काठमाडौं : प्रदेश ५ को राजधानी देउखुरीलाई तोक्ने गरी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा कार्यविधि पेश गरेसँगै नेकपा प्रदेश ५ मा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। प्रदेशको राजधानी बुटवलमा नै राख्नुपर्ने मागसहित रुपन्देहीका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले संयुक्त रुपमा सरकारको प्रस्तावको विरोध गरेका छन्।
त्यतिमात्र नभई प्रदेशसभामा नेकपाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु पनि दुई कित्तामा बाँडिएका छन्।
प्रदेश ५ सरकारले स्थायी राजधानी र नामबारे सदनमा पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न नेकपाको संसदीय दलको बैठकले ह्वीप जारी गरेको छ। शनिवार बसेको संसदीय दलको बैठकले ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय दलको बहुमतले गरेको हो।
मुख्यमन्त्री निवास बुटवलमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सांसदहरुलाई दिवा भोज दिएर प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएका थिए। संसदीय दलका नेता तथा नेकपा प्रदेश इञ्चार्जसमेत रहेका पोखरेलले यस्तो ह्वीप जारी गर्दै गर्दा नेकपाका रुपन्देही र पाल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले 'नोट अफ डिसेन्ट' दर्ता गराएका छन्।
अर्कातिर कपिलवस्तुका सांसदले भने कपिलवस्तुलाई राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। कपिलवस्तुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका सदस्य विष्णु पन्थीले कपिलवस्तुलाई राजधानी बनाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र ह्वीप नमान्ने बताएका छन्।
संसदीय दलको बैठकले ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै १४ सदस्यहरुले भने नोट अफ डिसेन्ट दर्ता गराएका छन्।
ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पुरातात्विक हरेक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको विश्व शान्तिका अग्रदुत महामानव गौतम बुद्धको क्रिडास्थलको रुपमा रहेको अस्थायी राजधानीको पूर्ववर्ती सरकारले गहन अध्ययनका साथ जनसंख्याको बाहुल्यता, शैक्षिक, यातायात, स्वास्थ्य, रोजगार प्रवर्द्धनको आधारमा ५ नं प्रदेशको अस्थायी राजधानीको रुपमा निर्णय समेत भइसकेको अवस्थामा अन्यत्र सार्ने प्रस्तावमा असहमित रहेको नोट अफ डिसेन्टमा भनेका छन्।
'रुपन्देही जिल्ला तथा बुटवल नगरमा पर्याप्त पूर्वाधार रहेको, प्रयाप्त जमीन उपलब्ध हुन सक्ने स्थान जहाँ सरकारले प्रयाप्त लगानी गरिसकेको छ। यो स्थानलाई अवमूल्यन गर्दै अनुपयुक्त स्थानमा राजधानी सार्ने निर्णय प्रकृया प्रति असहमति जाहेर गर्दै फरक मत दर्ज गर्दछौं,' फरक मतमा भनिएको छ।
फरक मत दर्ता गर्नेमा नेकपाका रुपन्देही कपिलवस्तु र पाल्पाका सदस्यहरु छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका तर्फबाट बुटवलका मेयर रहेका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका रुपन्देही इन्चार्ज तथा हाल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रहेका दधिराम न्यौपानेसहित कृष्ण प्रसाद न्यौपाने, सुनिता ठडेर, विमला पन्थी, थानकुमारी थापा, तुल्सी प्रसाद चौधरी, युवराज खनाल, नारायण प्रसाद आचार्य, रमा घर्तीमगर, डा. पुरन आचार्य, धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव, बिष्णु प्रसाद पन्थी र फौजिया मिया रहेका छन्।
प्रदेश सरकारका पर्यटन मन्त्री लीला गिरी र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरी पनि सरकारको निर्णय प्रति असन्तुष्ट छन्। संसदीय दलका सचेतक भूमिश्वर ढकाल पनि बुटवललाई नै राजधानी बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। तर उनीहरु अहिले संसदीय दलको निर्णय विरुद्ध बाहिर खुलेका छैनन्।
