सुर्खेत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलभित्रका सांसदहरुबीच भईरहेको राजनीतिक रस्साकस्सीले कोरोना संकट व्यवस्थापनप्रति सरकारको ध्यान ओझेलमा परेको छ।
कर्णालीमा कोरोना संकटका बेला उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसकेका सांसदहरु सत्ताको लुछाचुडीमा लागेपछि कोरोना रोकथाम कार्य थप प्रभावित बनेको हो।
सरकार गठनका लागि नेकपाभित्र पूर्वएमालेको बहुमत संख्या भए पनि सत्ता भागबण्डाले पूर्वमाओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीले मुख्यमन्त्री सम्हालेको कर्णालीमा सत्ता पक्षकै सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि मुख्यमन्त्री शाही पद जोगाउन लागि परिहरहेका छन् भने, सांसद यामलाल कंडेल पक्षधर भने मुख्यमन्त्री पद फुस्काउने दाउमा तल्लिन छन्। जसले गर्दा कोरोना संकटलाई नै बिर्सादिईएको छ।
पछिल्लो एक साताको संक्रमितको दर हेर्दा निकै उच्च छ। दैनिक सयदेखि डेढ सयको नजिक संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। संक्रमण समुदायस्तरमा फैलिसकेको छ भने, पछिल्लो समय लक्षणसहितका जटिल प्रकृतिका कोरोना संक्रमित बढिरहेका छन्।
संक्रमितको ट्रेन्ड हेर्दा जेठको २२ गते एक सय १४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा असारदेखि ओरोलो लागेको संक्रमणको दर साउनको चौथो साताबाट फेरि उकालो लागेको हो। साउन ३२ गते ६२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा निरन्तर बढ्दै गएर असोज १ गते एक सय १४ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। असोज महिनाको अन्तिम साता सबैभन्दा बढी त्यसलाई पनि उछिनेर एक सय ३३ सम्म पुगेको छ। जेठ महिनासम्म टेष्ट भएकामध्ये पुष्टि हुनेको दर ३ प्रतिशत थियो भने, असोज महिनामा जम्मा टेष्टमध्ये १३ प्रतिशत पुगेको छ।
संक्रमणको दरका हिसाबले सरदर दैनिक ३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ।
‘संक्रमण पुष्टि हुने संख्या हेर्दा जोखिम कायमै रहेकाले सरकारको तर्फबाट तयारी गरिरहेका छौँ।’ स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले भने,‘सरकारले मात्रै केही गर्न नसक्ने भएकाले सर्वसाधारण नागरिक, जनप्रतिनिधि, सांसद सवै एक जुट र सावधानी अपनाए नलागे अझै भयावह हुन सक्छ।’
हालसम्म करिब ८४ हजार बढी नमूना स्वाब परीक्षण गरिएकोमा सबैभन्दा बढी असोजमै भएको छ। असोजसम्म करिब पाँच हजार बढी संक्रमितको पुष्टि भएको छ भने, करिब चार हजार नजिकको संखया डिस्चार्ज भएर फर्किएका छन्। हाल संक्रमण पुष्टि भएको सक्रिय संक्रमित साढे एक हजार नजिक छ।
यसरी संक्रमणको दर भयावह बन्दै गइरहेको बेला सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिएर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने यो बेला सत्ता पक्षकै सांसदहरु कलहमा फसेका छन्।
जनताबाट निर्वाचित सांसद नै रोग र भोकको चपेटामा परिरहेका जनताप्रति भन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा कति तल्लिन छन् भन्ने कुरा कर्णालीको यो घटनाले पुष्टि गरेको छ।
संक्रमितको दर बढ्दै जाँदा आवश्यक व्यवस्थापनका लागि जुट्नुपर्ने सरकार यतिबेला सत्ता जोगाउन लागि परिरहेको छ भने, सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने जनप्रतिनिधि सत्ताको मोहमा फसेको छ।
जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि कोरोना नियन्त्रणका लागि एक ढिक्का भएर जुट्नुपर्ने यो बेला नेकपाभित्रको किचलोले कोरोना संकटलाई नै बिर्साइदिएको छ। सत्तारुढ दलभित्र केन्द्रको मन्त्रिमण्डल हेरफेरको विवाद प्रदेश तहसम्मै आइपुग्दा थप कोरोना नियन्त्रणमा असर परेको छ।
‘संघीयताको मर्मअनुसार, जति जनताले अपेक्षा गरेका थिए, कुनै पनि काम हुन सकेन,’ अविश्वासको प्रस्तावमाथि हस्ताक्षर गर्ने सांसद शुसील थापा भन्छन्, ‘यस्तो महामारीका बेला पनि सल्लाह, सुझाव दिदाँ दिदैँ पनि जति गर्न पर्थ्यो त्यत्ति गर्न सकेन।’
कोरोना महामारी नियन्त्रणमा कुनै असर नपरेको उनको तर्क छ।
‘विशुद्ध संसदीय दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव हो,’ उनले भने,‘अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैमा कोरोना नियन्त्रण कार्य प्रभावित हुन्छ भन्ने लाग्दैन।’
मुख्यमन्त्रीसहित अन्य मन्त्री काठमाडौं पुग्दा एक साताअघिदेखि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। सरकारको गतिविधि सञ्चालनका लागि आवश्यक निर्णय लिनसमेत अप्ठ्यारो भईरहेको एक मन्त्रीले बताए।
‘क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर मन्त्रालयको काम अघि बढाउनुपर्ने, काम त्यत्तिकै छ,’ ती मन्त्रीले भने,‘तत्काल क्याबिनेट बस्ने कुनै टुंगो छैन।’
लकडाउन खुला भएदेखि दैनिक संक्रमितको दर बढेको स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
‘टेष्ट भएकोमध्ये असोज महिनामा मात्रै पोजेटिभ देखिएको दर १३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ,’ निर्देशनालयका निर्देशक डा. रविन खड्काले भने,‘जहाँ की जेठको महिनासम्म ३ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो।’
यही दरमा संक्रमित बढे अहिले भईरहेको पूर्वाधार, स्रोत, साधनले थेग्न नसक्ने उनको भनाई छ।
‘हामीसँग भएको जनशक्ति, पूर्वाधार, सिम्टोम्याटिक केस बढ्दै गए गाह्रो हुने देखिन्छ,’ उनले भने,‘यसअघिको भन्दा अहिले स्वास्थ्यको पूर्वाधार अलि विकास भएको छ। यद्यपि, संक्रमित यही दरमा बढ्दै गए व्यवस्थापन गर्न समस्या हुन्छ।’
प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय दश जिल्लामा आईसीयू र भेन्टिलेटर पुर्याएपनि सञ्चालन भने हुन सकेका छैनन्।
‘चलाउने म्यानपावरको कमी छ। तत्काल हामीले चिकित्सक एक जना र दुई जना स्टाफ नर्स गरेर ६ जिल्लामा तालिम दिईसकेका छौँ,’ निर्देशक डा. खड्काले भने।
