सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यवसाय र उद्यम गर्ने कृषकहरुका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमको लागि प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि बैंक लिमिटेड प्रदेश कार्यालयबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
मन्त्रालयको तर्फबाट सचिव राजेन्द्र प्रसाद मिश्रले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् भने बैंकको तर्फबाट बैंकका उप-महाप्रबन्धक प्रताव सुवेदीले हस्ताक्षर गरेर ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम शुरु भएको घोषणा मन्त्री विमला केसीले गरेकी थिइन्।
मन्त्रालयले गरेको सम्झौता अनुसार व्यवसायी वा कृषकले एक करोडको ऋणमा दुई प्रतिशत स्वयं कृषकले तिर्नुपर्ने हुन्छ भने सात प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने छ। कृषकले आफ्नो व्यवसायको प्रकृति र कार्ययोजना अनुसार एक लाखदेखि एक करोडसम्म ऋण लिन सक्नेछन्। ऋण लिनका लागि धितो भने अनिवार्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ।
ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रदेशका दश वटै जिल्लाका १८ वटा कृषि बैंकका शाखाहरुले यो सेवा प्रवाह गर्ने छन्। ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरी व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीपालन र सो सम्बन्धि व्यवसाय विकासमार्फत कृषकहरुको रोजगारीमा वृद्धि गर्दै उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम शुरु गरिएको मन्त्री विमला केसीले बताइन्।
उनले स्वदेशमै केही गर्न चाहने युवाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम अवसर भएको बताइन्। रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी कृषकका लागि सहुलियत पूर्ण कार्यक्रम ल्याइएको हो।
कर्जा एवं ब्याज अनुदान प्रवाहको प्रक्रिया कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७६ मा तोकिए बमोजिम हुने उनले बताइन्।
