सुर्खेत: आइतबार नै मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही पछि हटेपछि केही समयका लागि आन्तरिक विवाद मत्थर भएको छ। तत्काल मन्त्री हेरफेरको तयारी पनि रोकिएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू निकटका मन्त्री दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिएपछि मुख्यमन्त्री शाही पछि हटेका हुन्। त्यस्तै, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत पुनर्गठनमा हतारो नगर्न निर्देशन दिएपछि हेरफेर रोकिएको हो।
कर्णालीबाट सुरु भएको विवादले केन्द्रीय राजनीतिमा समेत तरंग ल्याइरहेका बेला दुई अध्यक्षको निर्देशनपछि पुनर्गठन रोकिएको हो। यद्यपि कर्णाली इपिसेन्टर विवादमा बालुवाटार रुमल्लिएको छ। खुमलटारमा समेत गुट भेला मौलाएको छ।
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएमा केन्द्रमा समेत थप संकट उत्पन्न हुने आकलन भइरहेका बेला शाहीले तयारी गरेका थिए। यसअघि अविश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउन सहयोग गरेको माघवकुमार नेपाल पक्षले मन्त्री हेरफेरका लागि शाहीलाई दबाब दिँदै आएको छ।
अविश्वासको प्रस्ताव असफल गराउन भूमिका खेलेको नेपाल खेमालाई मुख्यमन्त्री शाहीले तीन मन्त्री दिने सहमति गरेका थिए। उक्त सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल समूहले शाहीलाई दबाब दिइरहेको छ।
सोही दबाब अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले शनिबार ओली समूहका मन्त्री रावल र बुढालाई राजीनामा दिन भनेका थिए।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले हिजो (शनिबार) राजीनामा दिनुपर्ने भन्नुभएको थियो’, मन्त्री रावलले भने, ‘त्यसैले मैले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको हुँ। मुख्यमन्त्रीले चाहेको भए आजै मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुन्थ्यो। केन्द्रीय नेतृत्वले आजै मन्त्रीमण्डल हेरफेर नगर्न र राजीनामा नगर्न निर्देशन भएपछि एक/दुई दिन लम्बिन सक्छ। छलफल र बहस भइरहेको छ।’
मन्त्री हटाउने र थप्ने कर्णालीबाट सुरुवात भए केन्द्रैसम्म यसको असर पर्ने खतरा पनि उस्तै रहेको छ। जसले गर्दा पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई मन्त्रीमण्डल हेरफेरमा अध्यक्ष दाहालले रोकेको नेताहरुको बुझाइ छ।
‘मुख्यमन्त्रीज्यूले कर्णालीबाट मन्त्री हटाउने फायर खोल्नुभयो भने बालुवाटारले बिस्फोट नै गराउँछ’, ओली खेमाका एक मन्त्रीले भने, ‘हामी दुई जना हटाउनु ठूलो कुरा होइन, केन्द्रमा अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपाल पक्षको अवस्था के होला त्यो बुझ्नुपर्छ।’
त्यसो त ओली पक्षका सामाजिक विकासमन्त्री रावल र पर्यटन मन्त्री बुढाले पनि राजीनामा दिन मानेका थिएनन्। तर, मुख्यमन्त्रीले हटाउन सक्ने आकलनका साथ उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत अहिलेसम्म सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइसकेका थिए।
कर्णालीको विवाद केन्द्रीय नेतृत्वले टुंगो नलगाए अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री ओली पक्षलाई किनारा लगाउने लगभग निश्चित छ। अल्पमतमा परेको ओली खेमा केन्द्रीय राजनीति के हुन्छ भनेर पर्ख र हेरको अवस्थामा देखिएको छ।
ढिलो चाँडो कर्णालीमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर भएर छोड्ने मुख्यमन्त्री शाहीका राजनीतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्मा बताउँछन्।
‘मन्त्रीमण्डल हेरफेर टरेको होइन’, सल्लाहकार शर्मा भन्छन्, ‘मन्त्री हेरफेरका लागि पनि केही गृहकार्य गर्नुपर्ने भएकाले आज हुन नसकेको हो। तिहार अगाडि नै हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री शाहीलाई हटाउन सुरुमा ओली र नेपाल पक्षधर सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए पनि केन्द्रको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा सत्ता बाँडफाँडको कुरा मिलाएर ओली समूहलाई एक्लाइएको थियो।
नेपाल पक्षले साथ दिएपछि नै दाहाल खेमाका शाहीको पद जोगिएको हो। नयाँ समीकरण अनुसार दाहाल समूह मुख्यमन्त्रीसहित चार पद लिने दाउमा छ। नेपाल समूहलाई एक सचेतकसहित तीन मन्त्रालय दिनेगरि समझदारी बनेको छ। सोही कसरतमा दाहाल-नेपाल पक्ष जुटिरहेका छन्।
