2.jpg)
काठमाडौँ : असोज ११ गते मन्त्रिपरिषदले बैठकले विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार तथा लिखतमा प्रयोग गर्नेगरि नेपाली र अंग्रेजी नामको एकरुपताको निर्णय गर्यो। निर्णयको जानकारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले असोज २८ गते सबै तहहरुमा कार्यान्वयनका लागि समकक्षीलाई परिपत्र गर्यो।
परिपत्रमा भनियो –विभिन्न कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतहरुमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र अंग्रेजीमा 'Federal Democratic Republic of Nepal' लेख्ने गरिएकोमा अब उप्रान्त नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा ‘नेपाल’ र अंग्रेजीमा ‘Nepal’ लेख्ने।’
सरकारले परिपत्र गरेसँगै नेपालको नाम फेर्नेगरि संविधान संशोधन मन्त्रिपरिषदले नै गरेको भन्दै आलोचना भयो। सञ्चार माध्यममा मन्त्रिपरिषदले संविधान संशोधन गरेको भन्दै कतिपय कानुनका जानकारले समेत आपत्ति जनाए। कतिपय नेताहरुले निर्णय उचित भएको टिप्पणी गरे कतिपयले अनुचित रहेको तर्क गरे।
विवादकै बीच विषयमा संसदीय समितिले हात हाल्यो। प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सो विषयमा सरकारका मुख्य सचिवसँग छलफल गर्ने निधो गर्यो। आइतबारको बैठक स्थगित गरेको समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमसँग जानकारी लिने निर्णय गर्यो। तर, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सोमबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली समितिमा उपस्थित भए।
ओलीको आग्रह अस्वीकार
सरकारको निर्णयमा समितिले चासो देखाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयम्ले चासो देखाए। प्रधानमन्त्री ओलीले समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई बालुवाटार नै बोलाएर विषयबारे जानकारी लिए। ओलीले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय पत्राचारको एकरुपताका लागि भएको र देशको नामबारे संवैधानिक व्यवस्था पनि जानकारी गराए।
‘प्रधानमन्त्रीले सभापतिलाई निर्णय र संवैधानिक व्यवस्थाबारे सविस्तार नै जानकारी गराउनुभएको थियो। संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था, प्रस्तावना, राज्यको चरित्रबारे पनि स्मरण गराउनुभएको थियो। लगत्तै उहाँले बैठक पनि स्थगित गर्नुभयो। तर, फेरि सभापतिले त बैठक राख्नुभएछ’, प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि सभापति श्रेष्ठले आइतबारका लागि बोलाइएको समिति बैठक स्थगित गरेकी थिइन्। तर, भेटेर फर्किएलगत्तै पुनः सोमबारका लागि बैठक बोलाएकी थिइन्। सोमबारको बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो।
समितिले पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा अनुसार नै परिपत्र सम्बन्धी निर्णय कायम राख्न निर्देशन दिएको हो।
गु्टको छाया समितिमा
समितिले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएपनि सर्वसम्मत निर्णय हुन सकेन। समितिमा निर्णयलाई लिएर सांसदबीच नै फरक मत प्रकट भए। आरोप प्रत्यारोप समेत भए।
बैठकमा पूर्व माओवादी पक्षका सांसदहरु पम्फा भुसाल, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी लगायत निर्णय प्रक्रियाप्रति असन्तुष्ट देखिए। सरकारको निर्णय संघीयता विरोधी भएको टिप्पणी गरे।
तर, समितिमा पूर्व एमाले पक्षका सांसदहरु रक्षात्मक तथा निर्णयको प्रतिरक्षामा उत्रिए। सांसद लालबाबु पण्डितले निर्णय गलत नभए पनि समय गलत भएको बताए। विजय सुब्बा, नवराज सिलवाललगायतका सांसदहरु निर्णयको पक्षमा उभिए।
सरकारले गरेको निर्णय र राज्य चरित्रको विषय फरक भएकाले निर्णयले संविधान संशोधन नगरेको दाबी प्रधानमन्त्री ओली निकट सांसदहरुको भनाइ छ। उनीहरुले पत्राचारमा गरिने नामका अघि राज्यको राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरुपलगायतका पहिचान जोड्न आवश्यक नभएको समेत बताए। अन्य देशहरुमा समेत यस्तो प्रचलन नरहेको उनीहरुको भनाइ छ।
समितिमा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधरहरु भने मौन रहे। नेकपामा आन्तरिक रुपमा चुलिएको विवादले संसदीय समितिमा समेत प्रवेश पाएको हो।
के हो विवाद?
सरकारले गरेको निर्णय अनुसार यसअघि विदेशस्थित नियोग र देशहरुमा भइरहेको पत्राचारमा नेपालले ‘फेडेरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल’ लेख्ने गरेको थियो। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले समितिमा दिएको जानकारी अनुसार कतिपय देश र नियोगले नेपाललाई गर्ने पत्राचारमा फरक फरक रहेकाले अबदेखिका पत्राचारमा ‘नेपाल’ हुनेगरि पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको हो।
सरकारले योसँगै प्रदेशसभा, प्रदेश सरकार लगायत अन्य धेरै शब्दावली पनि परिमार्जन गरेको छ। यसबारे भने कतैबाट पनि कुनै प्रक्रिया आएको छैन।
जसको सम्बन्ध मुलुकको शासकीय स्वरुप, राजनीतिक प्रणाली र नाम फेर्नेबारेमा नरहेको मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ छ।
तर, समितिले भने सरकारको निर्णय पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठक विपरीत भएको जिकिरसहित निर्देशन दिएको हो। सरकारले भने संविधानले नै मुलुकको नामका अघि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लगायतका कुनै पनि राज्य चरित्रको परिकल्पना नगरेको बताउँदै आएको छ।
