काठमाडौँः सार्वजनिक लेखा समितिको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले काठ व्यवसायीसँग अवैध रुख कटानमा संलग्न भएको, कीर्ते कागजात सदर गरेको तथा कीर्ते कार्ययोजना स्वीकृत गरेको अभियोगमा सरकारका आठ वन अधिृतलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
अख्तियारको दुरुपयोगमा संलग्न रहेको भन्दै उपसमितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो। उपसमितिको प्रतिवेदन समितिमा पेस भइसकेको छ। सरकारका तर्फबाट तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन समेत हेरेर थप निर्णय गर्ने समितिको तयारी छ।
उपसमितिले समितिमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी अधिकृतहरुले व्यवसायी र उपभोक्ता समितिसँग मिलेमतो गरी वन फडानीमा संलग्न रहेको उल्लेख छ। सोबापत आर्थिक लाभ लिएको आरोप पनि प्रतिवेदनमा लगाइएको छ। आर्थिक लाभ लिने सबैलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा छानबिन हुनुपर्ने उपसमितिको राय छ।
को–को भए सिफारिस?
उपसमितिले समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट कारबाहीमा सिफारिस भएका छन्। विष्टले व्यापारीसँग मिलेमतो गरेर वन फडानीमा संलग्न भएको, कीर्ते कागजातलाई आधार मानेर रुख कटानका लागि स्वीकृत दिएको आरोप उपसमितिको छ।
यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर, कैलालीका कृष्णदत्त भट्ट, डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीका रामचन्द्र कँडेल पनि कारबाहीमा सिफारिस भएका छन्। दुवैमाथि उपभोक्ता समितिले तयार पारेको कीर्ते कागज सदर गरेको, व्यापारीसँग मिलेर अवैध रुपमा रुख कटानको आदेश गरेको आरोप लगाइएको छ। चुरे क्षेत्र दोहन हुनेगरि रुख कटानको अनुमति दिएको र व्यापारीसँग आर्थिक लाभ लिएको आरोप उपसमितिको छ।
उपसमितिले डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका वन अधिकृत अजयविक्रम मानन्धर, डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका ईश्वरीप्रसाद पौडेल, डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका विजयराज सुवेदीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ। तीनै जनामाथि वन विनाश हुनेगरि कीर्ते र त्रुटिपूर्ण कार्ययोजना बनाएको आरोप लगाइएको छ। कीर्ते कार्ययोजना स्वीकृत गरेर व्यापारीसँग मिलेर रुख काट्न अनुमति दिएको आरोप लगाइएको छ।
यस्तै, उपसमितिले डिभिजन वन कार्यालय कमलामाई सिन्धुलीका वन अधिकृत नारायण श्रेष्ठ र सिन्धुलीकै मरिन कार्यालयका वन अधिकृत पुष्पराज बर्तौलालाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
दुवै जनामाथि उपभोक्ता समूहले तयार पारेको कीर्ते कागज सदर गर्ने, वन विनाश हुनेगरि कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, व्यापारीसँग मिलेर रुख कटानको अनुमति दिने, निर्धारित क्षेत्रबाहिर वन फडानी हुँदा पनि नियन्त्रण नगरेको जस्ता आरोप लगाइएका छन्।
कीर्ते समूह गठन
उपसमितिले अध्ययनका क्रममा कीर्ते उपभोक्ता समिति र कीर्ते निर्णय तथा कार्ययोजना पनि फेला पारेको छ। वैज्ञानिक तथा साझेदारी वनका उपभोक्ता समूहका साधरणसभा समेत कीर्ते भएको उपसमितिले फेला पारेको छ।
कैलाली, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, नवलपुर, चितवन तथा सिन्धुलीलगायतका जिल्लाका २० उपभोक्ता समूहहरु कुनै नै कुनैको अनियमित गतिविधिमा रहेको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती सबै समूहका पदाधिकारीउपर थप छानबिन र कारबाहीको सिफारिस समेत गरिएको छ।
उपसमितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको औचित्यमा पनि प्रश्न गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनुपर्ने कार्यविधि मन्त्रालयका सचिवस्तरको निर्णयबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपसमितिले उक्त कार्यविधि, संविधान, वन ऐन तथा सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावलीसँग समेत बाझिएको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त कार्यविधि खारेज हुनुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ।
