काठमाडौं : कोभिड-१९ संक्रमण बढ्दै जाँदा यसको नियन्त्रणमा सरकार असफल हुँदै गएको छ। साथै सरकार संक्रमणको नियन्त्रण र तथा निदानमा हात उठाउँदै छ।
पछिल्लो अपडेट अनुसार हालसम्म एक लाख २१ जनार ७ सय ४५ जनामा कोभिड-१९ को संक्रमण पुष्टि हुँदा ३६ हजार ५ सय ३३ जना सक्रिय संक्रमित अझै आइसोलेसनमा छन्। शून्य मृत्युको नीति सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै राखेको सरकारले ६९४ जना मरिसक्दा उपचारबाट पनि हात झिकेको छ।
कोभिड-१९ प्रयोगशाला परीक्षण निर्देशिका संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो उपचार तथा निदानबाट हात झिक्न थालेको हो। मन्त्रिपरिषद्को असोज १९ गतेको निर्णय अनुसार निर्देशिकाको पाँचौं संस्करणलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले असोज २७ गते स्वीकृत गरी लागू गरेको छ।
सुरुवाती चरणमा कोभिड-१९ को परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाबाट नि:शुल्क गराउँदै आएको सरकारले निजीलाई प्रवेश दिएर सरकारीमा पनि शुल्क लिन थालेको थियो। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पनि कम गर्दै लगेको सरकारले अब सरकारी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न पाउने मापदण्डलाई साँघुरो बनाउँदै नि:शूल्क परीक्षणलाई घटाएको हो।
कोभिड-१९ को निदानात्मक प्रयोजनका लागि आरटी-पीसीआर र रेपिड एन्टिजेन टेस्टलाई मान्यता दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि:शुल्क परीक्षणका लागि लक्षित समूहलाई साँघुरो पार्दै लगेको छ।
अब आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपाङ्गता भएका नागरिक, जेष्ठ नागरिक, अंग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू, सरसफाइ कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू लगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूमा लक्षण वा चिन्ह देखिएमा मात्र परीक्षण निःशुल्क गरिनेछ। बाँकी ब्यक्तिले अब परीक्षणका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने छ।
यदि माथिका ब्यक्तिहरुले बिमा गरेको अवस्थामा सो रकम पनि बिमा कम्पनीले ब्यहोर्ने भन्दै परीक्षणलाई थप बाँधेको छ।
संक्रमण दर उच्च हुँदै गर्दा देशभर अस्पतालमा बेड अभाव हुँदै गएको छ। सुरुमा सरकारी अस्पतालमा कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्दै आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले 'बेहोस नहुँदा सम्म अस्पताल नआउनु' भनेर भनिसकेको छ।
त्यतिमात्र होइन, ३६ हजार ५ सय ३३ सक्रिय संक्रमितमध्ये हाल २४ हजार १ सय ९४ जना त होम आइसोलेसनमै छन्। १२ हजार ३ सय ३९ जना संक्रमितमात्र अस्पताल तथा संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। जसमध्ये केही निजी अस्पतालमा उपचाररत छन् भने केही सरकारी अस्पतालमा।
कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार गर्ने सरकारी अस्पताललाई सरकारले संक्रमितको अवस्था हेरेर अनुदान दिँदै आएको थियो। अब भने सो रकम पनि ब्यक्तिले बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ।
मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको निर्देशिका अनुसार कुनै पनि ब्यक्तिले बीमा गरेको भए परीक्षण तथा उपचार खर्च निजको बीमा रकमबाट बेहोर्ने उल्लेख छ।
संक्रमितको उपचारका लागि ब्यक्तिले स्वयम् खर्च गरेर बीमा दाबी गर्नु र बीमा भुक्तानी कहिले हुनु? यसरी सरकार लामो लकडाउन र निषेधाज्ञाबाट आर्थिक रुपमा प्रताडित भएका जनतालाई थप आर्थिक भार पार्दै कोभिड-१९ विरुद्धको लडाइमा मैदान छाड्दै गएको छ।
