काठमाडौँ: नेपाल-चीन सीमामा विवाद देखिएपछि स्थलगत अध्ययनमा निस्किएको हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको संयुक्त सुरक्षा टोली ५ दिनपछि सदरमुकाम सिमीकोट फर्किएको छ।
सिडिओको टोली स्थलगत अध्ययन सकेर बिहीबार साँझ साढे ८ बजेतिर सिमीकोट आइपुगेको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु लामाले जानकारी दिए।
सिडिओको टोलीले दुई दशकयता फेला नपरेको नेपाल चीन सीमाको ११ नम्बर पिल्लर फेला पारेको छ। नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ को समथर लाप्चा क्षेत्रमा चीनले एकतर्फी रूपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि भवन बनाएपछि चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहित सिडिओको टोली शनिबार सीमा निरीक्षणमा निस्किएको थियो।
भवन निर्माण क्षेत्रमा अनुगमनका पुगेको टोलीलाई चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको भूभाग चीनकै भएको दाबी नक्सा देखाएर गरेका थिए। त्यसपछि नेपाली टोली सो क्षेत्रमा पर्ने ११ नम्बर पिल्लरको खोजीमा लागेको थियो। पिल्लर फेला नपर्दा नेपाली टोलीले चिनियाँ पक्षलाई जवाफ दिन सकेको थिएन।
बुधबार नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले पिल्लर फेला पारेसँगै चिनियाँ भवन कसको भूमिमा पर्छ भन्ने निर्क्योल भएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले भोलि शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा स्थलगत अध्ययनको विस्तृत रिपोर्ट बुझाउँदैछ।
सुरक्षा स्रोतका अनुसार लाप्चा क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले भवन बनाएको क्षेत्र चीनकै भएको निष्कर्ष संयुक्त सुरक्षा टोलीले निकालेको छ। पिल्लर र मौजुदा नक्साका आधारमा उक्त भूमि चीनकै भएको देखिएको एक सुरक्षा अधिकारीले पहिलोपोस्टलाई बताए।
सिडिओसँगै बिहीबार साँझ फर्किएका उनले सीमा स्तम्भ र नक्सा हेर्दा प्रस्ट रूपमा उक्त भूमि चीनकै देखिएको जानकारी दिए। उनले स्थलगत रिपोर्ट भोलि गृहमा बुझाइने बताए। रिपोर्ट सार्वजनिक भएसँगै लाप्चा क्षेत्रमा देखिएको विवाद समाधान हुने उनको भनाई छ। सीमामा अवस्था सामान्य रहेको र सबै पिल्लरहरु दुरुस्त रहेको उनले सुनाए।
उनका अनुसार सिडिओको टोलीले हिल्साको पिल्लर १० देखि अन्तिम १२ नम्बर पिल्लरसम्म निरीक्षण गरेको छ।
लाप्चा क्षेत्रमा चीनले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भन्दै ९ वटा भवन बनाएको छ। जसको स्थानीयले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले उक्त भूमि पहिलेदेखि नै आफूहरूले उपभोग गर्दै आएको भन्दै नेपालकै भएको दाबी गरिरहेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष लामा पनि उक्त भूमि उपभोगका आधारमा नेपालको भएको स्थानीयले बताएको भन्छन्।
तर, सरकारले भने स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदै उक्त भूमि चीनकै भएको बताएको छ। बुधबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पहिला भवन बनाएको ठाउँमै चीनले अहिले भवन बनाएको र उक्त भूमि चीनकै भएको बताएका थिए। जसमा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले स्थलगत अध्ययन विनै सरकारले चीनकै भूमि भनेकोमा आपत्ति जनाएको छ।
नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासले पनि उक्त भूमि चीनकै भएको दाबी गर्दै नेपालले नापजाँच गर्न सक्ने बताएको थियो।
