काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री नबनाउन आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गरेको हो।
रिट निवेदकले गौतमलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन लागिएको भन्दै सो समेत रोक्न माग गरेका थिए।
साथै अदालतले गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यमा योग्यता पुगेको वा नपुगेको बारेमा असोज १४ गते संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ गर्न आदेशमा भनेको छ।
संघीय संसद्का सदस्यहरुको योग्यता वा अयोग्यताका प्रश्न संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार रिट संवैधानिक इजलासमा पठाइएको हो।
अदालतले नयाँ संविधान जारीपछिको नयाँ विषयवस्तुसहितको निवेदन भन्दै संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
