काठमाडौं : अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले किताबमा आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल हटाएका छन्।
अघिल्लो अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आफ्नो दोस्रो बजेट(गत आर्थिक वर्ष)बाट किताब आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरेका थिए। निजी क्षेत्रप्रति सधैं निर्मम रुपमा प्रस्तुत भएका खतिवडाले किताबमा समेत कर लगाउने निर्णयको तीव्र विरोध भयो। पढेगुनेका भनिएका मन्त्रीले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य प्रभाव नपर्ने विषय कर थोपरेर आफ्नो विद्वताको खिल्ली उडाएका थिए।
उनलाई किताबमाथिको कर फिर्ताका लागि दवाव नपरेको होइन। तर, उनी आफ्नो निर्णयमा टसमस भएनन्। यता अर्थमन्त्री भएपछि पौडेलले किताबमा कर लगाउनु न्यायोचित नहुने भन्दै हटाउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगे। सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले खतिवडाको निर्णयलाई उल्टाएको छ।
खतिवडाले बजेटमा ल्याएका अलोकप्रिय कार्यक्रमलाई पौडेलले धमाधम उल्टाउन थालेका छन्। यसअघि खतिवडाले नै विद्युतीय गाडीमा लगाइएको चर्को अन्त:शुल्क घटाएका थिए।
‘पौडेल राजनीतिक व्यक्ति भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई समेत कन्भिन्स गरेर अलोकप्रिय निर्णय धमाधम उल्टाउन सक्षम हुनुभयो। तर खतिवडा कर्मचारी मानसिकताबाट आएकाले आफूले गरेको निर्णयबाट टसमस हुनुभएन,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पौडेलले अरु पनि बजेटमा रहेका अलोकप्रिय निर्णय उल्टाउने सम्भावना छ।’
गत आर्थिक वर्ष भन्सार लागेपछि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले किताब आयात नै बन्द गरेको थियो। सरकारलाई दबाब दिन 'नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेला' समेत रद्द भएको थियो। त्यो मेलामा अक्सफोर्ड, क्याम्ब्रिज, सेज, रुपा जस्ता पब्लिसरहरु नेपालसँग आउँथे। किताब माथिको करको विरोध भएपछि खतिवडाले भन्ने गर्थे- 'पुस्तकको आयात व्यापारसँग जोडिएको छ, त्यसैले तपाईंहरुले कर तिर्नुपर्छ। सरकारको यो निर्णयले व्यापारीहरुलाई केही फरक पार्दैन।'
ज्ञान र चेतनासँग जोडिएको विषयमा समेत खतिवडाले सुनुवाई गरेनन्। अझ तात्कालिन अर्थसचिव राजन खनाल र राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेमार्फत किताबमा कर लगाउनुपर्ने कारण ब्याख्या गर्न लगाउँथे।
२०५३ मा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पनि पुस्तक आयातमा १० प्रतिशत भन्सार घोषणा गरेका थिए। त्यतिखेर पनि विरोध भयो। विरोधपछि उनले त्यो घोषणा संसदबाटै फिर्ता लिए। त्यसयता किताबमा करको पक्षमा उनी रहेनन्।
दुई सचिवले यसो भनेका थिए
अर्थसचिव डा. राजन खनाल र राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे दुवैले किताबमा कर लगाउनु ज्ञानमा बन्देज नभएको बताएका थिए।
'किताबमा भन्सार लगाएर ज्ञानमा बन्देज लगाउन खोजिएको हुँदै होइन, मैले पनि नपढी यहाँसम्म आएको त होइन,' खनालले भनेका थिए, 'अहिले किताब किनेर पढ्नुको साटो इ-बुक पढ्नेको संख्या बढेको छ, अर्कोतर्फ आन्तरिक उद्योगलाई पनि हामीले संरक्षण गर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्था गरेका हौं।'
राजस्व सचिव घिमिरेले किताबमा भन्सार लगाउने विषय विषयमा छलफल गर्न सकिने भए पनि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत नभएको जिकिर गरेका थिए।
'किताबमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा सुरुमा नै संसारले मानेको कानुनले लाउनै दिँदैन भन्ने कुरा भयो, बाध्य भएर त्यो कानुन हेरियो,' उनले भने, 'फरक कानुन छ कि हाम्रो आँखा पुगेन भनेर हेर्दा लगाउनु हुँदैन भनेको रहेनछ। त्यहाँ के भनिएको छ भने रिड्युस टु मिनिमम भनेको छ। त्यो भनेको सकेसम्म नलगाऊ, लगाउनै पर्छ भने कम लगाऊ भनेको हो। अहिले उच्च दर ८० प्रतिशत छ। हामीले १० प्रतिशत लगाएका छौं।'
घिमिरेले संसारका एक सय ३५ देशले किताबमा भन्सार लगाउने गरेको भन्दै नेपालले न्यूनतम दरको अभ्यास गरेको उल्लेख गरेका थिए।
'हामीले हेर्दै जाँदा एक सय ३५ देशमा किताबमा कर लगाएको देखियो। अहिले पनि ती देशमा किताबमा कर लाग्छ,' उनले भने, 'भारतमा १० प्लस १ प्रतिशत कर लाग्छ भने पाकिस्तानमा तीन प्रतिशत र बंगलादेशमा ७५ प्रतिशत कर लाग्छ। कर र भन्सारमा असाध्यै राम्रो प्रणाली छ भनेको डेनमार्कमा २५ प्रतिशत कर लाग्छ। नियत खराब गरेर कर लगाइएको होइन।'
