएन। जिल्ला, प्रदेश कमिटीहरूले समय समयमा अन्य सहयोग गर्ने गरेको थियो।
पार्टीका कार्यकर्ताहरूको उत्साह बढाउनका लागि भए पनि पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
'पार्टीले सहयोग गर्दा कार्यकर्तामा उत्साह पैदा हुन्छ। यसले आम्दानीको बाटो नभएपछि दायाँ बायाँ गर्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ। कि त उत्पादनसँग जोड्नुपर्यो। उत्पादनसँग नजोडिएका पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई दैनिकी चलाउनका लागि पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्छ, केन्द्रीय सदस्य पौडेल भन्छन्।
अन्य पार्टीहरूमा पनि यस्तो व्यवस्था रहेको बुझिन्छ। तत्कालीन नेकपा संयुक्तमा पनि कार्यकर्ताहरूलाई आर्थिक सहयोग दिने गरेको स्मरण गर्छन्, नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गणेश साह।
'नेकपा संयुक्तमा हुँदा कार्यकर्तालाई आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरेका थियौँ। काम गर्न नसक्ने बुढापाका व्यक्तिहरू तर पार्टीको काममा आवश्यक पर्नेहरूलाई आर्थिक व्यवस्था गर्थ्यौँ। बाहिर जानुपर्दा टिएडिएको व्यवस्था गरेका थियौँ,' उनले सम्झिए।
अहिले पनि क्राइटेरिया छुट्टाएर आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'यो विषयमा केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीमा पनि आवाज उठेको थियो। इमानदार कार्यकर्तालाई नैतिकवान् बनाउनका लागि नोमिनल कष्टको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,' उनी भन्छन्।
राजनीतिलाई पेसा बनाउँदा भ्रष्ट्राचारको मुहान बन्छ
तर, राजनीति विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ 'होलटाइमर कार्यकर्ता' को कन्सेप्ट नै हटाउनुपर्ने बताउँछन्। 'पहिले पनि पारिश्रमिक दिने चलन त थियो। अब राजनीतिमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता' भन्ने रहनुहुँदैन। राजनीति सेवाका लागि गर्ने हो मेवाका लागि होइन,' उनी भन्छन्।
राजनीतिलाई पेसा बनाउँदा भ्रष्ट्राचार बढ्ने विश्लेषक श्रेष्ठको भनाइ छ।
'राजनीतिलाई पेसा बनाउनु हुँदैन।राजनीति पेसा बनेपछि जग्गा, जमिन, महल,गाडीका लागि खर्च त्यहीबाट खोज्न थाल्छन् यसले भ्रष्ट्राचार बढाउँछ, श्रेष्ठको ठहर छ।
अन्य पेसा व्यवसाय गर्नेहरूले समय छुट्टाएर काम गर्दै राजनीतिलाई जनसेवा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'अन्य पेसा, व्यवसाय गर्ने मानिसहरूले केही समय जनसेवालाई छुट्टाउनुपर्छ। अरू काम सकेर जनसेवालाई समय दिएपछि मात्र राजनीति सेवामूलक हुन जान्छ, श्रेष्ठ भन्छन्,' पूर्णकालीन कार्यकताको कन्सेप्ट गलत भएकाले नै कतिपय मुलुकले यसलाई हटाएको छ। यसलाई नहटाउने हो भने भ्रष्ट्राचारको मुहान बन्छ।'
कार्यकर्ताहरूलाई पैसा बाँड्ने भन्ने कुरा गलत भएको श्रेष्ठको भनाइ छ।
