.jpg)
सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले गएको वर्ष भदौ ६ गते संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी सम्बन्धी निर्णयबाट प्रदेशमा एक सय ५९ वटा कार्यालय र दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्यो। निर्णयको कार्यान्वयनले कतिपय कार्यालय गाभिए भने कतिपय कार्यालय खारेज नै हुन पुगे। त्यत्तिमात्रै होइन सरकारको सो निर्णयले संघबाट समायोजन भई आएका कर्मचारी भूमिकाविहीन समेत बने।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को टुंगो लागेपछि प्रदेशका अधिकांश निजामति कर्मचारी असन्तुष्ट बने। गत वर्षको भदौ ६ गतेको यो निर्णयपछि कर्मचारी र कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुले विरोध जनाए। संघीय निजामति ऐन नआउँदै प्रदेशले अबलम्बन गरेको यो निर्णय अवैधानिक ठहर गरे। निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाए। तर, प्रदेश सरकारले जबर्जस्ती कार्यान्वयन गरायो। सरकारको यही निर्णय अहिले निल्नु न ओकल्नु बनेको छ।
कार्यान्वयनको चरणमा प्रदेशमा भइरहेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय खारेज भयो। सोही कार्यालयका कर्मचारीहरुले उच्च अदालत सुर्खेतमा निवेदन दिए। रिटको सुनुवाईमा प्रदेशले ल्याएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ओएनएम कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि अहिले अन्योल उत्पन्न भएको छ।
‘प्रदेश समेतको लागि आवश्यक पर्ने संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजिम हुने र प्रदेशमा सेवाको गठनसम्बन्धी कानुन बनाउँदा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १५ मा उल्लेखित सेवा शर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने, संघीय निजामति सेवा ऐन विचाराधीन रहेको र प्रदेश निजामति सेवा ऐन तर्जुमा नभइसकेको हालको अवस्थामा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ ले निर्धारण गरेको सेवा शर्त र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको प्रतिकूल हुने गरी एवं नेपाल सरकारले प्रदेश समेतको संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत नगर्दै विद्यमान संगठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेरल गर्दा निवेदकहरुको कार्यसम्पादन तथा वृत्ति विकास समेतमा अपुरणीय क्षति पुग्न जाने देखिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले विपक्षी कर्णाली प्रदेश सरकारको गत भदौ ६ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको संगठन संरचना तथा दरबन्दी सम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल संगठन, संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेको झण्डै एक वर्ष हुनै लाग्दा अदालतको यो आदेशले प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो।
सो ऐनका कारण उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत भेरी बन डिभिजन कार्यालय, भू-तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, सब डिभिजन बन कार्यालय गरी २२ वटा कार्यालय खारेज भए। संघबाट समायोजन भई आएका एक सय १५ जना कर्मचारी अहिले पनि यो मन्त्रालय अन्र्तगत फाजिलमा रहेका छन्। प्रदेश सरकारको निर्णयले सबैभन्दा बढी बन क्षेत्रका संरचना प्रभावित बन्न पुगेका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनस्वास्थ्य आपूर्ति कार्यालय, शैक्षिक विकास तालीम केन्द्र, जस्ता कार्यालय समेत खारेजमा परे। त्यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नम्बर २, जलस्रोत तथा सिँचाई डिभिजन कार्यालय जस्ता खारेज भए भने भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत पशु सेवा तालीम र कृषि तालीम केन्द्र, माटो तथा मल परीक्षण कार्यालय, बाली संरक्षण र बीउ बीजन प्रयोगशाला, भेटेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञान केन्द्र, लगायतका कार्यालय खारेज भएका छन्। प्रदेश सरकारले आफू अनुकूल सेवा संरचना बनाउँदा यस्तो समस्या सिर्जना भएको हो।
यसरी गाभिएका कार्यालय, नयाँ खडा गरिएका कार्यालय, खारेज भएका कार्यालय अदालतको आदेश पछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने यसको जवाफ न सचिवसँग छ न मन्त्रीसँग। यो हाल चुनौतीको विषय बनेको छ।
‘हालै अदालतले गरेको आदेश पालना गर्नुपर्ने नै देखिन्छ’, उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णप्रसाद आचार्यले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालय मात्रै नभएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयकै नाममा आदेश भएको हुँदा अदालतको आदेश कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरेर अगाडि बढ्छौँ।’
संगठन संरचना र दरबन्दीमा हेरफेर गर्दा कार्यसम्पादन र कर्मचारीको वृत्ति विकासमा क्षति पुगेको भन्दै अदालतको आदेशले कर्णाली प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको हो। सरकारको नयाँ ओएनएम अनुसार पनि काम गर्न नसकिएको सचिव आचार्यको भनाइ छ।
‘निजामति ऐन नआइसकेको अवस्था, कुन कार्यालयमा कुन पदको कार्यालय प्रमुख हुने, समायोजन भएर आएका कर्मचारीलाई लामो समय फाजिलमा राख्नु, नयाँ सिर्जना गरेको कार्यालयमा पदपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्था त्यसैले नयाँ संरचनाले प्रभावकारी काम गर्न दिएको अवस्था पनि छैन,’ उनले भने।
एक वर्षअघि कार्यान्वयनमा लगिएको यो निर्णय रोक्नलाई प्रदेश सरकारलाई निकै चुनौती छ। सरकारले नयाँ संरचना अनुसार कार्यालय स्थापना गरी कर्मचारीको व्यवस्थापन गरेको छ भने पुराना संरचना अव्यवस्थित भइसकेका छन्।
संघीय निजामति सेवा ऐन विचाराधीन रहेको र प्रदेश निजामति सेवा ऐन निर्माण नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको संगठन संरचना तथा दरबन्दी कार्यान्वयन गर्न नमिल्ने देखिन्छ। यसरी प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी अवैधानिक हुने जानकार बताउँछन्।
यता, अदालतले कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनु भन्ने आदेशपछि प्रदेश सरकारसँग कुनै जवाफ छैन।
‘हाम्रो मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई स्टे अडर छ अदालतको, यस विषयमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारले छलफल गरेर कार्यान्वयनमा जान्छौँ,’ उद्योग पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले भने।
प्रदेशको आवश्यकतालाई नै मध्यनजर गरेर नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको उनको दावी छ।
‘हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकट रहेको एक जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला जान पाँच/छ दिन हिड्नुपर्ने ठाउँ, सरकारको नयाँ ओएनएमले सबै जिल्लाका सदरमुकामस्थित कार्यालय स्थापना हुँदा भौतिक, सामाजिक, कृषि, बन जस्ता कार्यालय स्थापना हुँदा नागरिकलाई सहज पनि भएको छ’, उनले भने, ‘सरकारलाई आर्थिक भार कम होस् र कम खर्चमा बढी काम गरौँ भनेरै नयाँ संगठन संरचना गराएको हो।’
