जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत दिन नसक्ने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहँदा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका मुखियाहरु दैनिक छलफलमा जुटिरहेका छन् - भागबण्डा र पार्टीको गुट मिलानका लागि। सत्ता कति निर्दयी हुनसक्छ नेपालको राजनीतिको ठीक अहिलेको परिदृष्यहरुले अभिव्यक्त गरिरहेको छ। शब्दमा 'समाजवाद'को सुँगा रटाइ जारी छ, व्यवहारमा असफलताका श्रृङ्खलाहरु। आर्थिक धरातल नराम्ररी भत्किएको अहिलेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता के हो? जवाफ छैन किनकि सरकार आफैँ कुहिरोको काग बनिरहेको छ। नेपालको सत्ता शासनमा यति दुरुहपूर्ण अवस्था यसअघि कहिल्यै देखिएको थिएन भलै यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार किन नहोस्।
जनताको सरोकारका विषयमा सरकार कति निर्दयी बन्दै गएको छ, विभिन्न घटनाक्रमहरुले देखाइरहेको छ। यतिखेर सरकारी अस्पतालमा सामान्य शय्या पाउन कुनै अर्को विरामीको मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था छ। निजी अस्पतालमा शय्या त मिल्छ तर त्यसका लागि लाखौंको ब्यालेन्स अनिवार्य बनेको छ। ठीक त्यही अवस्थामा सरकारको बोली फुट्छ - आफ्नो सुरक्षा आफैँ गरौं, कोरोनाबाट बचौं। कुनै बेला नेकपा एमालेले जसरी आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ भन्दै स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाएको थियो। त्यो भब्य सफल भयो। तर, यतिखेर लाग्छ उसले त्यही शैली दोहर्याउँदैछ - आफ्नो ज्यान आफैँ जोगाउँ। किनकि सरकार आफैँ रोगी छ। आफैँ संक्रमित भएको छ, भ्रष्टाचारबाट, दुराचारबाट। यस्तो सरकारले जनताको रक्षा गर्न सक्दैन।
लकडाउनमा बेहाल नागरिकको अवस्था होस् या अस्पतालमा एउटा शय्या पाउन एउटा कुनै मृत्युको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्थालाई समाजवादको व्याख्या गर्नेहरुले कसरी परिभाषित गर्लान्? यसलाई ओलीवाद वा प्रचण्डपथको व्याख्याताहरुले कसरी व्याख्या गर्लान् समयक्रममा देख्न पाइने नै होला। तर, यतिखेर सरकारको उपस्थिति कतै देखिन्न। कदम् कतै देखिन्छ भने सत्ताको वरिपरि भौतारिने नेता र कार्यकर्ताका बीचसम्म होला, पार्टीको गुटमा देखिएला। र, सरकार देखिएला संकटको यस्तो अवस्थामा धन्दा चलाउनेहरुका बीच। त्यसबाहेक जनताबाट सरकार धेरै टाढा पुगिसकेको छ।
कोभिड १९ को विश्वव्यापी कहरमा नेपाली जनताले सरकारबाट अपेक्षा गर्नु आफैँमा विवेकहीन सोच हुन पुगेको छ। किनकि न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला र आदेश सरकारले टेर्दैन। जनसरोकारका पक्षमा अदालतको आदेशलाई लत्याउने हैसियत बनाएको छ उसले। उसको गैरजिम्मेवार गतिविधि देखेर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस मुखमा पानी हालेर बसेको छ। उसको पनि पीडा कम्तिको छैन। लाचारीको पीडा बुझ्न कठिन छैन। सरकारका अकर्मण्य व्यवहारको बारेमा बोलोस् भागवण्डा र लेनदेनको सवालमा पछि पर्ने पीर छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादर देउवा एउटा राजदूत, एउटा उपकूलपति र एउटा आयुक्तको लेनदेनमा व्यस्त छन्। उनका लागि भक्तिभावसहित हात जोडेर उच्च पदका यिनै मानिसहरु उभिँदा शक्तिमा रहेको अनुभूति हुन्छ। त्यति भए उनका लागि पार्टी के, कार्यकर्ता के? जनता त पहिलेदेखि नै उनीसँग दुर भइसकेका छन्।
सत्ता होस् या प्रतिपक्ष, दुवैका लडाकु दस्ता तयार छन्। आफ्ना मालिकको सेवामा भौतिक र अभौतिक दुवै संसारमा जेहाद छेड्न तयार छन्। भ्रष्ट होस्, दुराचारी होस्, दलको टीका लागेको छ भने सहर्ष स्वीकार्नु उसको धर्म बनेको छ। यही 'धर्म'को आडमा टिकेको छ सत्ता र प्रतिपक्ष। विवेक बन्धकीमा परिसकेको छ। न्याय मरेको छ। दशैंको रमाइलो माहोललाई यस्तै दुष्चक्रहरुको कालो बादलले ढाकेको छ। पहिलो पटक मानिसहरु रमाउने बेलामा रमाउने अवस्थामा छैनन्। किनकि अनिश्चितताको कालो बादलको वरिपरि अझै पनि चाँदीको घेरा देखिएको छैन। रोग, भोक र शोकसँग लडिरहेका जनताको नजर अझै पनि कतै कालो बादलको घेरामा उज्यालो किरण देखिन्छ कि भन्नेतिरै छ। किनकि जतिसुकै संकट होस्, सहनशील छन् जनता। सहनशीलताको त्यो बाँध कुन दिन भत्किने हो, त्यो अहिल्यै भन्न सकिन्न। तर, जुन दिन भत्किन्छ, त्यसले सत्ता र प्रतिपक्ष कसैलाई छाड्दैन। किनकि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नायकहरु भनिएकाको हारमा अरु कसैको जित निश्चित छ भलै त्यसमा फेरि जनता पीडित नै किन नहुन्।
