काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउनका लागि निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न/गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले बिहीवार सोसम्बन्धी परमादेश जारी गरेको हो। अदालतबाट सो फैसलाको पाठ आउन बाँकी छ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने जनाउँदै पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न परमादेशको माग गरी अधिवक्ता केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ २८ गते रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकभित्र राखेको हुनाले नागरिकलाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई निःशुल्क परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणका लागि दुई हजार रुपैयाँ तोकिनु गैरकानुनी भएको जिकिर पनि निवेदनमा गरिएको थियो।
