विराटनगर : विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न संघीय सरकार, प्रदेश नम्बर १ को सरकार र विराटनगर महानगरपालिकाबीच समझदारी भएको छ। हाल १ हजार ५ सय मिटरको धावन मार्गलाई ३ हजार मिटरमा विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका स्वरूपमा स्तरोन्नति गर्न ३ तहका सरकारबीच सोमवार विराटनगरमा समझदारी भएको हो।
समझदारी पत्रमा संघीय सरकारका तर्फबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई, प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
विराटनगर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख उत्सव खरेलका अनुसार थप १ हजार ५ सय मिटरको धावन मार्गको विस्तार गर्न विमानस्थलको दक्षिण र पश्चिमको गरी १ सय ५५ बिघा जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्ग ३ हजार मिटरमा विस्तार गरिएपछि यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अवतरण र उडान गर्न सकिने बताइएको छ। प्रमुख खरेलले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जमिन अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि मात्र अधिग्रहणको बाटो खुल्ने बताए।
जमिन अधिग्रहणका लागि संघीय सरकारले ५०, प्रदेश सरकारले ४० र महानगरले १० प्रतिशत रकम ब्यहोर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। अधिग्रहण कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने बारेमा समझदारीमा केही उल्लेख छैन। साथै विमानस्थलको धावन मार्ग ३ हजार मिटरको बनाउने विषयमा डीपीआर नै तयार नगरी जमिन अधिग्रहणको समझदारी गरिएको छ।
समझदारीअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि डिजाइन, डीपीआर, कार्ययोजना लगायत आवश्यक निर्माण गर्नेछ। तर, उक्त कार्य कहिलेसम्म सक्ने भन्ने बारेमा समझदारीमा केही लेखिएको छैन।
त्यस्तै, प्राधिकरणले नै प्राविधिक प्रतिवेदन र गुरुयोजना तयार गरी सोबमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका लागि नेपाल सरकारबाट हुनुपर्ने निर्णयका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्ने त्रिपक्षीय समझदारीसमेत गरिएको छ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर समारोहमा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले वर्तमान सरकार नयाँ ठाउँमा नयाँ विमानस्थल बनाउने पक्षमा नभएको बरु भएकै विमानस्थलको स्तरोन्नति, विकास र आधुनिकीकरण गर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे। मन्त्री भट्टराईले नेपालमा ३६ वटा कालोपत्रे विमानस्थलसहित ५५ वटा विमानस्थल भएको र प्रदेश नम्बर १ मा मात्र १४ वटा विमानस्थल रहेको जानकारी दिए।
‘सञ्चालन नभएका विमानस्थललाई सञ्चालनमा ल्याउनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो’, उनले भने, ‘अहिले एउटा सानो विमानस्थलको निर्माण गर्न पनि कम्तीमा १ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा १ अर्ब रुपैयाँ भनेको सानो रकम होइन। यत्रो खर्च गरेर बनाइएको विमानस्थलबाट राज्यले के प्रतिफल पायो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। हप्तामा २–४ वटा उडान भरेर मात्र पुग्दैन।’
उनले हाल मुलुकमा कति वटा विमानस्थल सञ्चालनमा छैनन् भन्ने जानकारी भने दिएनन्। उनले ४ घण्टासम्मको ड्राइभिङमा एक विमानस्थल हुनु अनुचित नहुने जिकिर गरे। मन्त्री भट्टराईले मानिसको मात्र उडान गराएर हवाई क्षेत्र र विमानस्थलबाट प्रतिफल नपाइने उल्लेख गर्दै यसका लागि स्थानीय उत्पादनको कार्गो गरिनुपर्ने धारणा प्रकट गरे।
‘स्थानीय उत्पादन हवाई यातायातमार्फत् ढुवानी गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘अनि मात्र आर्थिक कारोबार बढ्छ र सबैलाई उचित प्रतिफल प्राप्त हुन्छ।’
भट्टराईले संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक हिल स्टेसन र एक पर्यटन ग्रामको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिए। उनले कोरोनाको कहर २०२१ को आरम्भदेखि नियन्त्रणमा आउने दावी गर्दै २०२१ को अन्तदेखि २०२२ को आरम्भ सम्ममा पुरानो अवस्थामा फर्किसक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
‘यो २०२० मा हामी सावधानीपूर्वक बाँचौँ र टिक्न सकौँ मात्र’, भट्टराईको कथन थियो, ‘हाम्रा भविष्य सुनौलो छ।’
उनले पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न हुनै लागेको बताए।
उनले भने, ‘थप दुई वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने कुरामा कसैलाई विश्वास नै थिएन। तर, हामीले यथेष्ट मेहनत गरेर कार्य सम्पन्नको अवस्था आउनै लागेको छ।’
प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको गठन भएदेखि नै आफ्नो चासो विराटनगर विमानस्थलको धावन मार्ग ३ हजार मिटरको बनाउने भएको बताए।
मुख्य मन्त्री राईले भने, ‘यसका लागि प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेर संघीय सरकारसित पटकपटक छलफल गरिसकेको छ। आज त्यसले मूर्त आकार ग्रहण गर्ने लक्षण देखाएको छ।’
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले विराटनगरमा २० वर्षदेखि अड्किएको विमानस्थलको मुद्दा अब किनारा लाग्ने दावी गरे। प्रमुख पराजुलीले जमिन अधिग्रहणका लागि १० प्रतिशत रकम बेहोर्न महानगर सहर्ष तयार भएको जानकारी दिए।
