.jpg)
काठमाडौं : हुम्लास्थित नेपाल-चीन १२ नम्बर पिल्लर नयाँ बनाइएको अवस्थामा फेला परेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थलगत निरीक्षणमा गएको जनप्रतिनिधिको टोलीले पिल्लर नयाँ बनाएको अवस्थामा भेट्टाएको हो। कर्णाली प्रदेशका प्रतिपक्षी नेता जीवनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधिको टोली गत बुधवार सदरमुकाम सिमिकोटबाट त्यसतर्फ गएको थियो।
नाम्खा गाउँपालिका ६ लिमीको लाप्चास्थित ललुङजङमा चिनियाँ पक्षले एकतर्फीरुपमा भवन बनाएर उक्त भूमिमा दावी गरेपछि यहाँ विवाद सिर्जना भएको छ। चीनले र नेपालको संघीय सरकारले उक्त भूमि चीनकै भनिसकेको छ। तर सयौं वर्षदेखि लिमीवासीले भोगचलन गर्दै आएको र चिनियाँहरुले समेत नेपाली भूमि बनेर लिमी-लाच्पा सडक बनाउन दिएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि उक्त भूमि नेपालकै रहेको बताउँदै आएका छन्।
विवादका बीच सत्य तथ्य बुझ्न सिडिओको सरकारी टोली, नेकपाका जनप्रतिनिधि र कांग्रेसका जनप्रतिनिधिको गरी छुट्टाछुट्टै टोली लाप्चा क्षेत्र पुगेका थिए। सरकारी टोली पनि विवादित भूमि चीनकै हो भन्यो। नेकपाका जनप्रतिनिधि बोलेका छैनन्। कांग्रेसको टोलीले भने पिल्लर नयाँ बनाएको फेला पारेको हो।
.jpg)
कांग्रेसको टोली भर्खरै भेटिएको भनिएको टाकुले भञ्ज्याङको ११ नम्बर पिल्लरतिर लागेको छ। तर टोलीका दुई/तीन जना सदस्य १२ नम्बर पिल्लरको सूचना लिएर तल झरेका छन्।
१२ नम्बर पिल्लर नयाँ बनाएको पाइएको हुम्लाकी सांसद रंगमती शाहीले बताइन्। एक वर्षको आसपासमा उक्त पिल्लर नयाँ बनेको शाहीले जानकारी दिइन्। ‘कम्पास राखेर घुमाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘चिनियाँहरुले भवन बनाएको भूमि नक्सामा हाम्रै देखिन्छ।’
सांसद शाहीले सीमा पिल्लर नयाँ राख्दा चीनले समन्वय नै नगरेको बताइन्। ‘दुई देशको सीमा पिल्लर एक्लै राख्न मिल्छ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘कम्पास पनि घुमाइदिएको छ। छिमेकी चीनको नियत ठिक देखिएन्।’
सांसद शाहीले जनप्रतिनिधिको टोली ११ नम्बर पिल्लरको अवस्था बुझ्ने, थप १/२ गाउँ पुगेर वास्तविकता बुझेर फर्किने बताइन्। यसका लागि अझै एक हप्ता जति लाग्ने उनको भनाई छ।
स्थलगत अवलोकनका क्रममा टोलीले स्थानीय लिमीवासी चीनको दबाबमा रहेको पनि फेला पारेको छ। ‘राज्यसँग सिधा सम्पर्क नभएको यहाँको लिमीगाउँ चीनसँग आश्रित छ। चिनियाँहरुले खाद्यान्नदेखि लत्ताकपडासम्म सबै अनुदान सहयोग दिन्छन्,’ सांसद शाहीले भनिन्, ‘अहिले सीमा विवाद आउँदा हाम्रो भूमि हो। तिमीहरु बोल्यौ भने अनुदानदेखि सबै सहयोग रोक्छौं भनेर चीनले भनेको रहेछ। लिमीवासीलाई खुला रुपमा बोल्न अफ्ठ्यारो छ। यस्तो बेला पनि राज्यले नहेर्ने हो यहाँको जनताका लागि के काम भयो र?’
कांग्रेसको टोलीले अहिले आएर ललुङजङमा भवन बनाएर चीनले दावी गर्नुको कारण पनि पत्ता लगाएको दाबी गरेको छ।
‘एक त पाटनै पाटन भएको क्षेत्र। त्यसमाथि पर्यटन क्षेत्र। यहाँबाट सिधै मानसरोवरको दर्शन सकिन्छ। एकदमै नजिक पनि देखिन्छ। महत्वपूर्ण ठाउँ भएकाले चीनले आँखा लगायो,’ सांसद शाहीले भनिन्।
सांसद शाहीले टोली फर्किएपछि समस्याको चुरो थाहा हुने र त्यसैअनुसार समाधानका लागि अघि बढ्ने बताइन्। उनले छिटो भन्दा छिटो नापी र उच्च विज्ञसहितका अधिकारी पठाएर नापजाँचको माग पनि सरकारसँग गरेकी छन्।
लाप्चाबाट फर्किएका टोलीका सदस्य जनकबहादुर शाहीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको छ। नेपाल सरकारले स्थलगत अनुगमन र अध्यन नै नगरी चीनले सीमा मिचेको छैन भन्नू सान्दर्भिक नहोला। हाम्रो सीमा मात्र मिचिएको छैन, नेपालको अनुपस्थितमा सीमा स्तम्भ भत्काएर पुन निर्माण गरिएका छन्। सीमा स्तम्भ पुनर्निर्माण गर्दा दुबै देशको सहमतिमा हुनुपर्छ कि पर्दैन? यस बिषयमा सरकारले गहन अध्ययन गरी यथासक्य चाँडो सीमा सम्बन्धी बिज्ञ टोली पठाई छानबिन गरियोस। न कि सिंहदरबारमा बसेर हाम्रो सीमा मिचिएको छैन भनेर चीन सरकारको गुणगान गाउने काम गरि घुम्ने मेचमाथिको अन्धो मान्छे नबन सरकारले?
शाहीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्थलगत निरीक्षणमा पनि प्रश्न उठाएकी छिन्। ‘केही दिन अगाडि मात्र हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थलगत अध्ययन गरेर आएको टोलीले के को अनुगमन गरेर आयो? के उनीहरू सीमा स्तम्भ अगाडि उभिएर आफ्नो फोटो खिच्न मात्र गएका हुन्? या सरकारले सीमाबारे बोल्न प्रतिबन्ध लगायो? यसको हामीलाई जवाफ चाहियो।’
नापी विभाग भन्छ : नयाँ पिल्लर बनेको थाहा छैन
यता नापी विभागले भने हुम्लामा नयाँ पिल्लर बनेकोबारे जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ। विभागका अनुसार नेपाल-चीनका सीमा पिल्लर करीब १५ वर्षयता मर्मत सम्भार तथा नयाँ निर्माण गर्ने काम भएको छैन। विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले सीमा पिल्लर नयाँ बनाउँदा वा मर्मत गर्दा द्वपक्षीय उपस्थितिमा हुने भन्दै हुम्लाको स्तम्भ नयाँ हालिएको बारे विभागमा कुनै जानकारी नभएको बताए।
‘अस्ती पिल्लर भेटियो भनियो। आज नयाँ बनाएको भन्ने आएको छ। दुई देशका संयुक्त अधिकारी गएर नहेरेसम्म के गरिएको छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आयो भने हामीले विशेषज्ञ पठाउँछौं,’ उनले भने।
