'लाप्चामा पहिले सडक बनाउन दिने, अहिले भवन बनाएर चीनले दाबी गर्ने?' सर्वदलीय बैठकले माग्यो केन्द्रीय नापी टोली, यसो भन्छन् सीमाविद्

काठमाडौं : कर्णाली प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी नेता जीवनबहादुर शाहीले आइतवार फेसबुकमा लेखे, ‘२०५८ सालमा लिमी लाप्चाको लिमी गाविसले आफ्नो गाउँ आफैं बनाउ भन्ने बजेटबाट बाटो खन्न शुरू गरेको हो। चिनियाँले कुनै अवरोध गरेनन्। २०६६ सालमा नेपालले डोजर ल्याएर बाटो निर्माण गर्ने क्रममा बुराङबाट चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली आएर ग्याध्पुदोसांबाट तिम्रो सिमाना हो, त्यतैबाट सडक खन भनेर सीमाना देखाएर गए। अहिले आएर हामीले बनाएको २.५ किमि पूर्व ललुङ्जोङमा आएर घर बनाएपछि हामीले हाम्रो भूमिमा घर बनायौं भनेर दाबी गर्न पाउने कि नपाउने? त्यो बेला चिनियाँले नाप नक्सा हेरेर हामीलाई सडकको काम अगाडि बढ्न दिएका हुन्, हामीसँग त नाप नक्सा केही थिएन। अहिले आएर एउटा कमजोर मुलुकले बनाएको सडकसम्म हडपेर आफ्नो हो भन्नु, ठूलो र शक्तिशाली देशको धर्म यहिँ हो त?’

पछिल्लो समय हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका ६ लिमीस्थित लाप्चा क्षेत्रमा देखिएको नेपाल-चीन विवादमा शाहीले राखेको धारणा हो यो। एक दिनअघि शनिवारमात्रै सदरमुकाम सिमिकोटमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सरकारी निकायका अधिकारीको अनुपस्थितिमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। केन्द्रमा परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ दूतावासले उक्त भूमि चीनकै भएको बताएका बेला सिमिकोट बैठकले विवाद जिल्ला तहमा नमिल्ने भन्दै केन्द्रबाटै नापी टोली पठाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो।

भोलिपल्ट फेसबुकमा उक्त भूमिबारे शाहीले विगतमा चीनकै सहमतिमा भएका गतिविधिबारे उल्लेख गरे।

हुम्लाबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित केन्द्र सरकारका पूर्वपर्यटन मन्त्रीसमेत रहिसकेका शाहीले चिनियाँ सरकारको कदम र नेपाल सरकारको कदमको आपत्ति जनाएका छन्।

पहिला सडक बनाउन दिने, अहिले दाबी गर्ने : शाही

चिनियाँहरुले अहिले आएर नक्साअनुसार हाम्रो भनिरहेका छन्। नक्सा होला, हामीलाई थाहा छैन। सीमाको संरक्षण गर्ने सीमावासी हुन्। तत्कालिन समय लिमी गाविस हुँदा ललुङ्जोङ (भवन बनाएको ठाउँ)मा बाटो हातले खन्यौं। हातले भ्याइँदैन भनेर २०६६ सालमा डोजरबाट बाटो खन्यौं। यहाँको सानो खोला ग्याकुदोता पारीपट्टी उनीहरुको क्याम्प छ। ताक्लाकोटको उच्च टोली नापी नक्सा लिएर आए। सबै हेरेर बोर्डर ग्याकुदोतासम्म हो। त्यहाँभन्दा उता (नेपालतिर) बाटो बनाउ भनेर भन्यो। हामीसँग नापनक्सा केही थिएन। चिनियाँले सीमा खुट्याइदिएपछि हामीले सडक बनायौं। अहिले यो सडक सिमिकोटसम्म जोडिएको छ।

सडक बनेपछि २०७३ सालमा चीनले ललुङ्जोङमा कच्ची घर बनायो। स्थानीयले विरोध गरे। चिनियाँ पक्षले पशु क्वारेन्टाइन हो भन्यो। दुबैले प्रयोग गर्ने भनियो। वस्तुभाउलाई सुई लगाइन्छ, उपचार हुन्छ भनेपछि हामी चुप लाग्यौं। किनभने हाम्रोतिर वस्तुभाउ धेरै थिए। पछिल्लो समय सडक बनिसकेपछि यो क्षेत्रमा मुभमेन्ट बढेको थियो। कैलाश मानसरोवर जान यो बाटो महत्वपूर्ण रुट बन्दै थियो।

यसै क्रममा ६/७ महिनाअघि चिनियाँहरुले पक्की भवन र घर बनाए। त्यतिमात्रै होइन १२ नम्बर पिल्लर भएङ्को लाप्चा टापुसम्मै हाम्रो भूमि हो भने। त्यसो भने त हाम्रो वस्तुभाउ चराउने ठाउँ नै बाँकी रहेन। आफै तिम्रो सीमा यो हो भनेर भनेको चीनले साढे दुई किलोमिटर वर आएर घर बनाउने, मेरै भूमि भन्ने, हामीले कसरी पत्याउने?

