.jpg)
काठमाडौंः यो दसैंका लागि बस टिकटमा अग्रिम बुकिङ नखुल्ने भएको छ। शनिबारदेखि दसैं सुरू भयो। बस व्यवसायीले नियमित बाहेकका बस थपेनन्, छुट्टै टिकट काउन्टर पनि राखेका छैनन्।
नियमित बुकिङ राखेका बसका काउन्सरबाट टिकट सजिलै पाइने अवस्था रहेको यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। बसको सिट संख्या अनुपातमा यात्रु संख्या नै पुर्याउन गाह्रो परिरहेको उनीहरूको गुनासो छ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वमा यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरीको, उपभोक्ताकर्मीसहितको बैठकले आवश्यक परे आइतबार (भोलि) बाट बुकिङ खोल्ने निर्णय गरेको थियो। तर यात्रुको संख्या निकै न्यून भएका कारण अग्रिम बुकिङ नखुल्दा उचित हुने बैठकले ठहर गरेको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुसालले अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यसपटक टिकटको अग्रिम बुकिङ काउन्टर आवश्यक नदेखिएको बताए।
'बुकिङ खोल्ने औपचारिक निर्णय भएको छैन। केही व्यवसायी आफैंले खोलेका छन्। बसपार्कहरुमा गयो भने ८/९ गतेसम्म टिकटहरु सजिलै दिइरहेका छन्,' उनले भने, 'यात्रु धेरै भए, टिकटको माग भयो भने व्यवसायीहरुले बुकिङ खोल्न तयार छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन्।'
बैठकका सहभागीको निष्कर्ष यात्रुको चाप बढ्ने/नबढ्ने अवस्थालाई पर्खेर हेरेपछि मात्रै आवश्यक कदम चाल्न उचित हुने आएको उनले बताए।
जहिलेका लागि खोजे पनि टिकट सजिलै पाइने भएकाले अग्रिम बुकिङ खोल्नु आवश्यक नदेखिएको उनले बताए। तुलनात्मक रुपमा गत वर्षहरुमा भन्दा न्यून संख्यामा मात्रै मानिस आवतजावत गरिरहेका छन्। शनिबार घटस्थापना भए पनि यात्रुहरुको चहलपहल एकदमै न्यून रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन्। सिट संख्याको अनुपातमा यात्रु नपुग्दा बसहरू रित्तारित्तै चलाउनु परिरहेको गुनासो उनीहरूको छ।
बितेका वर्ष दसैं सुरु हुन दुई साताअघिबाटै यात्रुको चाप हुन्थ्यो। टिकटका लागि मारामार नै हुन्थ्यो। अग्रिम बुकिङ नगर्दा यात्रु मर्कामा पर्थे। यात्रु धेरै देखेपछि व्यवसायीले अन्तका बस पनि झिकाएर लामो दूरीका लागि थप्थे। चाडबाड यातायात व्यवसायीका लागि मनग्य कमाइ हुने अवसर पनि थियो। दसैं तिहारमा हुने आम्दानीले ऋण तिर्नेमात्रै नभइ व्यवसायीले अरू गाडी थप्ने पनि हिम्मत जुटाउँथे।
कोरोनाको सन्त्रासका कारण यसपटक यात्रुको आवागमन निकै कम छ। रुटका बसमै यात्रु पर्याप्त नपाएको गुनासो व्यवसायीको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यले यात्रुहरु नपाएकै कारण व्यवसायीहरुले आलोपालो सिस्टम आधारित भएर सेवा दिइरहेको बताए। उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा सञ्चालन हुने बसहरु ५० प्रतिशत पनि चलेका छैनन्।
यतिबेलासम्म दसैंका लागि नयाँ बसपार्क (गोगंबु) बाट दैनिक लामा दूरीका मात्रै ६ सय बस छुट्थे। व्यवसायीहरुलाई भ्याइ-नभ्याइ हुन्थ्यो। दसैंमा सबैभन्दा धेरै कमाइ हुन्थ्यो तर अहिले दैनिक ३ सयवटा पनि बस चलेका छैनन्। व्यवसायीहरु ओठ-तालु सुकाएर बसेका छन्। केही बस कम्पनीले अनलाइन बुकिङ राखेका छन्। धेरैको टिकट जतिबेला खोजे पनि पाइने अवस्था छ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने यात्रुको संख्यामा दैनिक २/३ हजारको मात्रै फरक देखिन्छ। शुक्रबार करिब ७ हजार जना उपत्यकाका विभिन्न नाकाबाट भित्रिएका छन् भने २१ हजार जना बाहिरिएका छन्। दैनिक भित्रिने र बाहिरिनेको संख्या पोहोर परार जस्तो छैन। निकै कम यात्रु हिडेका छन्।
दैनिक औसत ४ हजार ७ सय सवारी साधन बाहिरहेका छन्। ४ हजार ६ सय भित्रिरहेका छन्।
असोजमा महिनामा १ लाख ५५ हजार ५ सय ६४ वटा सवारी साधन भित्रिएका छन्। ६ लाख १४ हजार २ सय ५५ जना यात्रु भित्रिएको देखिन्छ। १ लाख ५७ हजार ८ सय ७० सवारी साधन बाहिरिएका छन्। ६ लाख २७ हजार ९ सय १० जना यात्रु बाहिरिएका छन्। बितेका वर्षहरुमा दैनिक घटस्थापनासम्म ६० हजार जनाभन्दा बढी यात्रुले उपत्यका छाड्ने गर्थे।
यात्रु थोरै हुँदा बस लैजान पनि समस्या भइरहेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ। उनीहरुका अनुसार यातायात व्यवस्था विभागले सिट क्षमता अनुसार पुरानै भाडादरमा यात्रु लैजान व्यवसायीहरुलाई स्वीकृति दिएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सिट क्षमता अनुसार यात्रु बोके ठाउँ ठाउँमा कारबाही गरिरहेको छ।
भदौ २९ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले एक लाइनमा एक सिटमा एक जना मात्रै यात्रु राखेर लामो दूरीका सवारी साधन चलाउन दिने निर्णय गरेको थियो। जस अनुसार ५० प्रतिशत अतिरिक्त भाडा लिएर सिट क्षमताको आधा मात्रै यात्रु राख्न पाइन्थ्यो। आन्तरिक हवाइ उडानका लागि पनि ५० प्रतिशत यात्रुको मापदण्ड कायम गरिएको थियो। व्यवसायीहरुले विरोध गरेपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता भयो। तर बसमा भने कायम थियो।
यातायात व्यवसायीहरुले यसको विरोध गर्दै आएका थिए। विभागको सिफारिसमा सिट क्षमता बराबर यात्रु राख्ने पाउने प्रस्ताव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्वन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा उक्त प्रस्ताव लगेको थियो। समितिले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषदले सिट क्षमता अनुसार यात्रु बोक्न पाउने निर्णय गरिसकेको छ।
'सरकारका दुई निकाय हेर्नुस् एउटा लैजा भन्छ अर्को लगिस् भने कारबाही गर्छु भन्छ,' महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने,'सरकारले आम उपभोक्तालाइ सही सूचना दिनुपर्दैन? बुझ्नै गाह्रो भो।'
