सिंहदरबारमा बसेर सीमाको जग्गा यसैको हो भन्न मिल्दैन : हुम्लाका सांसद रंगमती शाही

नेपाली कांग्रेसकी सांसद रंगमती शाही हुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छिन्। उनको जिल्लासँग जोडिएको नेपाल चीन सीमामा हालै विवाद देखिएको छ। नाम्खा गाउँपालिका ६ लिमीको लोलुङजङमा चिनियाँ पक्षले भवन बनाएपछि विवाद सिर्जना भएको हो। विवाद समाधानका लागि उनले सोमवार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइन्। मन्त्री ज्ञवालीले सीडीओको स्थलगत प्रतिवेदन आएपछि अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। शाहीसँग पहिलोपोस्टले यिनै विषयमा गरिएको कुराकानी :

हुम्लामा अहिले देखिएको विवाद के हो?

नेपाल चीनस्थित हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ लाप्चा क्षेत्रको लोलुङजङमा चीनले एकलौटी रुपमा भवन बनाएर दावी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। चिनियाँ भवन बनेको ठाउँबाट ३ किलोमिटर परसम्म नेपालकै भूमि भनेर २०६६ सालमा हामीलाई सडक बनाउन दिएको थियो। डोजर नै लगाएर सडक बनाइयो, त्यतिखेर। त्यसरी सम्झौता भएको हो। २०७३ सालमा चिनियाँ पक्षले लोलुङजङमा दुइटा कच्ची घर बनायो। स्थानीयवासीले गएर यो त हाम्रो भूमि हो, हाम्रो भूमिमा तपाईले किन घर बनाउनुभयो भन्दा 'चिनियाँले गाईगोरु सुरक्षित हुनेगरी पशु भेटरेनरी हो। तपाईँलाई पनि काम लाग्छ, यसमा हाम्रो दाबी विरोध छैन, तपाईँकै हो' भनेर छोडेर गए। त्यतिबेलाका सरकारहरुसित चीनबाट त्यति दावी भएन। अहिले आएर बहुमतको स्थायी सरकारकै पालमा दावी गर्‍यो। अब आन्तरिक मिलेमतो के हो हामीलाई थाहा छैन। थाहा नभई बोल्नु पनि भएन। तर, एउटा शंकाको कुरा के हो भने यत्रो बहुमतको सरकार हुँदाखेरी अहिल्यैबाट भूमि निल्न चाइनाले सुरु गर्‍यो भन्ने आशय हो।

एक त सीमा छुट्याएको ग्याक्पुदोचाबाट तीन किलोमिटर यता आएर घर बनाएको छ। अझै घर बनाएको ठाउँभन्दा डेढ किलोमिटर यता नेपालतर्फ आएर यहाँसम्म हाम्रो भूमि हो भनेर त्यसरी हडपिरहेको अवस्था हो। हामी चाहिँ हाम्रो भूमि हो भन्न सक्छौं। किनभने हामीसँग धेरै प्रमाणहरु छन्।

हाम्रै हो भन्नका लागि हामीसँग के के प्रमाण छन् त?

प्रमाण भन्नाले बाटो खन्ने बेला चिनियाँहरुले ग्याक्पुदोचासम्म तपाईँको भूमि हो, यहाँसम्म बाटो बनाउन सक्छौं भनेर नक्सा हेरेरै हामीलाई सीमा देखायो। डोजर चलाउन दियो। त्यसपछि दुइवटा घर बनाइसकेपछि हामीले त्यतिकै तिमीहरुको सहयोगका लागि, सेवाका लागि गरिदिएको हो भनेर फिर्ता भयो। घर बनाएन। अहिले आएर फेरि घर बनायो। सुविधाजनक घर बनाइरहेको छ। हराएको भनिएको पिल्लर फेला परेको छ। ११ र १२ नम्बर पिल्लरको सीमाकंन, पानी ढलो, वर्षौदेखि स्थानीयको भोगचलन प्रमाण हुन सक्छन्।

स्थानीयको विरोधपछि फर्किएको चिनियाँ पक्षले अहिले आएर किन घर बनायो?