पहिला नापनक्सा ल्याउने, बाटो खन्न दिने उनीहरु नै। अहिले सो क्षेत्रमा गतिविधि बढ्दा, महत्व बढ्दा आफ्नो भन्ने? कि त चीनले त्यतिबेला नक्सा हुँदाहुँदै पनि थाहा पाएनौं, हामी सानो देश हो, केही जानेनौं, नेपालीहरु विज्ञ हुन भन्नुपर्‍यो। होइन भने सानो भएर कब्जा गरेको भन्नुपर्‍यो वा नेपालीले बाटो बनाएर सहयोग गरे भन्नुपर्‍यो।

अब यसको निकास भनेको नापी विभाग, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली आउनुपर्‍यो। स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय बासिन्दा लगेर नापजाँच गरेर, नक्सा राखेर निर्क्यौल गर्नुपर्छ। केन्द्र बस्नेहरुले चीनकै भनिरहेका छन्। जबकी यहाँका स्थानीयले सयौं वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिन हो। सीमाको वास्तविकता केन्द्रमा बस्नेलाई थाहा हुन्छ कि सीमामा रक्षा गरेर बसेका नागरिकलाई? हामीले खनेको बाटो हडपेर लगेपछि होइन भनेर कसरी भन्ने?

विवाद देखिएपछि निरीक्षण गर्न सिडिओ पठाउने, जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिलाई खबर नगर्ने प्रवृत्तिले सरकारको नियत पारदर्शी देखिएन। सर्वदलीय बैठकमा स्थलगत प्रतिवेदन माग्दा दिएनन्। केन्द्रबाटै गृह मन्त्रालयले कसलाई नदिनु भनेको रहेछ। जनताकै प्रतिनिधिसँग नै प्रतिवेदन लुकाउनुले सरकारले बेइमानी र षडयन्त्र गरेको आशंका हुन्छ।

हाम्रो भूमि भएरै त्यतिखेर बाटो बनायौं। चिनियाँको थियो भने उतिबेला किन बनाउन दियो? चिनियाँले भवन बनाएको भूमि लिमीका बासिन्दाले सयौ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन्। १४ वर्ष सडक बनाएको भइसक्यो। अहिले आएर ग्राउण्ड रियालिटीलाई ख्याल नगरी गुल्मीको मान्छे (परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली)ले हुम्लाको भनेर वेवास्ता गर्ने?

हाम्रो धारणा के हो भने केन्द्रबाट विशेषज्ञ टोली आएर डि-मार्केसन गरेर जनताका अगाडि बुझाइदिनुपर्‍यो। कसरी चीनको हो वा नेपालको हो स्पष्ट पारिदिनुपर्‍यो। जनतालाई गुमराहमा राखेर केन्द्रबाटै यसको हो, उसको हो भन्ने हो भने मान्य हुनेछैन।

नक्साअनुसार भूमि चीनको, भोगचलन नेपालको

हुम्लाबाट स्वतन्त्र हैसियतामा निर्वाचित नेकपाका सांसद छक्क बहादुर लामाले नक्साका आधारमा उक्त भूमि चीनको देखिए पनि भोगचलनका आधारमा नेपालको भएको बताए। ‘चीन र नेपाल सन् १९८२ को नक्सा र १९६२ को सीमा स्तम्भअनुसार भवन मात्रै होइन सडक पनि चीनमै पर्छ,’ उनले भने, ‘तर लिमीका मान्छेले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो। बाटो पनि हामीले नै बनाएका हौं।’

यो विषय जनता र प्रदेश लेभलबाट नमिल्ने भन्दै उनले केन्द्रीय तहबाट नापी टोली र चिनियाँ पक्षलाई बोलाएर, स्थानीयलाई लगेर स्पष्ट पार्नुपर्ने धारणा राखे। उनले चीनले भूमि बनाएको भवनलाई साँझा रुपमा प्रयोग सकिने भन्दै सो क्षेत्रबाट मानसरोवर जाने रुट पनि खोल्नुपर्ने बताए। ‘रुट खोल्यो भने त्यो क्षेत्रको सुरक्षा पनि हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाल र चीनको हित हुनेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ।’ हिल्साबाट पनि मानसरोवर जाने बाटो भए पनि ललुङ्जोङ पठार क्षेत्र भएकाले मानसरोवर रुटमा विकास गर्नुपर्ने उनको भनाई छ। सांसद लामाले यहाँको विवाद समाधानका लागि केन्द्रमा पहल गर्ने र चीन सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न आग्रह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

