काठमाडौँः सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बुधबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्ने बाटो खोलिदियो। पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित चार न्यायाधीशले यसअघि जारी अन्तरिम खारेजीका पक्षमा राय दिए। बहुमतको रायका आधारमा गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनेगरि जारी असोज ७ गतेको आदेश निष्क्रिय भएको छ।
तर, बहुमतको रायविरुद्ध न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भने फरक राय लेखेका छन्। खतिवडाले गौतमविरुद्ध यसअघि जारी गरेको आदेशले निरन्तरता हुनुपर्ने पक्षमा नै आदेश गरेका छन्।
फरक रायमा न्यायाधीश खतिवडाले जनताबाट मतदानबाट अस्वीकार गरिएका व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनु जनभावना अनुकूल नहुने उल्लेख गरेका छन्। वालिग मताधिकारबाट पराजित व्यक्तिलाई अर्को बाटोबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सदस्य बनाउने कुरा आपसमा अन्तरविरोध हुने समेत रायमा उल्लेख छ। लोकतन्त्रमा जनमतको कदर बाञ्छनीय रहने रायमा उल्लेख छ।
पढ्नुस् सर्वोच्चको बहुमत र अल्पमतको राय
