काठमाडौंः बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था परिपालना गर्न र सोही अनुसार अदालतलाई समेत आग्रह गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। समन्वय समितिको निर्णय अनुसार आइतबार पत्राचार गर्दै कार्यालयले हाल अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विवरण पनि सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, कार्यालयले अदालतलाई त्यस्ता मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरे वा नगरेको जानकारी पनि माग गरेको छ। सुनुवाइको माग नभएको भएमा तत्काल अदालतलाई निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्थाका लागि पनि निर्देशन दिएको छ। मातहतका कार्यालयमा भएको पत्राचारको बोधार्थ कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पनि पठाएको छ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढेसँगै सुनुवाइका लागि प्राथमिकता दिन माग भइरहेको छ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९६ मा प्रतिवादी उपस्थित भइसकेकाको हकमा बलात्कारको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गर्न सकिने व्यवस्था छ। यस्तै, प्रतिवादी उपस्थित हुने म्याद सकिएकोमा पनि सुनुवाइ अघि बढाउन सकिने प्रबन्ध छ।
