कैलालीः सरकारले अस्पतालहरूको वर्गीकरणलाई कागजी घोषणामा सीमित राख्यो र सबै अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने भनेर अर्को घोषणा गर्यो। अस्पतालको वर्गीकरण र खारेज गर्ने सरकारले ती अस्पतालले संक्रमितको उपचारलाई कसरी धानेका छन् भन्नेमा ध्यान दिएको छैन। यतिसम्म कि २०५१ सालको दरबन्दी संरचनामा चलिरहेका अस्पतालमा समेत सो अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन सरकारले गरेको छैन।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्र कोभिड डेडिकेटेड सेती प्रादेशिक अस्पतालमै विशेषज्ञ चिकित्सकको आधा दरबन्दी खाली छ। प्रदेशभरका लागि सोही अस्पतालमा एक जना मात्रै सरकारी दरबन्दीका एनेस्थेसियोलोजिष्ट डा. कपिल गौतम कार्यरत छन्। अर्का थप एक जना डा. रोजी जोशीलाई अस्पताल व्यवस्थापन समितिले करारमा नियुक्त गरेको सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठले जानकारी दिए।
अस्पतालमा २२ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा १३ वटा मात्रै पदपूर्ति भएका छन्। २०५१ सालको दरबन्दी र त्यसैमा पनि आधा रिक्त भएपछि कोभिड अघिनै अस्पताललाई बिरामीको चापका आधारमा चिकित्सकको दरबन्दीले धान्न धौ-धौ थियो। अहिले झनै समस्या भइरहेको अस्पतालको भनाइ छ।
प्रदेशको अर्को ठूलो अस्पताल कञ्चनपुरको महाकाली त्यसपछि कैलालीको टीकापुर लगायत अन्य जिल्ला अस्पतालहरूमा उक्त दरबन्दी पूर्तिको अवस्था झनै दयनीय रहेको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. गुणराज अवस्थीले बताए।
‘हामीसँग अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै जनशक्तिको हो,’ उनले भने, ‘उसै पनि कम जनशक्ति र त्यसैमाथि स्वास्थ्यकर्मीहरूमा बढ्दो कोरोना संक्रमणले थप जटिलता निम्त्याएको छ।’
सुदूरपश्चिममा बिहीबारसम्म ९३ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ।
सरकारले घोषणा गरेको तर कार्यान्वयनमा नआउँदै खारेज गरेको अस्पतालहरूको वर्गीकरण अनुसार लेभल ३ अस्पतालले दिनुपर्ने बहुविज्ञ र विशिष्टीकृत शल्यक्रिया सेवाका लागि सुदूरपश्चिममा जनशक्ति नभएको निर्देशनालयको भनाइ छ।
प्रदेशमा एक जना पनि न्यूरोलोजिष्टको दरबन्दी छैन।
खै दीर्घकालीन समाधान?
सेती प्रादेशिक अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. नीराजनदत्त शर्मा पौडेलले छिटो बाटोबाट सरकारले स्थायी जनशक्ति व्यवस्थापनको पहल थाल्नुपर्ने बताए।
‘सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापनको त यो अवसर समेत हो। तर यसमा ध्यान दिन सकेको छैन। उल्टै करारमा भर्ना गरेर उनीहरूको मनोबल गिराउने काम भएको छ’, उनले भने, ‘कोरोना कहरले त अहिले विकल्पमा समेत जनशक्ति राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। त्यसैले सरकारले मोटिभेसन हुने खालको विज्ञापन खोलेर तत्काल जनशक्ति व्यवस्थापनमा पहल गर्न अति जरुरी छ।’
जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रदेशले संघीय सरकारको मुख ताक्नुबाहेक अरू विकल्प खोज्न सकेको छैन।
संघीय सरकारलाई जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्रसिंह कार्कीले बताए। कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेपछि अहिले समस्या आइपरेको उनी बताउँछन्।
‘राजनीतिज्ञहरूले अरू विषयका लागि रातारात एउटा ऐन ल्याएर के–के फेरबदल गरिदिन्छन् तर यस विषयमा कसैले गर्न नचाहेका हुन् वा गर्न नसकेका हुन् यो उहाँहरूलाई नै थाहा होला’, उनले भने ।
दरबन्दी अनुसार छैनन् चिकित्सक
सुदूरपश्चिम प्रदेशभरमा ६९ प्रतिशत चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त रहेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका मेडिकल अधिकृत भूषण मिश्रले बताए। डोटी, अछाम, बाजुरालगायत जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि चिकित्सक नभएको उनको भनाइ छ।
मिश्रका अनुसार प्रदेशमा १३४ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा ४१ मात्रै पदपूर्ति भएको छ। त्यस्तै स्टाफ नर्सको ४१ प्रतिशत, हेल्थ असिस्टेन्टको १९ र अनमीको १४ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको उनले जानकारी दिए।
