'यस महामारीबाट नेपालभित्र कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागेको छ।'
जेठ २ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रमको ३७ औं नम्बरमा उल्लेख सरकारी वाचा हो यो।
राष्ट्रपति भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेकै भोलिपल्ट नेपालमा कोभिड-१९ संक्रमणका कारण एक सुत्केरी महिलाको ज्यान गएको पुष्टि भयो। जबकि महामहिम राष्ट्रपतिले कुनै पनि व्यक्तिको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको भनेर बोल्नु अघि नै ती महिलाले कोभिड-१९ संक्रमणकै कारण ज्यान गुमाइसकेकी थिइन्। काभ्रेको धुलिखेलमा ती महिलाको जेठ १ गते बिहीवार मृत्यु भएको थियो।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा यसरी नेपालभित्र कुनै व्यक्तिको ज्यान जान दिन्न भनेर दृढता कस्दाकस्दै ६ सय बढीको कोरोना भाइरस संक्रमणकै कारण मृत्यु भइसकेको छ।
कोभिड संक्रमणलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कसरी हेर्नेछ छ त भन्ने कुरा यही बुँदाको थप वाक्यहरुले धेरै बोलेको छ। तर, पाँच महिना बित्दा पनि बोलीअनुसार व्यवहार फिटिक्कै लागू भएको देखिदैन।
३७ नम्बरको बुँदाको अगाडि भनिएको छ :
नेपाललाई कोभिड-१९ महामारीमुक्त देश बनाउनु यस सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको छ। सरकारले महामारीको रोकथामका लागि अपनाउनुपर्ने स्वास्थ्य सजगताका व्यवस्थाहरुको पालना गर्ने गराउनेछ; संक्रमणको परीक्षणलाई व्यापक बनाउनेछ; औषधी, उपकरण र चिकित्कसलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्नेछ।
महामारीमुक्त बनाउँछु भनेर वाचा गर्दागर्दै लाख बढी जनालाई त संक्रमण भइसक्यो। २५ हजार बढी सक्रिय संक्रमित नै पुगिसकेका छन्।
यही बुँदामा परीक्षणलाई व्यापक बनाउँछु भनेर कबोल गरेको सरकार झन्डै आठ महिनासम्म कमचलाउ परीक्षणमै अल्झियो। भुसको आगो झैं संक्रमण भित्रभित्रै समुदायस्तरमा फैलिसक्दा सरकारले जनतालाई ढाँटिरह्यो। औषधी, उपकरण र चिकित्कसलगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरुको पर्याप्त व्यवस्था तथा परिचालन गर्ने भन्दाभन्दै अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हात उठाएर भन्दैछ : अवस्था सरकारको नियन्त्रण बाहिर गइसक्यो। अस्पतालका आइसोलेसन र आइसियू बेड भरिए। अब दशैंमा घर नजानु, कोरोना कोसेलीका रुपमा गाउँमा पुग्न सक्छ।
लज्जबोध हुनुपर्ने हो सरकारलाई। तर, पनि सरकार कुन दुलोमा लुकेको छ जनतालाई पत्तो छैन। जनतालाई सरकार खोज्ने जाँगर पनि छैन। सुन्ने सरकार भए पो। देख्ने सरकार भए पो।
ओलीको अलमल, अस्तव्यस्त देश
यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्टर भाइरल छ।
पोस्टरमा लेखिएको छ - श्री केपी ओलीज्युले देश चलाएजस्तै अस्तव्यस्त बनाएर बाइक पार्किङ गर्ने हैन। मिलाएर राख्ने गरौं।
काठमाडौं उपत्यकालगायत शहरी क्षेत्रमा बाइक पार्किङ कति अस्तव्यस्त हुने गर्छ त्यो सबैले देखे भोगेकै कुरा हो। यही समस्या समाधान गर्न पार्किङमा केपी ओली सरकारको उदाहरण पेश गरी सचेतनात्मक र व्यङ्ग्यात्मक पोस्टर टाँसिएको रहेछ।
यही पोस्टर प्रस्ट पार्छ, हाम्रो सरकारको पारा।
यतिबेला देशमा कोभिड-१९ को कहर फैलिएको छ। जनता अस्पतालमा बेड नपाएर हैन, काम गर्न पाएनौं, व्यवसाय गर्न पाएनौं भनेर आत्तिएका छन्। रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्तामा डुबेका छन्।
जनता भोकले छट्पटिन थालेको बेला सरकारका मन्त्री 'नेपाली जातले अघाउन्जेल खान पाउनेछन्' भन्दै भाषण गर्न व्यस्त देखिन्छन्। तर, सरकारले भोक नियन्त्रण गर्ने जाउलो पाक्ने थलो बन्द गरिदियो लकडाउन र निषेधाज्ञाको नाममा।
