परासी : सुस्तामा पहिलो पटक विद्युतको पहुँच पुगेको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका-५ स्थित नारायणी नदीपारि पर्ने विकट क्षेत्र बहुचर्चित नेपाली भूमि सुस्तामा सौर्य मिनीग्रिड प्लाण्ट निर्माण गरी बिजुलीको पहुँचमा पुर्याइएको हो। बिजुलीको पहुँच पुगेपछि स्थानीयवासीमा खुशीयाली छाएको छ।
नारायणी नदीका कारण राष्ट्रिय प्रसारणलाइन लैजान असहज हुँदा वर्षौँदेखि सुस्तावासी अन्धकारमा बस्दै आएका थिए। टुकीको भरमा जीवन बिताउँदै आएका स्थानीयवासीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सौर्य प्लान्टमार्फत बिजुलीको व्यवस्था गरेको हो। ग्रिड निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले अब घर घरमा बिजुली बाल्न मात्र बाँकी रहेको सुस्ता गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए।
बिजुली बाल्न अहिले घर घरमा तार जडान गरिएको छ। टपसन इनर्जी प्रालीले निर्माणको जिम्मा पाएको उक्त सौर्य ग्रिडको एक वर्ष अघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले शिलान्यास गरेका थिए।
कूल चार करोड ८० लाख ९२ हजार २६८ रुपैयाँमा निर्माण गरिएको ग्रिडमा ६० प्रतिशत अर्थात दुई करोड ८८ लाख ५५ हजार ३६१ रुपैयाँ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको अनुदान छ भने तराई-मधेस समृद्धि कार्यक्रमको एक करोड ७५ लाख र सुस्ता गाउँपालिकाको १७ लाख ३६ हजार ९०७ रुपैयाँ लगानी रहेको छ।
तिहारअघि नै सुस्तालाई झिलिमिली बनाउने गरी सौर्य ग्रिडको उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
‘दशैँ अघि नै उद्घाटन गर्ने तयारी थियो, तर वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएपछि प्रभावित हुन पुग्यो, अब लक्ष्मीपूजा अघि नै सुस्तामा झिलिमिली बत्ती बल्ने गरी उद्घाटन गर्छौँ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँ निर्माण भएको सौर्य ग्रिडको विशेष चासो राखेकाले उनीबाटै भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको अध्यक्ष पाण्डेले बताए। सय किलोबाट क्षमताको सो आयोजनाबाट सुस्ताका २६६ घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्।
अब सुस्तावासीले सौर्य ऊर्जाको माध्यमबाट घर घरमा विद्युत् सेवा उपभोग गर्न पाउनुका साथै स-साना उद्योग पनि सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘अब सुस्तावासीलाई धेरै सहज हुन्छ, अन्धकारमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदैछ।’
बिजुलीको अभावमा सुस्तावासीले गर्मी मौसममा पङ्खा चलाउन, अध्यारोमा हिँडडुल गर्दा सर्पदंशको समस्या भोग्नुका साथै तरकारी तथा अन्नबालीमा सिँचाइ गर्नबाट पनि वञ्चित थिए।
बिजुलीको अभावले स-साना उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर आम्दानी गर्न समेत नपाएको सौर्य मिनी ग्रिड निर्माण समितिका अध्यक्ष रवीन्द्र जयसवालले बताए।
‘२१औँ शताब्दीमा पनि हामी टुकी बालेर बसेका थियौँ, अब बिजुली आएपछि हामी धेरै उत्साहित भएका छौँ, अब त हाम्रो जीवनशैली नै परिवर्तन हुन्छ,’ उनले भने।
घर घरमा बिजुली बत्ती बाल्न मात्र नभइ अब टेलिभिजन, फ्रिज, पङ्खालगायत विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्न, स-साना पानी तान्ने मोटर चलाउन र विद्युतबाट सञ्चालन हुने साना खालका उद्योग स्थापना गर्न समेत सहज हुने उनको भनाइ छ।
सौर्य ऊर्जाबाट उत्पादित बिजुलीले विद्युत् प्राधिकरणमार्फत वितरित बिजुलीले जत्तिकै काम गर्ने भएकाले कृषि सिंँचाइका लागि बोरिङ सञ्चालन गर्न पनि सजिलो हुने उनको भनाइ छ। पछिल्लो पटक सुस्तामा बिजुलीको विस्तारसँगै सुरक्षित आवास, सडक स्तरोन्नति, झोलुङ्गे पुल, खानेपानी, तटबन्धलगायतका पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन्।
‘विकासको दृष्टिकोणले अहिले सरकारले राम्रो गरेको छ, अब हामी स–साना घरेलु उद्योग सञ्चालन गरेर आयआर्जन गर्ने सोचमा छौँ,’ जयसवालले भने।
बिजुलीको पहुँचसँगै यहाँको कृषि उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। नारायणी नदीमा पुल नहुँदा डुङ्गामार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य सुस्तावासी वर्षातको समयमा आफ्नै भूमिमा आउजाउ गर्न पनि भारतीय भूमिबाट ओहोरदोहोर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हाल सुस्तामा आफ्नैै देशबाट जान मिल्नेगरी नारायणी नदीमा झोलुङ्गेपुल निर्माण भइरहेको छ। पुल निर्माण कार्य अबको डेढ वर्षभित्र सकिने र त्यसपछि सौर्य मिनीग्रिडबाट उत्पादन भएको विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिने गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताए।
अन्धकारबाटमुक्त भएसँगै अब सुस्तावासीलाई सहज आवातजावतका लागि पुल निर्माणलाई पनि तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ। विगतमा सरकारबाटै उपेच्छित भएको अनुभूति गर्दै आएका सुस्तावासीले पछिल्लो पटक सरकारले सुस्तामा आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै गएको महसुस गर्न थालेको बताइएको छ।
सीमा विवादको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ सरकारले टुङ्गो लगाईदिए भारतीय पक्षबाट समय समयमा हुनेगरेको अतिक्रमण र अनावश्यक दबाबबाट छुटकरा मिल्ने सुस्तावासीको भनाइ छ।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्तासमेत रहेका जयसवालका अनुसार सुस्तामा तीन हजार १३३ जनाको बसोबास छ। सुस्तामा विसं २०२२ देखि बसोबास शुरु भएको थियो। सुगौली सन्धिअनुसार सुस्ताको कूल क्षेत्रफल ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये भारतले १४ हजार ५०० हेक्टर अतिक्रमण गरिसकेको छ। करिब १९ हजार ४८० हेक्टर जमीन विवादित छ भने बाँकी रहेको सात हजार हेक्टर मात्र अहिले सुस्ताबासीले भोगचलन गर्दै आएका छन्।
