विराटनगर : प्रदेश नम्बर १ मा दिनानुदिन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेका बेला प्रदेश सरकारले २ महिनाअघि १ हजार शय्याको आइसोलेसन बनाउने भनी गरेको निर्णयले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन।
यति बेला प्रदेश नम्बर १ मा मात्र कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८ हजारभन्दा बढी भइसकेको छ। प्रति दिन ४ सयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा कोभिड–१९ का बिरामी थपिन थालेका छन्। प्रदेश राजधानी विराटनगरमा मात्र दैनिक एक सयभन्दा बढी बिरामी बढिरहेका छन्।
प्रदेशका कोभिडग्रस्त जनतालाई सुविधासम्पन्न आइसोलेसनको खाँचो परिरहेको छ अर्कातिर विराटनगरमा एक हजार शय्याको आइसोलेसनको स्थापना गर्ने भन्ने प्रदेश सरकारको निर्णय अलपत्र परेको हो।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले गत साउन १८ गतेको प्रदेशस्तरीय कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटी (पीसीसीएमसी)–को बैठकले निर्णय गरेको भन्दै सोही दिन उक्त निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री राईले घोषणा गरेको समय २ महिनाभन्दा बढी गुज्रिसके पनि एक हजार शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्न प्रदेश सरकार अझै उत्सुक भएको पाइएको छैन।
प्रदेशमा बिरामीहरूको ज्यान घरमै जान थालेको छ। दीर्घरोगी र प्रौढ बिरामीहरूलाई अक्सिजनसहितको आइसोलेसन चाहिएको छ तर पाइरहेका छैनन्। विराट अस्पताल, न्यूरो अस्पताल र नोबेल अस्पतालजस्ता निजी क्षेत्रका ३ अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियू खाली छैनन्। प्रदेश सरकारको मातहतमा विराटनगरमा सञ्चालित कोभिड अस्पतालमा थप बिरामी राख्ने ठाउँ छैन। यही अवस्थामा प्रदेश सरकारले २ महिनाअघि गरेको एक हजार शय्याको आइसोलेसन बनाउने भन्ने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गतको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले एक हजार शय्याको आइसोलेसन निर्माण गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। त्यसैले यसको उत्तर सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै दिनसक्नेछ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले मन्त्रालयले आइसोलेसन निर्माणका लागि मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरे पनि होटल, पार्टी प्यालेस र सामुदायिक भवनहरूले यसमा सहभागिता जनाउन नमानेको बताए। सचिव कार्कीले यसैकारणले आइसोलेसन निर्माणको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जिकिर गरे।
कार्कीका अनुसार मन्त्रालयले होटल, पार्टी प्यालेस तथा सार्वजनिक÷सामुदायिक भवनहरूलाई प्रति दिन प्रतिव्यक्तिमा लाग्ने खर्चको दरसहित बढीमा चार दिनभित्र प्रस्ताव पेश गर्न साउन २३ गतेको सूचनामार्फत् आह्वान गरेको थियो। तर विराटनगरको होटल एसिया टिकबाहेक अरू कसैले पनि यसमा सहभागिता जनाएनन्।
मन्त्रालयका उपसचिव एवम् मूल्याङ्कन समितिका संयोजक अम्बिकाप्रसाद चौलागाईंका अनुसार मन्त्रालयले होटल र पार्टी प्यालेस तथा सामुदायिक भवनले कोरोनाका सङ्क्रमितलाई उपयुक्त आवास दिनुपर्ने, बिहान–बेलुकाको खानामा २ प्रकारको हरियो तरकारी दिनुपर्ने, हप्तामा २ पटक खसीको मासु उपलब्ध गराउनु पर्ने तथा बिहान र दिउँसो खाजा पनि दिनुपर्ने शर्त राखेको थियो।
आवेदन नपर्ने कारण कमिसन
एक होटल व्यवसायी अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका अधिकारीलाई कमिसन खुवाउनु पर्ने हुँदा आइसोलेसनका लागि कसैले आवेदन नगरेका हुन्।
‘बिरामी राख्ने तथा खाजा र खाना खुवाउने रेट घटेर दिनुपर्छ, यसमा घटाघट हुन्छ’, ती व्यवसायीले भने, ‘अर्कातिर भुक्तानीको ३० प्रतिशत रकम मन्त्रालयकै अधिकारीलाई बुझाउनु पर्छ। यसका कारणले आइसोलेसन बनाएर कुनै पनि होटल, पार्टी प्यालेस र सामुदायिक भवनलाई फाइदा छैन, उल्टै घाटा छ। त्यसैले आवेदन नपरेको हो।’
उनले थपे, ‘हामीले भुक्तानी लिएपछि मन्त्रालयका अधिकारीले कमिसन नमाग्ने ग्यारेन्टी गरून्, अनि मात्र आवेदन पर्छ।’
लायन्सले बनाइदियो ३० शय्याको आइसोलेसन
विराटनगरमा कोभिड–१९ का बिरामीलाई राख्न लायन्स क्लब इन्टरनेसन डिस्ट्रिक्ट ३२५ ए–वानले ३० बेडको आइसोलेसन तयार गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
विराटनगरको पञ्चमुखी चोकमा लामो समयदेखि प्रयोग नगरिएको अवस्थामा रहेको विराट सामुदायिक भवनको भवनलाई क्लबकै खर्चमा मर्मत र सम्भार गरी ३० शय्याको आइसोलेसन बनाइएको हो।
शुक्रबार आयोजित समारोहमा क्लबले उक्त भवन प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