आधाआधी रोग खुसीले नै जितिन्छ भनिन्छ। तर, यो सरकारले खुसीको वातावरणमा भाँजो हाल्नेबाहेक केही गरेको देखिँदैन। दशैं नजिकिएसँगै देश फेस्टिभ मुडमा हुनुपर्थ्यो। तर डरैडरमा जनता दशैं सुरक्षित रुपमा दशैं कसरी मनाउने भन्ने तयारीमा छन्। चाडपर्व आर्थिक चलयमान पार्ने अवसर हो। अर्थतन्त्रलाई मजबुद् बनाउने पाटो हेर्ने हो भने यस्ता पर्वहरु आइरहनुपर्छ। नेपालीको मुख्य पर्वमा रुपमा हेरिने दशैंमा अधिकमात्रमा अर्थतन्त्र चलयमान हुन्छ। सुरक्षाका मापण्ड अपनाएर बजार सञ्चालन गरे ६ महिनाअघिदेखि क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई दशैं बजारले केही मलहम हुन्थ्यो नै। तर, सरकारले कुनै मापदण्ड नबनाउँदा लामो दुरीका बसहरुमा टिकट बुकिङ निराशाजनक देखिएको छ।
तर, सरकार भने बालुवाटारको झ्यालढोका बन्द गरेर आइसोलेट भएको छ। नेकपाको विवाद समाधानका लागि टेलिभिजन शोहरुमा हप्ते वार्तामा देखिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्ना सचिवालयका सदस्यहरुमा कोभिड-१९ संक्रमण देखिएपछि झनै साँघुरिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सिको गर्दै ओलीले मिडियाबाट दिने अन्तर्वार्ता पनि यतिखेर आउँदैन। भारतमा मोदीको पनि बन्द भएकाले हुनुपर्छ, ओलीले पनि त्यसको औचित्य देखेनन्।
संक्रमण दैनिक फैलिँदा र संक्रमणकै कारण ६ सय मृत्यु नाघ्दा संक्रमणका कारण कुनै पनि नेपालीको ज्यान जान दिन्न भन्ने सरकार यतिखेर आँखा कान बन्द गर्दै बसेको छ।
सामान्यतय ज्यान कति मैलिएको छ भन्ने कुरा नङ हेर्दा थाह हुन्छ। तर, यो सरकार पञ्जा लगाएर आफू सुरक्षित रहेको ढोंगमा छ। पार्टीभित्रको राजनीति र अपारदर्शिताले मैलिएर ढुङढुङ गन्हाउने भइसकेको छ।
गुमनाम मन्त्रीहरु
कोभिड-१९ जस्तो विपद्मा देश हाँक्ने जिम्म पाएका मन्त्रीहरुले हरेक कोणबाट जनतालाई सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर, मेलम्चीको गेट फुस्किएपछि खानेपानीमन्त्री बिना मगर लगभग बेपत्ता जस्तै छिन्। कोभिडले कैयौं मुलुकबाट मातृभूमि फर्कन चाहिरहेको अवस्थामा श्रममन्त्री आकाशमा उडे कि जमिनमा लुके पत्तो छैन।
विपदमा स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष खटेर काम गरे कति प्रभावकारी हुने थियो। तर संघीय मामिलामन्त्री ह्दयेश त्रिपाठी कुन तहमा अल्झेका छन् पत्तो छैन। शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ। यस्तै रहने हो भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यो शैक्षिक वर्षलाई गायब पार्न पनि पछि पर्दैनन्।
हेभी मेटल गीतले सलह कक्रक्कै पार्ने भन्दै चर्चामा आउनुबाहेक आशा गरिएका कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले न त जनतालाई समयमा मल उपलब्ध गराए। न त किसानलाई संक्रमणको जोखिमबाट बचाउन कुनै कार्यक्रम ल्याए। बरु नेपाली जनताले अघाउजी खानेछ भनेर भोका नेपालीको अगाडि आश्वासनको जालो फाले।
सायद मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको कुराले आफू कुन दिन फुत्कने हो भनेर पनि हो कि मन्त्रीहरु खासै चलयमान देखिन्नन्। जनतालाई कहिले लकडाउन, कहिले निषेधाज्ञा नामको कर्फ्यु लगाएर सरकार आइसोलेट भएको छ। बेलाबेला आफ्नो गुटका नेताहरुलाई मनाउन प्रचण्ड ओलीको भेट हुन्छ। वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न र युवराजलाई अमेरिकी राजदूतमा नियुक्त गर्नेबाहेक अरु फुर्सद नेकपा र सरकारलाई छैन। जनतालाई यो नगर त्यो नगर भनेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुनबाट बन्द गराएर केही मेडिकल माफियालाई पोसाएर कसरी पुरा हुन्छ ओली सरकारले लिएको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालीको सपना?
