रुपन्देही: प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरीलाई बनाउने निर्णय गरेपछि रुपन्देहीका स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले उक्त प्रस्ताव प्रदेश सभाबाट फिर्ता गरेर रुपन्देहीलाई नै स्थायी राजधानी तोक्न माग गरेका छन्।
रुपन्देहीका १६ वटै स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको शनिबार बुटवलमा भएको भेलाले प्रदेश ५ सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको नयाँ प्रस्तावका सम्बन्धमा रुपन्देहीका सबै स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
भेलापछि जारी विज्ञप्तिमा उनीहरुले प्रदेशको स्थायी मुकाम रुपन्देहीलाई नै बनाउन सकिने पर्याप्त आधार रहेको दाबी गरेका छन्। यस्तै, राजधानी बन्ने पूर्वाधार र सम्भावना हुँदाहुँदै राजधानी यहाँबाट अन्यत्र तोक्नु उचित नरहेको ठहर उक्त भेलाले गरेको छ।
उनीहरुले रुपन्देही बहुसंख्यक जनता र क्षेत्रलाई पायक पर्ने समेत बताएका छन्।
विज्ञप्तिमा अस्थायी मुकामका रुपमा रहेको रुपन्देही बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग जोडिएको ऐतिहासिक क्षेत्र मात्रै नभएको भन्दै उनीहरुले पूर्वमा दाउन्ने र पश्चिममा धानखोलासम्मको यो बीचको तीन जिल्ला र छिमेकका पहाडी जिल्लाको समेत बृहत्तर रुपन्देहीमा अपनत्व रहेको उल्लेख गरेका छन्।
यस्तै उपयुक्त पूर्वाधार विकास, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना, प्रशासनिक पहुँच, सुगमता, औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्र र मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको र जनसंख्याको अनुपातका हिसाबले पनि रुपन्देही नै प्रदेश मुकामका लागि उपयुक्त स्थल रहेको जनप्रतिनिधिको भेलाले दाबी गरेको छ। त्यसैले उनीहरुले प्रदेशको स्थायी मुकामका सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई सच्याउन माग गरेका छन्।
आइतबार जिल्ला बन्द
प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश सभामा राजधानीका लागि नयाँ ठाउँ प्रस्ताव गरेको बिरोधमा विभिन्न राजनितिक दल तथा संघ-संस्थाले विरोध जनाइरहेका छन्। सरकारलाई उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिन र रुपन्देहीलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्नसमेत उनीहरुले माग गर्दै विरोध गरिरहेका छन्।
सरकारको उक्त निर्णयको बिरोधमा नेपाली कांग्रेस शुक्रबारदेखि नै आन्दोलनमा उत्रिएको छ। कांग्रेसको शनिबार बुटवलमा भएको नगर, क्षेत्र र जिल्लास्तरीय भेलाले आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमको घोषणासमेत गरेको छ।
सरकारको निर्णयको बिरोधमा कांग्रेसले आइतबार जिल्ला बन्द गर्ने र असोज १९ गते राजधानी तोक्ने निर्णयको बिरोधमा उत्रन प्रदेश सभा सदस्यलाई दबाब दिने, प्रदेश सभा अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रमसमेत तय गरेको पार्टीका बुटवल नगर सभापति खेलराज पाण्डेले जानकारी दिए।
यस्तै व्यवसायिक संघ-संस्थाले पनि सरकारको उक्त प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। रुपन्देही व्यापार संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघलगायत संस्थाले अलगअलग विज्ञप्ति जारी गरेर बुटवलमा अस्थायी राजधानी स्थापनाका लागि आ-आफ्ना भौतिक संरचना सरकारलाई बुझाएर योगदान गरेको तर, सरकारले अहिले आम जनताको चाहनाको अवमूल्यन गरेर राजधानी अन्यत्रै तोक्ने प्रस्ताव ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। रासस
