दाश मानसिकताको सरकार र उदण्ड प्रतिपक्ष, संघीयतामा कालो धब्बा [सम्पादकीय]

'संघीयता नहुनु नै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको बाधक' मान्ने ठेलीका ठेली दस्तावेजहरु र पुस्तकहरुलाई लाई नै लाज हुने गरी प्रदेश ५ को बैठकका दृष्यहरु यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट बनेको छ। प्रदेशको राजधानी र नाम राख्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो। त्यसलाई व्यवस्थित हिसाबले अगाडि बढाउनुका साटो प्रदेश सरकारको दरिद्र मानसिकता र प्रतिपक्षको उदण्ड व्यवहारले संघीय शासनविरुद्ध जनमत थप बलियो बनाउँदै गएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि हिजो प्रदेश ५ मा भएको घटना कालो दागका रुपमा स्थापित भएको छ। संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदमा गरेको तोडफोडले उसको लोकतान्त्रिक चरित्रको चिरहरण गरेको छ।

प्रदेश ५ मा जे भयो, त्यो एउटा दुखद सुरुवात हो, अन्त्य होइन। संघीयतालाई कमजोर बनाउने जग खन्ने काम यहीँबाट आरम्भ हुन्छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न आफ्नाहरुलाई साथमा लिनुको साटो केन्द्र धाएर गैर संघीय चरित्र देखाएका छन्। संवैधानिक राजतन्त्रमा राजासामु बिन्ती चढाए झै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसामु प्रस्तुत भए उनी। केन्द्रबाट यी दुई नेताको आशिर्वाद उनलाई मिल्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता डगमगाउँदा प्रदेशको जिम्मेवारी छाडेर उनलाई जोगाउन काठमाडौं धाइरहने उनको प्रस्तावलाई ओलीले नस्वीकार्ने कुरै थिएन। ओली र प्रचण्ड राजी भएर प्रदेशको नाम र राजधानी तय भइरहँदा संघीयताको दोहोल काड्ने काम भइरहेको थियो। आफ्नै दलका सांसदहलाई मिलाउन नसक्ने मुख्यमन्त्री केन्द्रको आशिर्वाद लिएर संघीय शासन चलाउन प्रदेश अस्थायी मुकाम फर्किनु आफैँमा लज्जाको विषय हो।

उनी फर्किँदा उनकै दलका सांसदहरु सरकारको निर्णयविपरीत उभिइसकेका थिए। प्रदेश ५ मात्र होइन, सबै प्रदेशको नाम र हेर्डक्वाटर कहाँ रहने तय प्रदेशस्तरबाट भएन, केन्द्रले नै शासन गरिरह्यो। संघीयता कार्यान्वयमा आफ्नो नाम र ठामसमेत आफैँ तय गर्ने हुती नभएका नेतृत्वमा आएपछि क्रमश: संघीयताको अस्तित्वमाथि प्रश्न सुरु भएको छ। आफूले केही गर्न नसक्ने हो भने राजनीतिको मध्यक्रममा रहेको प्रादेशिक व्यवस्थाको औचित्य के?

अर्कातिर, प्रमुख प्रतिपक्षी एकाएक जागेको छ प्रदेश ५ मा। बेथिति र सरकारका अकर्मण्यताका श्रृङ्खालाका चाङ थुप्रिरहँदा मौन रहँदै आएको नेपाली काँग्रेस प्रदेश ५ मा जसरी जाग्यो, त्यो अपेक्षित थिएन। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदले संघीय संसदमा गरेको तोडफोडको शैली पछ्याउँदै नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले जस्तो हैसियत देखाए त्यो निन्दनीय छ। लोकप्रिय हुन सामाजिक सञ्जालमा पार्टीका केही नेताले तोडफोडको निन्दा गरेर पानीमाथिको ओभानो हुँदैमा केही हुँदैन। काँग्रेसले उदण्ड सांसदमाथि कारवाही गर्दैन भने सरकार जति अकर्मण्य हिसाबले अगाडि बढेको छ, त्यसको साझेदार प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो भन्ने स्थापित हुनेछ।

देशको राजधानी तोक्ने जिम्मा प्रदेश सरकारको हो। त्यहाँ चुनिएर पुगेका प्रदेश सांसदहरु यसमा जिम्मेवार हुन्। त्यसमाथि निरन्तर केन्द्रको हस्तक्षप, शक्ति प्रदर्शन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। साथै प्रतिपक्षी दलको उदण्डताले सरकारको गैरजिम्मेवारपनलाई मलजल गर्न योगदान पुर्‍याएको छ जुन अक्षम्य हो। यस्तै गतिविधिको निरन्तरता रहिरहने हो भने संघीयताको औचित्य क्रमश समाप्त हुँदै जाने छ।