काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वाध्यात्मक हिसाबले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीमा छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष समेत रहेका ओली यसै विषयलाई लिएर पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग निरन्तर छलफलमा छन्। नेकपाका यी दुई शीर्ष नेताबीच लामो समयको 'शितयुद्ध' मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको मियोमा पुगेर मत्थर भएकाले पनि यतिखेर धेरैलाई चासो छ - अब मन्त्री बन्ने को को हुन्?
आज पनि दुई अध्यक्षबीच बालुवाटारमा छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीसँगै सांसदहरु मन्त्री बन्नका लागि लबिङ गर्न थालेका छन्। नेकपाभित्र एक किसिमले राजनीतिक माहोल गर्माएको छ। नेताहरुको भागदौड पनि जारी छ।
बालुवाटार र खुमलटारमा सांसदहरुको दौडधुप बढ्नुले सम्भावनाका श्रृङ्खलाहरु बन्ने र भत्कनेक्रम जारी छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा कति मन्त्री हटाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन्। यतिखेर ३ वटा मन्त्रालय रिक्त छन् तर आकांक्षीहरु धेरै।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि अर्थ र सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय रिक्त छ। ती मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत नै राखेका छन्।
त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ। शहरी विकासको जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार र यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सम्हाल्दै आएका छन्।
हाल १९ पूर्ण मन्त्रालयसहित ३ जना राज्यमन्त्री छन्। संविधानमा २५ जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ।
मन्त्री बन्न आकांक्षीहरुलाई मन्त्री बनाउने गरी ओलीले केही मन्त्रालय टुक्राउने तयारी पनि गरेको नेताहरु बताउँछन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिलाई टुक्राएर ४ वटा मन्त्रालय बनाउने विषयमा पनि कुराकानी भएको एक नेताले जानकारी दिए।
कहिले हुन्छ पुनर्गठन?
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि अध्यक्षद्वय पुनर्गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए। उनले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने बताए।
'उहाँहरु निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ। आज पनि छलफल छ। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन आज भोलि नै गर्ने गरी नै लागिरहनु भएको छ,' नेम्वाङले भने।
मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनका लागि छलफल भइरहेको मापदण्डबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए।
ढिलाई किन त?
मन्त्रालय र मन्त्रीका विषयमा भागबण्डा नमिलेर पुनर्गठनमा ढिलाई भइरेहेको अर्का स्थायी कमिटी सदस्यको भनाइ छ।
'मन्त्रालयमा भागबण्डा नमिलेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाई भएको हो। अध्यक्षद्वय र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई मन्त्रीहरुको भागबण्डा मिलाउनुपर्ने छ। केही दिनमा कुरा मिल्ला,' उनले भने।
ती स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार मुख्य मन्त्रालयमा भागबण्डा मिलेको छैन। अर्थ मन्त्रालय ओली आफैले राख्न चाहेका छन्। युवराज खतिवडलाई विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर सचिवालयमा तानेपछि ओलीले अर्थ मन्त्रालय अरुलाई नदिने बुझाई नेताहरुको छ।
'अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले अरुलाई दिने पक्षमा देखिनु हुन्न। त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालय पनि ओलीले आफूतिर नै राख्न चाहनु भएको छ। तर, अध्यक्ष प्रचण्डले गृह र सञ्चारमा दावी गर्नुभएको छ। अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि कुरा मिलेको छैन्,' ती सदस्यको दावी छ।
भदौ २६ गते सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको मापदण्ड बनाउने निर्णय गरेको थियो। गत असोज ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका लागि विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो। हालको मन्त्रिपरिषद्मा यसअघि मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरुलाई समेट्ने तयारी छ। जसमा पुराना सबै मन्त्री हटाउने, दुई वर्ष पुगेकालाई हटाउने अरुलाई निरन्तरा दिने, पुराना केही मन्त्री राख्ने र नयाँ ल्याउने विकल्पमाथि छलफल भएको थियो। तर, ओली र प्रचण्डबीचको निरन्तरको छलफलले यसबारे टुंगो लगाइनसकेको नेताहरुले बताएका छन्।
चर्चामा को-को ?
मन्त्री बन्नका लागि पूर्व एमालेको तर्फबाट सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, यज्ञराज सुनुवार, विशाल भट्टराई, विरोध खतिवडा,महेश बस्नेत लगायत चर्चामा छन्। त्यस्तै पूर्व माओवादीतर्फ जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, देवेन्द्र पौडेल, हरिवोल गजुरेल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतको नाम चर्चामा छ।
उता मन्त्रीका आकांक्षी नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने दाउमा छन्। प्रतिनिधिसभामा पराजित भए पनि राष्ट्रिय सभामा पुगेका यी नेताहरुलाई मन्त्री बन्न संविधान बाधक हुने विषय पनि विवादित छ।
त्यसो त उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेपछि परेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले वामदेवलाई तत्काल थप जिम्मेवारी नदिन आदेश जारी गरेको छ।
वामदेव विरुद्ध परेको रिटमा असोज १४ गते सर्वोच्चको फैसला आउनसक्ने सम्भावना रहेको छ। गौतमका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा ढिलाई भइरहेको नेताहरु बताउँछन्। त्यस्तै महासचिव विष्णु पौडेल पनि मन्त्री बन्न सक्ने सम्भावाना छ। तर, पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपर्ने भएकाले उनी मन्त्री नबन्ने तर्क पनि एकाथरी नेताहरुले गर्दै आएका छन्।
