जनकपुरधाम : धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा संघ र प्रदेश सरकारबीच छलफल भएको छ। संघीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालको उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा छलफल भएको हो।
सो क्रममा धानको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरी सरकारी स्तरबाटै धान खरिद गर्ने गरी योजना निर्माणका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले १० दिनभित्र विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी संघीय मन्त्रालयमा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ।
छलफलमा किसानले उचित मूल्य उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टीका लागि विभिन्न मोडेलमाथि विचार विमर्ष भएको थियो।
छलफलमा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह, राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादव, प्रमुख सचिव अर्जुन पोखरेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
