14.jpg)
काठमाडौं : सरकारले गत असोज १९ गते कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार नि:शूल्क नगर्ने निर्णय गरेसँगै निजि तथा सरकारी अस्पतालहरुले कोभिड-१९ का संक्रमितको उपचारको मोलमोलाई सुरु गरिसकेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्ले १९ कोभिड-१९ संक्रमितहरु मध्ये 'लक्षित वर्ग' लाई मात्र उपचार नि:शूल्क गर्ने बाँकिको उपचार खर्च स्वंम व्यक्तिबाट असुल्ने निर्णय गरेको थियो। विपन्न, अशक्त, असहाय, असहाय एकल महिला, अति अपांगता, जेष्ठ नागरिक तथा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु, सरसफाई कर्मचारीहरु, सुरक्षाकर्मीहरुलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुको नि:शूल्क उपचार गर्ने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वस्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले सूचना नै जारी गरी उपचारमा सम्बन्धित व्यक्तिबाट आफू विपन्न, गरिब, अशक्त, असाहय भएको आधारहरु माग गर्ने वा आफन्तसँग लिएर माग गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि विपन्न परिचयपत्र वा विपन्न नागरिकलाई उपचार सम्बन्धी निर्देशिका अनुसारको सिफारिस वा स्वयं घोषणा माग गर्ने उल्लेख छ।
सरकारले यसरी शुल्क लिने बाटो खोलेसँगै सरकारी अस्पतालहरुले पनि मोलमोलाई सुरु गर्न थालेका हुन्। उपचार शुल्क मात्र होइन चर्को रुपमा संक्रमितसँग धरौटी माग्नसमेत थालेका छन्।
टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले १३ गते सूचना जारी गर्दै उपचार शुल्क सार्वजनिक गरेको छ। त्यतिमात्र होइन् संक्रमितले अस्पतालमा भर्ना हुनुपूर्व नै अवस्था हेरेर न्यूनतम २० हजार रुपैयाँ देखि ५० हजार रुपैयाँ सम्म धरौटी माग गरिएको छ।
अस्पतालले जारी गरेको सूचनामा जटिल अवस्थामा आईसीयूमा भेन्टिलेटर सपोर्ट दिनुपर्ने बिरामीका लागि दैनिक १५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ। त्यसका लागि भर्ना हुनुपूर्व नै ५० हजार रुपैयाँ धरौटीसमेत टेकु अस्पतालले माग गरेको छ।
त्यस्तै आईसीयु तथा क्याविन आइसोलेसनमा राख्ने विरामीबाट दैनिक ७ हजार ५०० रुपैयाँ र ३० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। त्यस्तै ग्यास्ट्रो आइसोलेसनमा उपचार गरेको दैनिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ र २० हजार रुपैयाँ धरौटी निर्धारण गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपन्न, जेष्ठ नागरिक, अपांग भएका व्यक्तिहरु अशक्त र एकल महिलालाई परिचय पत्र पालिकाको सिफारिस वा स्वघोषणा गरे उपचार नि:शुल्क गर्न अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिए पनि टेकु अस्पतालले स्वघोषणालाई मानेको छैन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्तिक ९ गते नै सूचना जारी गर्दै व्यक्तिको स्वयं घोषणाले मात्र पनि मान्नु पर्ने र नि:शूल्क उपचार गर्नुपर्ने भन्दै निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यसको विपरित टेकु अस्पतालले १३ गते सूचना निकाल्दै गरिब परिचयपत्र वा पालिकाको सिफारिसपत्र, अपांगताको परिचयपत्रसहित आधार खुल्ने प्रमाण अनिवार्य देखाउनुपर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट/वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट र निर्देशकको निखित निर्णमा मात्र उपचारमा १० प्रतिशत देखि शतप्रतिशत सम्म छुट दिने उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले माथिका आधार भएका वा स्वघोषणा गर्ने संक्रमितको उपचार नि:शुल्क गर्न भने पनि अस्पतालले १० प्रतिशत देखि भन्दै यी आधार भएका व्यक्तिसँग पनि रकम असुल्ने तयारी गरेको छ।
यसअघि धुलिखेल अस्पतालले कार्तिक ३ गते नै सूचना गरि गर्दै संक्रमित भर्ना हुनु अगाडि नै अस्पतालको नगत शाखामा धरौटी जम्मा गरेपछि मात्र उपचार गर्ने जनाएको थियो। उसले न्यूनतम ५० हजार रुपैयाँ देखि दुई लाखसम्म धरौटी माग गरेको थियो।
त्यसका लागि अस्पतालले सामान्य लक्षण भएका हरुका लागि दैनिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ र धरौटी ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ। त्यस्तै मध्यम जटिल विरामीलाई दैनिक सात हजार ५०० र धरौटी एक लाख तथा जटिल विरामीलाई १५ हजार दैनिक र दुई लाख धरौटी माग गरेको छ। त्यसका अलवा अस्पतालमा विरामीलाई परीक्षण सूल्क तथा औषधी तथा अक्सिजन, भेन्टिलेटरको छुट्टै शूल्क लाग्ने जनाएको छ।
यसरी अस्पतालमै भर्ना हुनका लागि धरौटी माग गर्दा गरिब विपन्नहरु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सरकार तथा अस्पतालको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
