काठमाडौँ: सरकारले अतिक्रमित भूमि समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा अध्यावधिक गरेको पनि चार महिना बितिसकेको छ। तर, देशको कुल क्षेत्रफल कति हो भन्ने प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म कोहीसँग पनि छैन।
अतिक्रमित भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कुटी,नाभी, गुञ्जी लगायतक्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सरकारले जारी गरेको थियो। त्यसअघि नेपालको कूल भूमि एक लाख ४७ हजार १८१ वर्गकिलोमिटर थियो।
जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन्। संविधान संशोधन लगत्तै नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। तर, साढे चार महिनासम्म पनि क्षेत्रफल कति भन्ने सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गरेको छैन।
कहिले लाग्छ टुंगो?
नक्सा जारीलगत्तै मन्त्रालयले क्षेत्रफल छिटो यकिन गर्न नापी विभागलाई पत्र लेखेको थियो। मन्त्रालयका अधिकारीहरु पनि नापी विभागसँग बुझ्न भन्दै पन्छिने गरेका छन्। सम्बन्धित निकाय एक अर्काका कारण ढिलाइ भएको दोषारोपण गर्नमा नै व्यस्त छन्।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि क्षेत्रफल प्रकाशित हुने बताए। प्राविधिक रुपमा विभाग सक्षम रहेको उनको भनाइ छ।
‘क्षेत्रफल निकाल्नका लागि विभाग प्राविधिक रुपमा सक्षम छ। प्रक्रिया टुंगो लागेपछि क्षेत्रफल निस्किन्छ,' उनी भन्छन्।
प्रक्रिया कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ ढकालसँग पनि छैन्।
‘सत्ता संकट जोगाउन देखावटी काम गरे’
केहीअघि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटेर तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय सामग्री’ नामक सन्दर्भ पुस्तक सार्वजनिक गरेको थियो। तर, पुस्तकामा समेटिएका कतिपय शब्द कूटनीतिक मर्यादा अनुसार नभएको, थपिएको भूभाग अनुसार क्षेत्रफल लगायतका कुरा नमिलेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त पुस्तक तत्काल वितरण नगर्न निर्देशन दिएका थिए। उक्त निर्देशनले आशंका जन्माएको छ।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत पुस्तक वितरणमा रोक लगाउनुले नै प्रधानमन्त्रीले देखाउनका लगि मात्रै नक्सा जारी गरेको पुष्टि हुने दाबी गर्छन्। प्रधाननम्त्री ओलीले सत्ता संकट बचाउनका लागि देखावटी रुपमा नक्समा भूमि समेटेको महतको आरोप छ।
‘पुस्तकमा क्षेत्रफल नै नराख्नु भनेको मिडियाबाट सुनिन्छ। यसबाट बुझिन्छ नक्सा जारी गर्नु भनेको प्रधानमन्त्रीले देखाउनका लागि मात्रै गर्नुभएको रहेछ। सत्ता संकटबाट जोगिनका लागि मात्रै गरेको देखियो,' महत भन्छन्,’ 'संविधानको अंग बनाउने अनि किताबमा नराख भन्नु इमान्दारिता हो?’
क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न ढिलाई किन होला भन्ने प्रश्नमा महत भन्छन्, ‘कूटनीतिक माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउने भन्दा पनि यस कुरालाई अघि नै बढाउन नचाहेपछि क्षेत्रफल प्रकाशित गर्ने कुरामा ढिलो या चाँडो भन्ने कुराको प्रश्नै रहेन नि।‘
‘क्षेत्रफल छिट्टै पत्ता लगाउनुपर्छ’
क्षेत्रफल प्रकाशन गर्दा कूटनीतिक वार्ताका लागि असर पुग्न सक्ने, वार्ताको टेबलमा बस्दा अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हुन सक्ने भएकाले सरकार पछि हटेको पनि बताइने गरिएको छ। तर, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ यसमा सहमति जनाउँदैनन्। नेपालले क्षेत्रफल प्रकाशन गर्दैमा वार्ताका लागि असहज परिस्थिति सिर्जना नहुने क्षेष्ठको ठम्याइ छ।
‘क्षेत्रफल प्रकाशन गर्दैमा वार्ताका लागि अप्ठ्यारो हुने जस्तो त मलाई लाग्दैन। जति सक्दो छिटो क्षेत्रफल टुंगो लगाउनुपर्छ।‘
क्षेत्रफल प्राविधिक विषय भएकाले पनि ढिलाइ हुनसक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ। व्यवहारिक दृष्टिकोणले पनि क्षेत्रफल छिट्टै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘प्राविधिक विषय भएकाले ढिलाइ हुन सक्छ। व्यवहारिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने पनि क्षेत्रफल छिटो निकाली हाल्नुपर्छ। सर्वसाधारण, विद्यार्थी, परीक्षार्थीलाई देशको क्षेत्रफलबारे सम्बन्धित निकायले छिटै जानकारी दिनुपर्छ,' श्रेष्ठले भने।
सरकारले नक्सा जारी गरेर भारतसँग कूटनीतिक वार्ताका लागि पहल गरे पनि वार्ता हुन सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा कोभिडलाई कारण देखाएर भारत पन्छिने गरेको बताउँदै आइरहेका छन्।
