सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध सत्तारुढ दलकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म तंरग ल्याएको छ।
यसअघि नै मुख्यमन्त्री पदका आकांक्षी समेत रहेका यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रदेश सभाको प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई संसदीय दलको बैठक बोलाएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा परेको छ।
जनस्तरमा संसदीय दलको नेताको भूमिका र सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी नभएको र पटक-पटक दल र पार्टीभित्र छलफल गर्दा समेत सुध्रिन नसकेपछि विधिसम्मत अघि बढेको मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी सांसद कँडेलको भनाई छ। ‘हामी एक ठाउँमा उभिएर, कर्णालीको समस्यामा दलभित्र, पार्टीभित्र आन्तरिक छलफलमा सबै सामेल छौँ,’ उनले भने, ‘यो प्रक्रिया, यो बाटो र विधिसम्मत हो, यही बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षबाट जानु नै उपयुक्त हो।’
प्रदेश तहमा यो अभ्यास पहिलो हो। कुनै दबाब र प्रभावले नभएर विषयले एक ठाउँमा उभिएको उनले दाबी गरेका छन्। ‘हामी १८ जनालाई पदले पनि पुग्दैन, विषयले एक ठाउँमा आएका हौँ। कुनै दबाब, प्रभावले प्रलोभनले जम्मा भएका होइनौँ,’ कँडेलले भने, ‘यस आधारबाट गरिएको कुरालाई पनि सबै माझ देखाउन सकियो भने यो दल र पार्टीभित्र नितान्त लोकतान्त्रिक अभ्यास हो। त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्न सकियो भने समाजमा सकारात्मक सन्देश जान सक्छ।’
नेकपाकै सांसदले घुमाउरो पारामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरापमा छ। तर, अधिकांश हस्ताक्षर गर्ने सांसदले भने सरकारका विरुद्धमा नभएर संसदीय दलको नेताको लागि प्रस्ताव ल्याएको दावी गर्छन्।
यसअघि पनि सरकारको विरुद्धमा १४ जना सांसदले सरकार परिवर्तनकै लागि हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए। दलभित्रको किचलोले भित्रभित्रै गुमराहमा राखिएको थियो। त्यतिबेला पनि सत्तारुढ दलकै सांसद थिए।
‘अहिले मात्रै होइन यसअघि पनि सरकार असफल भइसकेको निष्कर्ष सहित हामीले हस्ताक्षर संकलन गरेका थियौँ,’ हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक सांसदले भने, ‘मुख्यमन्त्री शाहीले यामलाल माननीयलाई रिझाउन धेरै प्रयास गर्नु भयो, उतिबेला केन्द्रीय तहका नेताबाटै थामथुम भयो।’
नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेता कँडेल यसअघि नै मुख्यमन्त्री पदका महत्वाकांक्षी भएकाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउने कसरत गर्दै आएका छन्।
नेकपा कर्णालीका सह-ईन्चार्ज समेत रहेको नेता कँडेलकै समर्थनमा २०७४ असोज ३ गते पूर्वमाओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री पद सम्हाले। उनैबाट मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार असफल भइसकेको भन्दै डेढ वर्षअघि देखि नै पदबाट हटाउने कसरत भएको मुख्यमन्त्री शाही निटक सांसद दावी गर्छन्।
‘सत्ता पक्षकै सांसद भनेर के गर्नु, मुख्यमन्त्री शाहीले पद सम्हालेदेखिनै असफल बनाउन लागि परे,’ उनी भन्छन्, ‘डेढ वर्ष नहुँदै सरकार असफल भयो भन्दै परिवर्तन नभएसम्म कर्णाली बन्दैन भन्न लागे।’