अहिले सरकारको मिलेमतो हुनसक्छ भन्ने अवस्था आयो। किनभने त्यो भूमि मिचियो भन्दै गर्दा सहायक सीडीओलाई स्पष्टिकरण सोधियो। २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोधेर कारवाही गरियो। सीडीओ र सुरक्षा निकायको टिम त्यहाँ पुगेर अध्ययन गरी आउँदा उनीहरुलाई बोल्न दिइएको छैन। विशेषज्ञ सीमा विद्हरुलाई पनि बोल्न दिइएको छैन। स्थगलगत अध्ययनका लागि जिल्लाको टोली त्यहाँ जाँदा, प्रतिवेदन नआउँदै, टोली त्यहाँ नपुग्दै चिनियाँ राजदूतले यो नेपालको भूमि होइन, हामीले मिचेका छैनौ भनेर विज्ञप्ति निकाल्नु र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीज्यू जो सरकारको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँले भूमि चिनियाँको हो, हाम्रो नेपालको भूमि होइन भन्नुले चीनले मिलेमतोमै अब हाम्रो भूमि हड्प्न सुरु गर्‍यो भन्ने हामीलाई यो आशंका हो। किनभने सरकार त्यसमा थिएन भने हत्तपत्त बोल्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन। त्यसैले हाम्रो शंका छ। भूमि हाम्रो हो। चीनदेखि सरकार डराएर यो भूमि हाम्रो होइन भन्न खोज्या छ।

सरकारले त २०७३ सालमै नापीको टोली गएर जाँच गर्दा चीनतिर पर्ने देखिएको भनेको छ त?

कहिले नापी गर्‍यो? कसले नाप्यो? जिल्लामा कसैलाई थाहा छैन। स्थानीयवासीलाई थाहा छैन। जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन। त्यहाँ गएर खुसुक्क नक्सा बनाएर ल्याउने को रहेछ? भोलि खानतलासी त गर्नुपर्‍यो नी सरकारले। त्यतिबेलाको हो भनेर त हामीले छुट दिन सक्दैनौं। ल त्यतिबेला गल्ती भएको छ भने प्रमाणहरु देखाउनुपर्‍यो। कुनै एक जना स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई थाहा छैन।

जहिले पनि सीडीओको टिम जाने, सीमा अनुगमन भन्ने, सीमा वार्ता भन्ने, प्रतिवेदन कहिले पनि सीमा रक्षा गरिरहेका स्थानीयलाई जानकारी नगराउने? अब त्यतिबेलाको सीमांकन देखाएर अहिले हुन्छ? त्यहाँको जनतालाई थाहा हुनु परेन? लिमीवासी भनेको अर्को राज्यको मान्छे जस्तो हो। भाषा बुझ्दैन। अनि भोलि गएर उनीहरुले आफ्नो कहाँ के भन्ने कुरा, उनीहरुलाई हाम्रो भूमि भन्ने मात्रै थाहा छ। सरकारले के गर्‍यो भन्ने थाहा छैन। एक जना हुम्लावासीलाई थाहा छैन। अनि अहिले सरकारले यो भनेर उम्किन पाउँदैन।

तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि भेट्नुभयो। यसबारे के कुरा भयो?

सोमवार मैले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएँ। यसभन्दा पहिला के के भयो? प्रमाणहरु जुटाउने, विज्ञको टिम बनाउने, परराष्ट्र, गृह, सेना, सीमा विद्हरु सम्मिलित टोलीलाई स्रोत साधन दिएर हामी स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यहाँको स्थानीयवासीसहित जाउँ। चिनियाँ पक्षलाई पनि बोलाउनुस्। त्यो वातावरण मिलाउनुस् भने। यदि उनीहरुको भूमि हो भने हामी हाम्रो भूमि हो भन्न सक्दैनौं। यदि हाम्रो भूमि हो भने हामी छोड्न पनि त सक्दैनौं। तर, भूमि के हो भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्‍यो। सरकारको दायित्व हो। मैले यहीँ भनेर ध्यानाकर्षण गराएको छु।

मन्त्रीको उत्तर के रह्यो त?

उहाँले के भन्नुभयो भने सीडीओको टोलीको प्रतिवेदन आउन बाँकी छ। गृहमा आएको छ, परराष्ट्रमा आइपुगेको छैन। त्यो प्रतिवेदन आएपछि हामी छलफल गर्छौं। यसमा आवश्यकता देखियो भने हामी केन्द्रीय टोली पठाउन पनि तयार छौं भन्ने वचन दिनुभयो। अब कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ हेरौं।

यसैबीच हुम्लाको सर्वदलीय बैठकले त जिल्ला तहबाट समाधान नहुने भनेर केन्द्रलाई गुहारेको छ त?

