कर्णाली : कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो हुँदै गएपछि समस्या भएको छ। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा रहेको विमानस्थल साँघुरो हुँदा ठूला जहाज उडानमा समस्या भएको हो। अहिले डिजाइनअनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि जमिन पनि पुग्ने देखिँदैन। भौगोलिक रुपमा अनुकुल समेत छैन।
वि सं २०२२ सालमा निर्माण भएको विमानस्थल सुरुमा एक हजार ४० मिटर लम्बाईको थियो। ६ वर्षअघि दुई सय मिटर धावनमार्ग विस्तार गरी करिब साढे १२ सय मिटर पुर्याइयो। तर, पनि ठूला जहाज उडान र अवतरण गर्न सकिरहेका छैनन्। जसले गर्दा फेरि धावनमार्ग विस्तारको लागि नेपाल सरकार र कर्णाली सरकारको संयुक्त लगानीमा स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाउने सम्झौता गरिएको छ। तर, विमानस्थलको विस्तारले मात्रै समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान हुने अवस्था छैन।
तत्कालिन सुर्खेत उपत्यकाको गुरुयोजना विपरीत निर्माण गरिएको सुर्खेत विमानस्थल अहिले साँघुरो हुन पुगेको हो। सुर्खेत उपत्यकाको गुरुयोजना अनुसार पूर्व-पश्चिम हुनुपर्ने धावनमार्ग उत्तर-पश्चिम भएकै कारण विस्तारमा थप चुनौती देखिएको छ।
संघ र प्रदेश सरकारको सम्झौता अनुसार धावनमार्ग न्यूनतम एक हजार पाँच सय मिटरसम्म पुर्याउने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। तर, धावनमार्गको दक्षिणमा राजमार्ग, काँक्रेविहारको डाँडासँगै वस्ती विकास र उत्तरमा सामुदायिक विद्यालय, वस्ती विकास र पहाड नै भएकोले रनवे विस्तारमा अझै चुनौती थपिएको छ।
विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तारका लागि कठिनाई हुने हुँदा दीर्घकालिन समस्या समाधानका लागि पूर्व-पश्चिम नै बनाउनुपर्ने विकल्प देख्छन् प्राविधिक।
‘सुर्खेत भ्यालि नै उत्तर-दक्षिण सानो छ भने पूर्व-पश्चिम ठूलो र लामो,’ सुर्खेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख उमेश कुमार पन्थीले भने, ‘कस्तो जहाज ल्याउने परिकल्पना गरिएको छ? त्यो जहाज पुरा भारी बोकेर आउन र उड्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अध्ययन गरेर समाधान गर्नुपर्छ। दीर्घकालिन समाधानका लागि पूर्व-पश्चिम, हाइवेको प्यारालालमा बनाए भविष्यमा ठूलो विमानस्थल खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन।’
उनी थप्छन्, ‘अहिले तत्कालको लागि सुर्खेत विमानस्थलको माग भनेको जुनसुकै अवस्थामा पनि उडान र अवतरण गराउन सक्नु हो। कम भिजिविलिटीमा पनि अप्रेसन गराउन र राति पनि अपग्रेड गराउनको लागि यो विमानस्थलको विकास गरिनुपर्छ।’
यसरी जहाजहरु जुनसुकै बेला उडान र अवतरण गर्न सके एयरलाइन्सको खर्च घट्ने र महंगो भाडादर पनि समायोजन हुने उनी बताउँछन्। ‘जुनसुकै समयमा पुरा भारी बोकेर उडान र अवतरण गराउँदा एयरलाइन्सको खर्च घट्छ। यो भनेको जनताको एयर फियर पनि घट्नु हो,’ उनले भने, ‘जसले स्थानीय नागरिकको ८० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छ।’
सुर्खेत विमानस्थलको धावनमार्ग पटकपटक विस्तार गर्नु नै दीर्घकालिन समाधान नहुने पन्थीको बुझाई छ। भौगलिक रुपमै साघुँरा कर्णालीका विमानस्थलमध्ये सुर्खेतमात्रै संघीय राजधानीसँग सिधा हवाई सम्पर्क भएको विमानस्थल हो। तत्कालिन समस्या समाधानका लागि विमानस्थलको रनवे विस्तार गर्नु राम्रो भए पनि विमानस्थल २४ सैं घण्टा उडान र अवतरण गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने नागरिकको माग छ।
‘विमानस्थलको रनवे विस्तार गर्नु एकदमै राम्रो हो। कम्तीमा पन्ध्र सय मिटर भए भने ठूला जहाज आउन सक्छन्,’ सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव लक्ष्मण कँडेलले भने, ‘६/७ वटा एटिआर सेभेन्टी टु का जहाज कम्पनीहरुले दैनिक काठमाडौं-सुर्खेत, एक/दुई वटा फ्लाइट गर्यो भने, कर्णालीका नागरिकलाई निकै राहत हुन्छ।’
निजी क्षेत्रले यसअघि पटकपटक विमानस्थलको विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाउँदै आएको छ। विमानस्थल साँघुरो भएकै कारण यहाँका नागरिकले सास्ती खेप्दै आएपछि दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्न सर्वसाधारणको माग छ।
‘विमानस्थल स्तरोन्नति गरेर रात्रीकालिन होस् वा प्रतिकुल मौसम, जस्तोसुकै परिस्थितिमा जहाज उडान र अवतरण गर्ने हुन जरुरी छ,’ उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव कँडेलले भने, ‘भएको विमानस्थललाई एक्सप्लान गर्दै, सञ्चालनमा ल्याउने र भोलिका दिनमा यो भन्दा ठूलो एयरपोर्टको खोजी गरिनुपर्छ।’
साँघुरो विमानस्थल भएकै कारण धेरै क्षमताका ठूला जहाज उडान र अवतरण गर्न नसक्दा यहाँका नागरिक मंहगो भाडादर तिर्न बाध्य छन् भने कतिपय अवस्थामा नेपालगञ्ज नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।
अर्बौ खर्चिएर तत्कालिन समस्या समाधानका लागि भन्दा पनि दीर्घकालिन रुपमै समस्या समाधान गर्नतर्फ दुवै तहका सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक रहेको महासचिव कँडेलको भनाई छ।
सुर्खेत विमानस्थल साँघुरो भएकै कारण दुई वर्षअघि तत्कालिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहितको प्राविधिकको टोलीले भेरीगंगा नगरपालिका मदानेचौरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन र अनुगमन गरी योजना अघि सारेको थियो।
यतिमात्रै होइन अहिलेका बहालवाला मन्त्री योगेश भट्टराईले समेत कर्णालीवासीलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको आश्वासन देखाए। तर, यसतर्फ संघीय र प्रदेश सरकारको चासो नहुँदा अहिले यो योजना अलपत्र परेको स्थानीयको आरोप छ।
