काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको कलह चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई दोषी देखाउँदै जारी गरेका 'पत्र जुहारी'ले विवाद थप छरपष्ट बनाएको छ। ओलीका कमजोरी समावेश गरेर प्रचण्डले बिहीवारको सचिवालय बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।
दुई अध्यक्षको पत्रको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा नेताहरुबीच दोहोरी नै चलिरहेको छ। ओली निकट नेताहरु प्रचण्डमाथि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। प्रचण्ड निकट नेताहरु उनको बचाउमा जुटेका छन्। नेताहरुको आरोप प्रत्यारोपले पार्टी एकताको गम्भीर मोडमा पुगेको दुवै पक्षका नेताहरुले स्वीकारेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डका कारण पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको बताएका छन्। उनले प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता गर्न आग्रह पनि गरेका छन्। ओलीको कुर्सी बचाउन पटकपटक काठमाडौं धाइरहेका पोखरेलले खुलेरै प्रचण्डको पत्रको विरोध गरेका छन्।
'म कमरेड प्रचण्डलाई पार्टी एकताको रक्षाका लागि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको एकल प्रस्ताव फिर्तागरी एकताको मर्म अनुरुप छलफललाई अघि बढाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु,' उनले फेसबुकमा भनेका छन्, 'व्यक्तिगत पत्र र संस्थागत प्रस्ताव फरक विषय हो भन्ने सत्य बुझ्न अनुरोध छ।'
त्यस्तै, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रचण्डको दस्ताबालाई अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दा प्रतिपक्षले लगाउने जस्ता अप्रमाणित आरोपको पुलिन्दाको संज्ञा दिएका छन्।
पार्टीको एकता जिवन्त राख्ने राजनीतिक, सांगठनिक र मनोवैज्ञानिक आधार समाप्त पारेजस्तो देखिएको बताएका छन् उनले।
'अविश्वास प्रस्ताव संसदमा पेश गर्दा प्रतिपक्षले लगाउने जस्ता अप्रमाणित आरोपको पुलिन्दा हेर्दा अब पार्टीको एकता जिवन्त राख्ने राजनीतिक,सांगठनिक र मनोवैज्ञानिक आधार सम्पूर्ण रूपमै समाप्त पारेजस्तो देखियो। फिर्ता लिने वा गम्भीर तनावको यात्रा रोज्ने? मर्जी आफ्नै त हो!,' बास्कोटाले भनेका छन्।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दाहालले पार्टी सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडेको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रचण्डको दस्तावेजलाई भ्रमको पुलिन्दाको संज्ञा दिएका छन्।
उनले फेसबुकमा भनेका छन्, 'अराजनीतिक प्रस्ताव स्वयममा अनधिकृत, गैरजिम्मेवार, अनैतिक, भ्रमको पुलिन्दा र तथ्यको नांगो भ्रष्टिकरण हो। यस्तो लाञ्छनापत्रमाथि कमसेकम पार्टी कमिटीहरूमा छलफल हुन सक्दैन। पार्टी विधान, परम्परा, अभ्यास र दुवैजना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएर प्रस्तुत हुने पछिल्लो स्थायी समिति बैठकले समेत गरेको निर्णयको यो ठाडो उल्लंघन हो,' थापाले भनेका छन्। उनले नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के सम्वाद पनि शत्रुवत् र निरर्थक बन्न पुगेको भन्दै अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
उता, सरकारका उर्जामन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले प्रचण्डले बुझाएको प्रतिवेदनको बचाउ गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लिखित प्रस्ताबले नयाँ बहसको सुरुवात भएको बताएका छन्।
'पार्टी सचिवालय बैठक प्रारम्भ र लिखित प्रस्ताबले नयाँ बहस को सुरुवात भएको छ। पार्टी भनेको जमेको पोखरी जस्तो होइन, हिमालबाट बग्ने तीब्र बेगको नदीजस्तो हो। पार्टीमा हुने छलफल, बहस, अन्तरविरोधबाट कोही आत्तिने वा मात्तिने गर्नु जनउत्तरदायी र क्रान्तिकारी पार्टीका नेता एवम् कार्यकर्ताको जिम्मेवारी हुन सक्दैन,' उनले भनेका छन्, 'पार्टी एकताको रक्षा तथा जनताको अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै विना उत्तेजना राजनीतिक बहसबाट पार्टीमा विधी,पद्धति र राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न सबै नेताहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु।'
त्यस्तै, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रामप्रसाद सापकोटा दीपशिखाले पार्टी एकतापछि पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका सबै एकल निर्णय र मनोमानी फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले आत्मआलोचित भएर पार्टी निर्णय र सामूहिकतालाई स्वीकार्ने सार्वजनिक स्विकारोक्ति गर्ने हो भने प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रस्ताव ओलीले फिर्ता लिनुस् भन्न मिल्नसक्ने बताएका छन्। तर, बैठकमा छलफलका लागि गरिएको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुमात्रै पनि अराजनीतिक र असांगठानिक कुरा हुने उनको भनाइ छ। सापकोटाले जिम्मेवार व्यक्तिले फुटकेफ धम्की नदिन चेतावनी दिएका छन्।
