काठमाडौं : कोभिड-१९ को उपचार आफैले नै गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले गरेको निर्णय प्रति २१ राजनीतिक संगठनहरुले विरोध जनाएका छन्।
आइतवारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 'अहिलेसम्म कोभिड-१९ को उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्दै आएकोमा अब आइन्दा उक्त उपचारको जिम्मेवारी नलिने, विरामी आफैले यसको जिम्मा लिनुपर्ने' बताएका थिए।
सकारको निर्णयप्रति २१ संगठनको कार्यगत एकताको गम्भिर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको संगठनको तर्फबाट क्रान्तिकारी माओवादी नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्जाका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले वक्तव्य जारी गर्दै जनाएका छन्।
'सरकारको यो निर्णय गैरजिम्मेवार मात्र होइन, यो विद्यमान संविधानको धारा ३५ को खुला उल्लंघन हो,' संगठनहरुका तर्फबाट जारी गरिएको चेतावनीमा भनिएको छ, 'यो यससम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय र परमादेशको पनि उपहास हो। यो नेपाली जनताको बाँच्न पाउने अधिकार माथिको अतिक्रमण पनि हो।'
संगठनहरुले महामारीमा सरकारले नि:शुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था कायम राखी अझ त्यसलाई प्रवभाकारी बनाउन सकारको निर्णय खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन्। 'तीन दिनभित्र यो निर्णय खारेज गरिएन भने यसको विरोधमा हामी कोभिड-१९ को महामारीको पनि परवाह नगरी सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने कुरा पनि यसैसाथ जानकारी गराउन चाहन्छौं,' वक्तव्यमा भनिएको छ।
