काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टी एकतालाई पूर्णता दिने भन्दै पछिल्लो पटक राखेको 'भाका' नजिकिँदै छ।
नेकपाले २०७५ जेठ ३ गते ३ महिनाभित्रै एकताका बाँकी काम सक्ने उद्घोष गरेको थियो। तर, २८ महिना बितिसक्दा पनि एकता पूर्ण हुन सकेको छैन। बरु, यस अविधिमा नेकपा फुटको संघारबाट गुज्रियो।
लामो अन्यौलतापछि नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब पार्टी फुटको अवस्थामा नपुर्याउने बाचा गरे। भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले असोज महिनाभित्र एकताका कामलाई पूर्णता दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। असोज अन्त्यतिर लाग्दा पार्टीभित्र अरु नै खाले द्वन्द्व थपियो, बाचा भुल्नेक्रम जारी रह्यो।
अहिले नेकपामा पार्टी कमिटीका बैठक डाक्नै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ। त्यसो त बसेका बैठकहरुले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विगतका जस्तै यसपटक पनि निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना बढेको छ। स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय लागू नहुने देखिएको हो।
गत माघ १५ -१९ गतेसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले १५ दिनभित्र एकताका काम सक्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय 'डिसमिस' भयो।
गएको असार-साउनमा आइपुग्दा पार्टी नै एक रहन नसक्ने संकेत नेताहरुले दिए। अन्तत: असोज महिनाभित्र पार्टी एकताका काम सक्ने प्रस्ताव अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले नै गरेका थिए।
असोजभित्र एकता सक्ने विषय पार्टी फुटबाट जोगाउनका लागि गठित कार्यदलले अध्यक्षद्वलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। सोही प्रस्तावलाई ओली-प्रचण्ड बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।
उक्त बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि असोज ६ गते सचिवालय बैठक आव्हान भयो। बैठकले एकताका बाँकी काम १० दिन भित्र पूर्णता दिने गरी प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गर्यो। बैठकले प्रस्ताव ल्याउने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वय तथा महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएको थियो। तर, उक्त म्याद पनि गुज्रिएको १० दिन भइसक्यो।
एकताको विषयमा भन्दै अध्यक्षद्वय र महासचिव दिनहुँजसो छलफलमा छन्। गत शुक्रवार र आइतावार बालुवाटारमा घण्टौंसम्म भएको भेट यही विषयमा केन्द्रीत थियो। तर, अहिलेसम्म कुनै निचोड निस्किएको छैन। निचोड निकालेरमात्रै सचिवालय बैठक बोलाउने तयारी छ।
एकता कहिले सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ नेताहरुसँग छैन। एकताको प्रकृया ढिलो हुनुमा पछिल्लो पटक कोभिड-१९ ले दोष पाउन थालेको छ।
नेकपा केन्द्रीय कार्यालयका सचिव ईश्वरी रिजालका अनुसार अध्यक्षद्वय तथा महासचिव यो विषय टुङ्ग्याउने गृहकार्यमा नै छन्। अध्यक्षद्वय ओली-प्रचण्ड र महासचिव पौडेल एकतालाई पूर्णता दिने विषयमा निरन्तर छलफलमा रहेको रिजालले बताए।
मोडियो एजेण्डा
एकताको बाँकी कामका टुंग्याउने मिति नजिकिँदै गर्दा नेकपामा छलफलको एजेण्डा मोडिएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध आइतवार नेकपाकै १८ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलमा बुझाएका छन्। यस प्रकरणले नेकपामा भर्खरै सेलाएको विवादमा नयाँ विजारोपण गरेको छ।
सोमवार ओली-प्रचण्डबीचको भेटमा कर्णालीको विवादका विषयमा छलफल भएको थियो। प्रचण्डले भेटमा ओलीलाई अविश्वासको प्रस्ताव रोक्न आग्रह गरेका थिए।
स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयको मसी सुक्न नपाउदै पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीले नै बखेडा सुरु गरेको आरोप नेताहरुले लगाउन थालेका छन्। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न समस्याले देशभरी नै असर गर्ने बताए।
'पार्टी स्थायी कमिटीले सहमति गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीकै राजीनामा मागिए पनि त्यसलाई अघि बढाइएन,' ती नेता भन्छन् ,'पार्टी संस्थागत निर्णयका आधारमा चल्ने सहमति भयो। तर पार्टी निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै अहिले कर्णालीका मुख्यमन्त्री विरुद्ध जे भयो गलत भयो। यसले देशभरी नै असर पुर्याउँछ।'
के छन् बाँकी काम?
नेताहरुको रस्साकस्सीका बीच एकताका धेरैजसो काम सम्पन्न भइसकेका छन्। केन्द्रीय अनुशासन आयोग, लेखा परीक्षण आयोग, निर्वाचन आयोग, सल्लाहकार परिषद् र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको अध्यक्ष र सचिव तोकिएका छन्। तर, त्यसमा रहने सदस्यहरूको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। त्यस्तै केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका काम बाँकी छ।
उता, लामो समयदेखि बहस भए पनि पोलिटब्यूरो गठन हुन सकेको छैन। स्थायी कमिटी बैठकले पारित पोलिटब्यूरो गठन गर्ने उल्लेख छ।
‘केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता-एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने। केन्द्रीय आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटी, जनवर्गीय संगठन र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने,' प्रस्तावमा उल्लेख छ।
पार्टी एकताका काम बाँकी रहँदा चैतको २५-३० मा आयोजना गर्ने भनिएको महाधिवेशन पनि प्रभावित हुने देखिन्छ। महाधिवेशनका लागि पार्टी एकताका काम पनि पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि अनिश्चित
स्थायी कमिटी बैठकले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको म्यान्डेड पनि दिएको थियो। केही दिनभित्रै पुनर्गठन हुने विश्वास सदस्यहरुले लिएका थिए।
तर, एक महिनासम्म पनि पुनर्गठन हुन सकेको छैन। अब मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन दशैंतिहार पछिका लागि धकेलिएको छ।
पूर्ण रुपमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन नसके पनि रिक्त रहेका तीन मन्त्रालयमा समेत मन्त्री समेत नियुक्त हुन सकेको छैन। हाल अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय रिक्त छ। अध्यक्षद्वयबीच सहमति नबन्दा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पनि अनिश्चित छ।
निर्णय किन हुँदैन कार्यान्वयन?
नेकपामा निर्णयहरु कार्यान्वयनमा उदासिनता देखिन्छ। स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली कमिटीबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन नहुनु गलत भएको बताउँछन्।
'कमिटीबाट निर्णय हुन्छ। तर समयै कार्यान्वयन नहुनु गलत कुरा हो। यसमा नेतृत्व जिम्मेवार बन्नुपर्छ। पार्टी एकतालाई ढिलाई गर्दा कस्तो परिणाम देखिन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नु भएकै होला,' ज्ञवालले भने।
निर्णयहरु कार्यान्वयन नभए अन्तरविरोध बढेर जाने उनको ठम्याइ छ। पार्टी एकताका काममा बाधक बन्ने विषयवस्तु नभएकाले छिट्टै नै पूरा हुने उनको विश्वास छ।
'कमिटीबाट भएका सबै निर्णयहरु कार्यान्वयन हुनुपर्छ। यसो नहुँदा पार्टीमा जुन खालको अन्तरविरोध पैदा भएको थियो,' ज्ञवालीले भने, 'फेरि अन्तरविरोध पुरानै ठाउँमा पुग्न सक्छ। पार्टी एकताका कामलाई अघि बढाउन रोकिनुपर्ने अवस्था छैन।'
