काठमाडौं : कोभिड १९ को उपचार सेवा नि:शुल्क हुनुपर्ने अन्तरिम आदेश पालन नभएको भन्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
कोभिड १९ सँग सम्बन्धित प्रवर्द्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक र पुनर्स्थापनात्मक सबै प्रकारका सेवाहरु नि:शुल्क हुनपर्छ भन्ने अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले दिएको थियो। तर, आदेशको वेवास्ता गर्दै सरकारी अस्पतालहरुले समेत उपचार शुल्क र धरौटी रकमसमेत खुलाउँदै सूचना जारी गरेका थिए।
अदालतको आदेश पालन नगरी संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि लागू भएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ अनुसरण नभएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले अदालतको अवहेलनालाई लिएर रिट दायर गरेका हुन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागीय मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर भएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई समेत विपक्षी बनाएर ओली र केसीले मुद्दा दायर गरे पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको नाम हटाएर अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको हो।