मुख्यमन्त्री शाही विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव नेकपा पार्टीको एकता विरुद्ध भएको उनी बताउँछन्। ‘अहिलेको यो प्रस्तावले नेकपाभित्र पार्टी एकतामाथि नै प्रश्न तेर्साएको छ,’ उनले भने, ‘नेकपा कर्णालीको सहईन्चार्ज (यामलाल कँडेल)जस्तो मान्छेले पार्टी एक ढिक्का बनाएर, सरकार चलाउन सल्लाह, सुझाव दिने ठाउँमा सरकारलाई असफल बनाउन बढी प्रेरित भए।’
नेकपा कर्णालीका सह-ईन्चार्ज समेत रहेका कँडेल मुख्यमन्त्री शाहीको पद पटक पटक खोस्ने दाउमा उभिए। तर, यसअघि सफल नबनेको कँडेल अहिले पनि पूर्वमाओवादीका मुख्यमन्त्री शाही निकटकै व्यक्तिलाई हातमा लिएर महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अल्पमतमा पार्न सफल भए।
प्रदेशसभामा नेकपाका तर्फबाट ३३ जना सांसदले प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये पूर्व एमालेबाट १५ जना र पूर्व माओवादीका ३ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। पूर्व माओवादीका तर्फबाट उपसभामुख रहेकी पुष्पा घर्ती (विष्ट)ले समेत हस्ताक्षर गरिन्। यसले गर्दा पनि कँडेललाई थप बल मिलेको छ मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउन।
‘सबैलाई जगजाहेरै छ। विभिन्न फोरमहरुमा छलफल भए, खास खास फोरममा छलफल भएकै हुन्। तीन वर्षसम्म सरकारले नतिजामुखी काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुग्यौ,’ हस्ताक्षर गर्ने पूर्वमाओवादी पार्टीतर्फका सांसद ठम्मर विष्टले भने, ‘कुनै पूर्वएमाले, पूर्वमाओवादी भन्ने हुँदैन, पूर्व लिगेसी नै पूर्वएमालेले एमालेको ढंगबाट बोल्ने, पूर्वमाओवादीले पूर्वमाओवादीको ढंगले बोल्ने भए, के पार्टी एकता भो र। यो विषय भनेको समग्र नेकपा हो।’
पटक पटक सरकार ढाल्ने चेतावनी दिँदै आएका सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकार परिवर्तन हुने बहुमत आइसकेको दावी गरिरहेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने हुँदा सरकार परिवर्तनको संकेत गरेका छन्।
‘अहिलेको प्रस्ताव भनेको दलको नेता माथिको अविश्वास हो,’ हस्ताक्षरमा संलग्न पूर्वमाओवादीका तर्फबाट सांसद धर्मराज रेग्मीले भने,‘दलको नेता भनेकै मुख्यमन्त्री हो। त्यसमा नैतिकताको प्रश्न उठछ।’
त्यस्तै, पूर्वएमालेका तर्फबाटका सांसद सुशील थापाले सरकार परिवर्तन हुने ठोकुवा गरे।
‘दलको नेता मुख्यमन्त्री शाहीलाई पटक पटक जनताको अपेक्षा अनुसार, संघीयताको मर्मअनुसार हुन सकेन है भनेर पटक पटक दलको बैठकमा भनेका हौं,’ सांसद थापाले भने, ‘विगतदेखि अहिलेसम्मको परिस्थिति नियाल्दा अब बन्ने नयाँ सरकार, जुन बाटोबाट जाँदैछौँ, सरकारभन्दा बाहिर बसेर कर्णालीका समस्या बारे जे जति देखेका छौँ, त्यो भन्दा राम्रो र व्यवस्थितरुपमा अघि बढ्छौँ। जे होस् अब बन्ने सरकारले जे गर्छ राम्रो गर्छ।’
केन्द्रमा समेत मन्त्रीको रडाको चलेकै बेला कर्णाली समेत किचलो सुरु भएको हो। कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन छ। पूर्वएमालेबाट प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढा छन् भने, पूर्वमाओवादीको तर्फबाट नरेश भण्डारी र विमला केसी छन्।
मुख्यमन्त्री शाही विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मंगलवार मात्रै छलफल हुनेछ। छलफलका लागि समन्वय गरेर मंगलवार दिउँसो एक बजेका लागि दलको बैठक बोलाइएको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेसभामा नेकपाका ३३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाको एक गरी ४० सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन्।