चौधरी र ढकालकै नेतृत्वमा २ वर्ष अगाडि नै नेकपाका सांसदहरुले बुटवलमा राजधानी बनाउनुपर्ने माग गर्दै हस्ताक्षरसमेत चलाएका थिए। अहिले सचेतक ढकालले पार्टीको संसदीय दलको बैठकले ह्वीप जारी गर्ने निर्णय गरेको र प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने जानकारी दिए। उनले नेकपाका सबै सदस्यले पक्षमा मतदान गर्ने बताए।
यता रुपन्देहीका स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुले पनि प्रदेश सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन्।
नेकपा रुपन्देहीको कांग्रेसको आन्दोलनलाई समर्थन
नेकपा प्रदेश ५ पनि प्रदेश सरकारको निर्णयको विषयमा दुई ध्रुवमा विभाजित भएको छ।
नेकपा रुपन्देहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसहितका दलहरुले जारी गरेको आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन जाहेर गर्दै संयमित भएर आफ्ना माग राख्न अनुरोध गरेको छ।
'प्रदेश नं. ५ को नामाकरण र स्थायी राजधानीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट प्रदेशसभामा पेश गरिएको प्रस्ताव र त्यसका कारण यस क्षेत्रको जनजीवन आन्दोलित भएको सन्दर्भमा हामी अत्यन्तै गम्भीर भएका छौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'हाल प्रदेशको अस्थायी राजधानी रूपन्देही र यस आसपासका जनतामा पर्न जाने असुविधाका कारण जनमत आन्दोलित हुनु स्वभाविक हो। राजनीतिक दल, संघसंस्था तथा नागरिकलाई संयमित रूपमा आफ्ना मत जाहेर गर्न अनुरोध गर्दछौं।'
नेकपा रुपन्देहीका अध्यक्ष शिवराज सुवेदी र नारायणबहादुर जिसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारको निर्णय संविधानको भावना विपरीत रहेको बताइएको छ।
'संविधानले प्रदेश राजधानी तोक्दा प्रशासनिक, भुगोल र भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने विषय निर्दिष्ट गरेको छ,' विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, 'तर, प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानीका सन्दर्भमा गरेको यो निर्णयमा संविधानको भावनालाई आत्मसात गरेको देखिँदैन। अहिले कोरोना महामारीको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पेश गरेको यो प्रस्ताव औचित्यपूर्ण पनि देखिँदैन।'
नेकपा रुपन्देहीले प्रदेशसभाका सदस्यहरुले विगतको निर्वाचनमा जनतासँग गरेको बाचालाई स्मरण गर्दै सोही अनुसारको भूमिकामा अगाडि बढ्ने आशा ब्यक्त गरेको छ।
रूपन्देहीवासी र यहाँका संघसंस्थाहरु प्रदेश सरकार र यसका विभिन्न अगंहलाई स्थापित गर्ने सम्बन्धमा गरेको योगदानप्रति सम्मान गर्न पनि प्रदेश सरकारलाई नेकपा रुपन्देहीले अपील गरेको छ।
'प्रदेश सरकारले ठूलो धनराशी समेत खर्च गरी भौतिक पूर्वाधार समेत निर्माण गरिसकेको अवस्थामा वर्तमान अस्थायी सदरमुकामलाई नै प्रदेशको स्थायी राजधानीको रुपमा अगाडि बढाई यस क्षेत्रको पार्टी पक्ति, जनमत र नागरिक आवाजलाई सम्मान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
निर्णयको विरोधमा नेकपाकै नेताहरु सडकमा
यसैबीच राजधानी सार्ने निर्णयको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले रुपन्देही बन्द गराएको छ। अर्कातिर रुपन्देहीका विभिन्न संघ संस्थाको ब्यानरमा नेकपाकै नेताहरु सरकारको विरोधमा सडकम उत्रिएका छन्।
रुपन्देहीका अधिकांश व्यवसायीक संघ संस्थामा नेकपाकै नेता कार्यकर्ताको नेतृत्व रहेको छ। उनी तिनै ब्यवसायिक ब्यानरमा सडकमा उत्रिएका छन्।
उनीहरुले नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई राजीनामा दिएर सडकमा आउन आह्वान गरिरहेका छन्।
नेकपाका नेता उद्योग परिसंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष एजाज आलम, पश्चिम नेपाल बस ब्यवसायी संघका अध्यक्ष दधिराम खरेललगायतले सांसदलाई सडकमा आउन आह्वान गरेका छन्।
