सुर्खेत : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको नेता एवं मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै तरंगित बनेको नेकपाको राजनीतिक शक्ति संघर्ष चलिरहेकै छ।
विशेषत कर्णालीको विवादमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच शक्ति संघर्ष चलेको छ। केन्द्रमा दुई अध्यक्षको शक्ति संघर्षजस्तै कर्णालीमा ओली समूहका नेता यामलाल कँडेल र प्रचण्ड समूहका मुख्यमन्त्री शाहीबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेको छ।
नेता कंडेलको नेतृत्वमा असोज २५ गते मुख्यमन्त्री पदबाट शाहीलाई हटाउने कसरत सुरु गर्दै गर्दा शाहीले आक्रामक निर्णयमा पुगेर प्रमुख सचेतक हटाए भने, सचेतक र मन्त्री दिने आश्वासन बाँडेर नेता कंडेललाई साथ दिईरहेका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सफल भए।
केन्द्रमा दुई अध्यक्षबीच छलफल, बहस भइरहँदा कुनै टुंगो नलागेपछि केन्द्रबाट प्रदेशमा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष दाहालले आआफ्ना छुट्टाछुट्टै निर्देशन दिए। तर, अध्यक्ष ओलीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई यथावत जिम्मेवारी दिन दिएको निर्देशन मुख्यमन्त्री शाहीले लत्याएर आफु निकटका सांसद सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गरिसकेका छन् भने, सचेतकमा समेत वरिष्ठ माधव नेपाल पक्षका सांसद कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरेका छन्।
यसरी आफ्नै विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई थप तीन मन्त्री दिने सहमतिसँगै अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत गराएर मन्त्रीमण्ड हेरफेर गर्ने तयारीमा छन्। सोही अनुसार आईतवार मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्न सकिने गरी गृहकार्य मुख्यमन्त्री शाहीले गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली पक्षका दुई बहालवाला मन्त्रीलाई हटाएर नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री बनाउने गृहकार्य भईरहेको छ।
यसैबीच ओली पक्षका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले समेत मन्त्रीबाट आफुहरुलाई हटाउने कसरत भएको बताउँछन्।
‘अहिले राजीनामा दिएका छैनौँ,’ उनले पहिलोपोस्टसँग भने,‘हामीलाई हटाएर उहाँहरुको तीन जना मन्त्री आउनुहुन्छ।’
मन्त्री रावलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतले ३२ महिनाको अवधिमा मन्त्रालयलाई नवजात अवस्थाबाट शिशु अवस्थामा पुर्याउन प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने समआदरणीय महानुभावहरु प्रति ऋणी छु।’
ओली पक्षका अर्का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा गृह जिल्ला डोल्पामा छन्।
यी दुवै मन्त्रीलाई हटाएर बरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका चन्द्रबहादुर शाही, अमरबहादुर थापा र करबिर शाही मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्। जसमा भौतिक पूर्वाधार यसअघिदेखिनै खाली छ। भने सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिईने छ। कुन मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने एकिन भइसकेको छैन।
यता, बाँकी रहेका तीन वटा मन्त्री भने यथावत रहने स्रोतको दावी छ। नेता नेपाल पक्षका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, प्रचण्ड पक्ष दुई मन्त्री आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी, र भूमि, व्यवस्था , कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी तत्काल हट्ने छैनन्।
अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ओली खेमा अहिले अल्पमतमा परेपछि केन्द्रको निर्णयको पर्खाइमा छ। अध्यक्ष ओलीसँग लबिङ गर्न काठमाडौंमै छन्।
प्रदेशको विवाद असोज २९ गते काठमाडौं तानिए पनि अहिलेसम्म टुंगो नलाग्दा विवाद थप चर्किने देखिएको छ।
अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड आआफ्ना अडानबाट टसमस नभए यो विवाद अझै लम्बिने संकेत छ। तर, यता मुख्यमन्त्री शाही नेपाल पक्षसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर आफ्नो पद जोगाउने दाउमा छन्।
मन्त्री हेरफेर हुने गरी बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको विषयमा भने कुनै मन्त्रीले मुख खोलेका छैनन्।
‘मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्ने भन्ने हुदैन, बस्न सक्छ,’ एक मन्त्रीले भने,‘बजार हल्ला जस्तो अहिलेका अहिल्यै मन्त्री हेरफेर नहुन पनि सक्छ। अहिले यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।’
ओली पक्षका सांसदले मुख्यमन्त्री शाहीले एकलौटी ढंगले निर्णय गरेर नेकपाको एकतामै भाँजो हाल्ने काम गरिरहेको बताउँछन्।
‘केन्द्रमा दुई अध्यक्षवीच छलफल भैरहेको बेला मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर एकलौटी निर्णय गर्नुभनेको पार्टी एकतामा भाँजो हाल्ने काम गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री शाहीको गतिविधिले पार्टी एकताको विभाजन रेखालाई थप बल पुर्याएको छ।’
