काठमाडौँः निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रमाण नस्ट र यातना आरोप लागेर अदालतबाट सफाइ पाएका प्रहरी अधिकारीलाई निमल्बन फुकुवाको बाटो खुलेको छ। अदालतले आरोपबाट सफाइ दिए पनि प्रहरी नियमावली संशोधन नहुँदा निलम्बन फुकुवा भएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधनको निर्णय गरेसँगै फुकुवाको कानुनी आधार बनेको हो।
असोज ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो। संशोधित नियमावली राजपत्रमा आज प्रकाशित गरिएको छ।
यसअघि नियमावलीमा 'कुनै फौजदारी अभियोगमा वा ऐन अन्तर्गतको कसुरमा गिरफ्तार भइ थुनिएको वा त्यस्तो आरोप लागेको प्रहरी कर्मचारीले साधरण तारेखमा छुटेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म स्वतः निलम्बन रहनेछ' भन्ने व्यवस्था थियो।
जिल्ला अदालतले अभियोगबाट सफाइ दिए पनि अन्तिम किनारा भन्ने शब्दावलीका कारण फुकुवा प्रक्रिया अघि बढाइएको थिएन।.PNG)
साउन १५ गते एसपी दिल्लीराज विष्ट, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) बाट खटिएका डिएसपी अंगुर जिसी, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्स्पेक्टर एकिन्द्रबहादुर खड्का, इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्ट, सई हरसिंह धामी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदमाथिको पक्राउ परेकालाई यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत कंचनपुरले फैसला सुनाएको थियो।
अदालतले सबैलाई सफाइ दिए पनि निलम्बन फुकुवा नहुँदा प्रहरी अधिकारीहरु कामममा फर्किने बाटो खुलेको थिएन। उक्त व्यवस्था गलत भएको आवाज उठेपछि नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। नियमावली संशोधन गरेर अहिले अन्तिम भन्ने शब्द झिकिएको छ। योसँगै सफाइ पाएका ६ जना प्रहरीहरुको निलम्बन फुकुवाको बाटो खुलेको हो।
अब केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) बाट अनुसन्धानमा गएका डिएसपी अंगुर जिसी, सई रामसिंह धामी र जवान चाँदनी साउदको निलम्बन फुकुवा भएपछि काममा फर्किने छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालले अधिकृत तहका प्रहरीको लागि गृह मन्त्रालयमा पत्रचार गरेर निलम्बन फुकुवा गर्नेछ। तत्लो तहका कर्मचारीको भने हेडक्वार्टरले नै निलम्बन फुकुवा गरेर काममा पठाउन सक्ने छ।
त्यस्तै स्वतः निलम्बनमा परेर मुद्धा जितेकामध्ये डिएसपी ज्ञानबहादुर सेठी, इन्सपेक्टर एकिन्द्र खड्का र हरसिंह धामीले अनिवार्य अवकास पाइसकेका छन्। उनीहरुले निलम्बन फुकुवा नहँदासम्म रोकिएको पेन्सन र अन्य सेवा सुविधा पाउनेछन्।
तत्कालीन एसपी विष्ट र घटना भएको वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टको हकमा भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै पुनर्वहाली गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकी उनीहरुलाई सरकारले नै सेवाबाट हटाएको छ। दुबै निर्मला प्रकरणमा कारबाहीमा परेका प्रहरी अधिकृत हुन्।
बाँकी ६ प्रहरी अधिकृतको हकमा अनुसन्धानको लागि निलम्बन मात्र गरिएको हो।
प्रहरी नियमावली त्रुटिपूर्ण रहेको आवाज उठिरहेको थियो। किनकी कुनै पनि फौजदारी अभियोग लागेका प्रहरी अधिकृत साधारण तारेखमा छुट्दा काममा फर्कने गरेका थिए। भ्रस्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाइ सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएका प्रहरी अधिकारी पनि काममा फर्किरहेका थिए।
तर, निर्मला प्रकरणमा सुरु अदालतबाट सफाइ पाए पनि निलम्बन फुकुवा गर्न नमिल्ने तर्क थियो। सोही कारण नियमावली संशोधन गरिएको हो।