सीडीओको प्रतिवेदन के हो हामीलाई थाहा छैन। मन्त्रीज्यूले त्यो प्रतिवेदन आएपछि छलफल गर्छु भन्नुभा'छ। तर सर्वदलीय बैठक बसेर पनि त्यहाँको जनताको माग त्यहीँ हो। एउटा विज्ञ टोली पठाइदिनु पर्‍यो। सीमाकंन गरौं, कहाँ हो, के हो छुट्याउ। जिल्लाको माग यही हो।

सीडीओको प्रतिवेदनले पनि उक्त भूमि चीनकै हो भनेको छ। तपाईँहरको विरोध किन?

चीनकै हो भन्ने यदि सीडीओको प्रतिवेदन हो र, अनि सरकारले पनि भोलि चीनकै भूमि हो भन्छ भने के नेपाली जनताले छोड्लान? सरकारले मूल्य चुकाउनु पर्दैन? त्यो दिन त बाँकी छ। हिजो मलाई दिएको आश्वासन के हो भने यदि हाम्रै भूमि हो भने हामी इन्च पनि छोड्दैनौं। हामी लाग्छौं भनेर मन्त्रीज्यूले वचन दिनुभएको छ।

एकातिर चाइनादेखि डराइराख्नु भा'छ। सुरुमा उहाँले बोलिहाल्नुभयो, चीनकै भूमि हो भनेर। अहिले धेरै कुरा आए। तर, एक जना नेकपाको कार्यकर्ताले मुख खोलेको देख्नुभा'छ। काहीँ पनि बोल्नुभा'छैन। कसैले पनि बोलेको छैन। किनभने नबोल भन्यो। कर्मचारीलाई, सीमाविदलाई पनि नबोल भनेर सरकारले च्यापेको छ। हामीलाई शंका त छ। तर पनि दिएको हामीसितको वचन पूरा हुन्छ कि भनेर आश गर्नुपर्‍यो नि।

विवादपछि जिल्लामा के भइरहेको छ?

जिल्लामा सम्भवत: भोलि नै हाम्रो नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा टोली स्थलगत भ्रमणमा जाँदैछ। आफूसित भएको स्रोतसाधन लिएर जाने भन्ने छ। उहाँ गएर आएपछि के ल्याउनुहुन्छ? उहाँ एकदम परिपक्व मान्छे गइसकेपछि साँच्चै के हो त भन्ने कुरा पनि आउँला।

यदि सरकारले विज्ञ टोली पठाएर भूमि कस्को भन्ने निर्क्यौल गर्‍यो भने तपाईँहरु मान्नुहुन्छ?

हैन मान्नुभन्दा पनि भूमि कसको भन्ने कुरा प्रष्ट आउनुपर्‍यो। अब चाइनाकै भूमि हो भने त हामीले हठ लिनेसक्ने त छैन। हाम्रो भूमि हो भनेर हामी निहुँ खोज्न जाने छैनौं। त्यो रहर हामीलाई छैन। यदि हाम्रो भूमि हो भने हामी फिर्ता ल्याउँछौं। हाम्रो भूमि होइन भने हामी दावी गर्ने कुरै रहँदैन नि। अब काठमाडौं सिंहदरबार बसेर त्यो हाम्रो भूमि होइन भन्नुभन्दा पनि स्थगत निरीक्षण गरेर टिम बनाएर जाँदा प्रष्ट जनतालाई बुझाउँदा राम्रो हुन्छ। सरकारलाई पनि राम्रो होला। हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। यदि प्रष्ट त्यहाँ कुनै पनि प्रमाण भेटिएन, सबै कुरा चाइनाकै पक्षमा छ, प्रमाणहरु छ भने त हाम्रो भूमि भन्न त हामी सक्दैनौं। अर्काको भूमि हड्प्नुपर्छ भन्ने नेपालको नीति होइन। नेपालीले सोचेको पनि छैन। तर हामीले आफ्नो स्वाभिमान त बचाउनु छ। राष्ट्रियता बचाउनु छ। त्यसकारण हाम्रो नेपाली भूमि एक इन्च पनि जान दिँदैनौं। कहाँ कसरी पत्ता लगाउने हामी पनि लागिरहेका छौं।

यो विवादलाई टुंग्याउन आगामी दिनमा तपाईँको पहल के रहन्छ?

हिजो मैले मन्त्रीजी कहाँ गएर ज्ञापनपत्र बुझाए। भोलि हाम्रो नेता जीवनबहादुर शाही स्थलगत अध्ययनमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर उहाँले कस्तो किसिमको ल्याउनु हुन्छ? उहाँले ल्याएको प्रतिवेदनले के देखाउँछ? अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने भूमिका रहन्छ।