सुर्खेत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दल कर्णालीको सत्तारुढ दलकै सांसदबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएसँगै तातेको कर्णालीको राजनीति मत्थर बन्ने तरखरमा छ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको समीकरणले एकाएक तरङ्गित कर्णालीको सत्ता राजनीति हाललाई मत्थर हुने संकेत देखा परेको छ।
मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद धरमराएको थियो।
अविश्वासको प्रस्तावविरुद्धको एक्सनमा मुख्यमन्त्री शाहीले तत्काल रियाक्सन देखाए। त्यो हो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई हटाएर आफू अनुकूल सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरे। बाँकी अविश्वासको विरुद्ध प्रतिकार्यका लागि गृहकार्य चलिरह्यो।
मंगलवार नेता नेपाल पक्षको साथ पाएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव धरापमा परेको थियो। यससँगै प्रस्ताव ल्याउन अगुवाई गर्ने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेल पक्षधरको दाउ एकाएक तुहिएको छ। अहिलेको स्थिति हेर्दा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगिएको छ। नेता कँडेल पक्षधरले अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मंगलवार दिउँसो बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा माधवकुमार नेपाल पक्षका सात सांसद अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव आफैँ अल्पमतमा पुग्यो। अनि संसदीय दलको बैठक बस्न नै सकेन।
अध्यक्ष ओली निकटका संघीय संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले टेलिफोन गरेर नेता कँडेललाई अविश्वासको प्रस्ताव अघि नबढाउन भनेका थिए। राजीनामा दिएर दलको बैठकमा सहभागी हुने मनसाय गरेका मन्त्रीको राजीनामा समेत उनले रोकेका थिए।
पूर्व एमाले नेता नेपाल पक्षधरका सात सांसद मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट ब्याक हुँदा पूर्व माओवादीका तीन जना सांसद भने ब्याक भएनन्।
उनीहरुलाई अहिले पनि अविश्वासको प्रस्तावबाट ब्याक गराउन पार्टी पङ्क्तिबाटै कसरत भइरहेको छ। वाध्यात्मक अवस्था आएपछि उनीहरु प्रस्तावबाट पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिएको नेकपा प्रदेश कमिटीका एक सदस्यले बताए।
‘सरकारको काम कारवाहीमाथि चित्त बुझेन भने छलफल, बहस गरेर अगाडि बढ्ने हो,’ ती सदस्यले भने, ‘पार्टीको विधि, पद्धती छ। त्यसो भएर उहाँहरु पनि फिर्ता आउनुहुन्छ।’
अध्यक्ष दाहाल र नेता नेपालबीच मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सहमति भएको छ। तीन मन्त्रीमा सहमति जुट्दा नेपाल पक्षकै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद कुर्मराज शाहीलाई सचेतक नियुक्त गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री शाही यत्तिमै नरोकिएर नेता नेपाल पक्षका सांसदलाई लिएर तत्काल मन्त्रिमण्डल गठनको तयारी अगाडि बढाएका छन्।
‘नेता नेपाल पक्षकालाई सहभागी गराएर मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको योजनामा हुनुहुन्थ्यो,’ मुख्यमन्त्री पक्षधरका एक सांसदले भने,‘केन्द्रीय नेतृत्वबाट बाँकी प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राखेर काठमाडौं आउनु भनेर खबर आएपछि अघि बढ्न सकेन।’
केन्द्रीय नेतृत्वले काठमाडौं बोलाएपछि अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल पक्षबीच भएको सहमति बिथोलिनसक्ने सम्भावना पनि देखिएको छ।
अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले व्यवस्थापन गरे अध्यक्ष ओली पक्ष एक्लिने र प्रदेशमा उपस्थिति कमजोर हुने भएकाले काठमाडौं बोलाएको हुनसक्ने स्रोतको दावी छ।
‘अध्यक्ष ओलीकै इसरामा अविश्वासको प्रस्ताव आएको हो। नेता नेपाल र अध्यक्ष प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्दा पनि चासो नदेखाएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिले प्रचण्ड पक्ष र नेता नेपाल पक्षबीच गठवन्धन हुँदा ओली पक्ष एक्लो भयो। यसै भयो भने प्रदेशमा ओली पक्षको उपस्थिति कमजोर हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि अध्यक्ष ओलीले काठमाडौं बोलाएको हुनसक्छ।’
ओली पक्ष कमजोर हुने भएपछिमात्रै केन्द्रीय तहबाट आवश्यक छलफलका लागि बोलाएको र अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच जुटेको सहमति भाँडिन सक्ने अनुमान कर्णालीको राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ।
‘मुख्यमन्त्री सहितको टोली काठमाडौं जाँदै छ। त्यो भनेको हामीबीचको सहमतिलाई अलपत्र पार्न लगाउने र पुरानै यथास्थितिमा फर्किनु भन्ने होला,’ नेता नेपाल पक्षका एक सांसदले भने, ‘अहिले पद देखेर मात्रै हामी मिलेको होइन। यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीलाई भनेका थियौं, कार्यशैली सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले उहाँले (मुख्यमन्त्री) कार्यशैली सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएको छ त्यो नै ठूलो कुरा हो।’
बहुमत ल्याएदेखि नै मुख्यमन्त्रीका लागि सुरु देखिनै घुँडा धस्दै आएका अध्यक्ष ओली पक्षका सांसद कँडेलको प्रयास यतिखेर भने असफल भएको छ। कर्णालीमा नेकपाका ३३ सांसद मध्ये १३ पूर्व माओवादीका छन् भने, २० जना पूर्व एमालेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्व एमालेका १५ र पूर्व माओवादीका तीन जना सांसद थिए। यीमध्ये मंगलवार दलको बैठकमा सहभागी हुन दश सांसदमात्र उपस्थित भए। अल्पमतमा परेपछि बैठकको कुनै टुंगो नलगाई नेता कँडेल पक्ष फर्किएको थियो।