स्थलगत अध्ययनमा गएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरिञ्जीवी गिरीले पनि उक्त भूमि कहाँ पर्छ भन्ने निर्क्यौल नापी विभाग र केन्द्र विशेषज्ञले गर्ने बताए। ‘हामीले पिल्लर र नक्साको अवस्था, चिनियाँले बनाएको भवन, लिमी बासीले दिएका सूचना सबै संकलन गरेर माथि पठाएका छौं,’ उनले भने।

स्थानीयलाई राखेर नक्सा भिडाउनुपर्छ

सीमा विद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ११ नम्बर र १२ नम्बर सीमा स्तम्भ तथा सन् १९६२ को नक्साअनुसार चिनियाँ संरचनाको टुंगो लाग्ने बताउँछन्। ‘नक्सामा ११ र १२ नम्बर पिल्लरको बीचमा पानी ढलो रहेको आधारमा सीमा रेखा कोरिएको छ,’ उनले भने, ‘चीनले बनाएको संरचना पानी ढलोबाट उत्तर पर्छ कि दक्षिण पर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ।’ श्रेष्ठले परराष्ट्र मन्त्रीले चार वर्षअघि नै विवाद हुँदा नक्सा भिडाएर चीनतिरै पर्ने पुष्टि भएको भनिसकेको बताउँदै सीमांकन हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई नराख्नु दुर्भाग्य भएको बताए। ‘परराष्ट्र मन्त्रीले कुनै आधारविना अन्तर्वार्तामा बोलेनन् होला,’ उनले भने, ‘स्थानीय प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी नहुनु दुर्भाग्य हो।’

जनतालाई चित्त बुझाउने गरी फेरि केन्द्रबाट नापीको टोली पठाएर नक्सा भिडाएर निर्क्यौल गर्नुपर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ। ‘सीमाको रक्षा गर्ने स्थानीय नै हुन्। सीमामा केही भए राज्यले जानकारी पाउने उनीहरुबाटै हो,’ उनी भन्छन्, ‘नक्साहरु, पुरानो दस्तावेज, १९६१/६२ को सीमांकनका आधारहरुबाट स्थानीयलाई सन्तोष पार्ने गरी जमिन भेरिफाइड गर्नुपर्छ।’

श्रेष्ठले स्थानीय व्यक्ति र जनप्रतिनिधिलाई राखेर सीमांकन भएको पानी ढलो देखाएर स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। ’११ नम्बरको टाकुले भन्ज्याङदेखि पानी ढलोको रेखा हुँदै खोल्सो हुँदै लाप्चे भन्ज्याङमा १२ नम्बर पिल्लर यहाँ छ, यसरी जान्छ भनेर स्थानीयलाई राखेर बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मेरो विचार यहीँ नै अहिलेको समाधान हो।’

परराष्ट्रमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

 

यसैबीच हुम्लाबाट समानुपातिकतर्फ कांग्रेस सांसद रंगमति शाहीले चिनियाँ पक्षसँग वार्ताको पहलका लागि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्। सोमवार मन्त्रालय पुगेर शाहीले मन्त्री ज्ञवालीलाई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बुझाएकी हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमिसुधार मन्त्रालय, नेपाली सेना, विज्ञको टोली र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तथा स्थानीयवासीसहितको संयुक्त टोली बनाई नेपालको भूमि फिर्ता गर्नका लागि तुरुन्त चिनियाँ पक्षसँग वार्ता तथा संवाद गर्न उनले प्रस्तावमार्फत माग गरेकी छन्। 

‘हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिका-६ लिमीलाप्चा क्षेत्रको लिमीलाप्चा सडकखण्ड विसं ०६६ मा नेपालले ग्याक्पुदोचामा निर्माण गरेको थियो। नेपालले सडक निर्माण गरेपश्चात् वि.सं. ०७३ तिर चीनले ग्याक्पुदोचाबाट करिब ३ किलोमिटर नेपालपट्टिको ललुङ्जोङ भन्ने स्थानमा दुईवटा भवन निर्माण गर्‍यो। लिमीवासीले विरोध गरेपछि चिनियाँ पक्ष पछि हटेको थियो। हाल लकडाउनको समयमा चीनले फेरि सोही स्थान ललुङ्जोङमा सुविधा सम्पन्न नौवटा भवन निर्माण गरेको छ। उक्त भवनहरू भएको स्थानभन्दा करिब डेढ किलोमिटर वरै नेपालपट्टि हाम्रो भूमिलाई आफ्नो भनी दाबी गरेका छन्। यदि ग्याक्पुदोचा, ललुङ्जोङ चिनियाँ पक्षको हो भने तत्कालीन समयमा नेपाललाई ग्याक्पुदोचासम्म सडक निर्माण गर्न चीनले कसरी दियो? यस विषयमा मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।