यही प्रश्न सार्वजनिक बस र चियापसलहरुमा सुनिन्छ।
एकजना स्कुल सञ्चालकलाई आफ्ना शिक्षकलाई थम्थम्याएर राख्न, आफ्ना विद्यार्थी फुत्किन्छ कि भन्ने डरले सुरक्षा विधि अपनाएर स्कुल खोल्न बाध्य छ। तर शिक्षामन्त्री स्कुल चलाए कार्वाही गर्ने चेतावनी दिन्छन्। सरकारी चेतावनी मान्न बाध्य कसरी हुनु स्कुल सञ्चालक?
सार्वजनिक यातायातमा भौतिक दुरी कायम गरी यात्रा गर्नु भनेर सरकार भन्छ। तर जनता टाँसिएर यात्रा गर्छ। घाटामा बस किन सञ्चालन गर्ने भन्दै थोरै बस चलाउँछन् व्यवसायी। त्यही बस टेम्पोमा खाँदिएर यात्रा गर्न विवश छन् जनता। यसलाई सरकारी आदेशको उल्लंघन भन्ने कि बाध्यता?
अति आवश्यक काम पर्दा हिँड्नु भनेर सरकारले आदेश दिन्छ। तर दशैं नजिकिँदा जनता कसरी रोकियुन?
जोरबिजोर नियम लागू छ। तर, जनता सजाय भोगेरै भए पनि सरकारी नियम उल्लंघन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ।
छैन पारदर्शी मापदण्ड
सरकार जनताबाट चुनिएको हो। तर, जनताको कुरा सरकारले सुनिरहेको छैन। जनताको सुझावलाई कहीँकतै सम्बोधन गरिएको छैन।
कोभिड-१९ पछि अपारदर्शीता ह्वात्तै बढेको छ सरकारको। जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिए पनि कारवाहीको दायरा मौखिक बाहेक केही छैन। स्पष्ट मापदण्ड छैन।
औषधि लिन जानेलाई कुटपिट गरेको छ। सडकमा घण्टौ उभ्याएको छ। मौखिक र हाते कारबाही सहित मनपरी गर्ने बाहेक सरकारले असल काम गर्न बिर्सेको छ।
पछिल्लो समय गाउँ नजान निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ सरकारले। काठमाडौंमै दशैं मान्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निरन्तर आग्रह गरेको छ।
हिजो एक छिन पसल खोल्दा लाठी बर्साउने सरकार अहिले बिहान सबेरदेखि बेलका अबेरसम्म पसल खोल्न निर्देशन दिन्छ।
विपद् नियन्त्रयका लागि कुनै समिति सक्रिय छैन। बनेको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नाम कही कतै सुनिँदैन।
यस्तो बेला जनतालाई सरकारले भन्न भ्याएकै छ : नियम उल्लंघन नगरौं।
आफैले बनाएको सरकारले आफ्नै कुरा नसुनेपछि जनता पनि के कम? सरकारलाई किन टेर्ने? देश रामभरोसे चलिरहेको छ।
