वीरगंज : सर्वसधारण किसानले प्रत्यक्ष रुपमा सरकारलाई धान बेच्ने व्यवस्था लागू भएपछि आम किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्न थालेको छ। गत वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड(पुरानो खाद्य संस्थान)ले किसानको धान किन्न थालेपछि किसानलाई प्रति ट्रयाक्टरमा १५ हजारसम्म मुनाफा हुन थालेको विश्लेषण स्थानीयको रहेको छ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगंजका प्रमुख विकास कटुवालले पहिले किसानले गाउँको गोला भण्डारलाई धान बेच्दा ४०–५० क्विन्टलको एक ट्रयाक्टर धानमा १५ हजार घाटा लाग्ने गरेकोमा अहिले सरकारी खरिद केन्द्रमा धान बेच्दा १५ हजार नाफा हुने गरेको बताए। गत वर्ष प्रति क्विन्टल २ हजार ६ सय ७३ रुपैया ६० पैसाको दरमा १९ हजार ९ सय ९९ क्विन्टल धान खरिद गरिएको थियो भने यसपाली पनि पर्सा बाराका किसानका करिब २० हजार टन भन्दा बढी धान खरिद गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले जानकारी गराए। ‘यसपाली धानको समर्थित मूल्य २८ सय ८५ प्रति क्विन्टल सरकारले तोकेको छ, धान बेच्नेहरु बढ्ने छन्,’ उनले भने, ‘कति खरिद गर्ने विषयमा स्पष्ट निर्देशन नआइसकेको अवस्था छ, तर पनि पोहोरभन्दा बढी नै धान खरिद गर्ने प्रदेश सरकारको पनि नीति छ।’ उनले खाद्यले खरिद गर्ने धानलाई आफै कुटानी गरेर पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा चामल आपुर्ती गर्ने गरेको छ। यसपाली २८ सय ८५ को भाउमा धान खरिद गरेर ४७÷४८ सय प्रतिक्विन्टलको भाउँमा चामल कर्णाली तथा विकट पहाडी हिमाली जिल्लामा चामल बिक्री गर्ने उदेश्य छ।
किसानले धान बेच्दा उसको ढुवानी खर्च मात्र लाग्छ। खाद्यको खरिद केन्द्रमा आएपछि तौलाई/चौकाई सरकारले बेहोर्ने गर्छ। ‘किसानले धान ल्याएपछि सरकारले निर्दिष्ट गरेको मापदण्ड भित्र धानो गुणस्तर परिक्षणको लागि १० मिनेटभित्र प्राविधिक लगाएर नमुना परिक्षण गरिन्छ,’ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगंज शाखका स्टोरकिपर मुनीलाल कुशवाहाले भने, ‘मापदण्ड मिल्यो भने धान लिने हो, मिलेन भने फर्काउने हो, धान खरिद गरेकै दिन भुक्तानी दिने सरकारको नियम छ। एक दुई ट्रयाक्टर धान बेच्ने किसानलाई नगदमै भुक्तानी हुन्छ भने बढी धान बेच्ने किसानलाई चेक द्वारा धानको भुक्तानी गरिन्छ।
२८ सय ८५ प्रति क्विन्टल सोना मन्सुलीको धानको समर्थित मूल्य सरकारले तोकेको छ भने जिरा मन्सुली धान वा अन्य धानको हकमा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको प्राथमिक खरिद समितिले तय गर्ने नियम छ। किसानले सहज रुपमा धान बेच्न पाउन भन्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि प्रदेश १ को विराटनगर÷विर्तामोड,प्रदेश २ को लहान, जनकपुर र वीरगंज, सुदुरपश्चिमको नेपालगंज र कर्णालीको राजापुर कैलालीमा गरी ७ वटा खाद्यको कार्यालयमार्फत धान खरिद गरेको थियो भने यस बर्ष नेपाल सरकारले गण्डकी प्रदेशको भैरहवा र लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा गरी दुई वटा कार्यालयमार्फत धान खरिद गर्ने सरकारी योजना रहेको खाद्य व्यवस्थ तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ।