'पार्टी र सरकारले बैठकका निर्णयहरु मान्नुपर्छ भन्दा, बैठक राखौं भन्दा, छलफल गरौं भन्दा र छलफलका लागी विषयहरु प्रस्तुत हुँदा पार्टी एकता संकटमा पर्छ भन्नु र भ्रममा पार्नु (धम्क्याउन) हो।भ्रममा पार्न र इमान्दार अनि एकताका पक्षपातिहरुमाथि धम्क्याउने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस्। पार्टी कमिटीमा प्रस्तुत विषय कमिटीमै छलफल हुन दिऊँ। जिम्मेवारहरुले फुटको धम्की नदिऊँ,' उनले भनेका छन्।
त्यस्तै, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको सचिवालयले भने प्रचण्डको जवाफी प्रस्ताव उनको मात्रै नभएको खुलासा गरेको छ। गौतमका प्रेस सहयोगी विश्वमणि सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा पाँच नेताको सामूहिक छलफलबाट दस्तावेज टुंगो लागेको जानकारी दिएका छन्।
अध्यक्ष प्रचण्डसहित बहुमत सचिवालय सदस्यहरुले सचिवालय बैठकको माग गर्दै गत शनिवार ओलीलाई पत्र बुझाए। त्यसको जवाफ ओलीले पत्रमार्फत् नै दिए। ओलीको जवाफ प्रचण्डले पत्र मार्फत् नै दिएका छन्।
ओलीप्रति यस्तो छ प्रचण्डको आरोप
प्रचण्डले प्रतिवेदनमा ओलीका कमीकमजोरी उल्लेख गर्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनले पार्टी एकतादेखि हालसम्मका घटना, सरकारका काम कारवाहीप्रति टिप्पणी गरेका छन्। प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा गरिएको निर्णय पालना नगरेको र आफूविरुद्ध ओलीले गुटबन्दी गरेको उल्लेख गरेका छन्।
'धेरै उतार–चढाव र बहसपछि अन्ततः ४ मार्ग २०७६ मा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रुपमा पार्टी काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्डको प्रस्तावमा कमरेड ओलीले यो पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रुपमा सरकारको काममा केन्द्रित रहने निर्णय भयो,' प्रचण्डले भनेका छन्, 'तर लगत्तै कमरेड ओलीले आफू १ नम्बर र कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेको घोषणा गरेर निर्णयको अवज्ञामात्र गर्नु भएन, त्यसपछि लगातार अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्ध ब्याक बाइटिङ र गुटबन्दीको अभियान नै चलाउनुभयो।'
ओलीले प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइमात्र रहेको प्रमाणित गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीहरुसँगको छलफलका क्रममा सबै प्रदेश र देशकै नेता आफूमात्र भएको व्याख्या गरेर ओलीले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरेको बताएका छन्।
'यसरी पार्टी एकता र संविधानका आधारभूत वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आज पार्टी र सरकारमा गम्भीर संकट उत्पन्न भइरहेको छ,' प्रचण्डले भनेका छन्।
प्रचण्डले ओलीको सोच र कार्यशैली कम्युनिष्ट पार्टीको यो संगठनात्मक सिद्धान्त र मान्यताहरुको विल्कुल विपरीत रहेको प्रचण्डको ठम्याइ छ। उनले ओलीको सोच र शैली सामन्ती निरंकुशतासँग स्वार्थ मिल्ने खालको रहेको बताएका छन्।
'बैठक, छलफल र बहसप्रति अरुची, आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समुहले जिम्मेवारी लिइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृतिप्रति चरम असहिष्णुता वा आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार होउ। बहुमतको निर्णय म मान्दिन, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीका संगठनात्मक मान्यता हुन्,' प्रचण्डले भनेका छन्, 'स्पष्ट छ कि यसप्रकारको सोच र शैलीको कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवि वर्गको स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन, बरु उपरोक्त सोच र शैलीको सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा अराजकतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको हुन्छ।'
प्रचण्डले ओलीले फाउण्डेशनको नाममा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै देशव्यापी रुपमा गुट संयन्त्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्।
'पार्टी विभाजनकारी अध्यादेशका विरुद्ध देशमा सशक्त आवाज उठेपछि हाम्रो पार्टीका सांसदहरुलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर भेला गर्ने, आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउने, बालुवाटार जान नमान्ने वा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने कतिपय सांसदहरुलाई धम्क्याउने र तर्साउने तथा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरी घरघरमा गएर बालुवाटार ल्याउने जस्तो काम प्रधानमन्त्री निकट भनिनेहरु बाट भएका तथ्य सार्वजनिक भइ नै सकेका छन्,' प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
प्रचण्डले कोभिड-१९ महामारीका बेला सरकारकाले काम गर्न नसकेको बताउँदै स्वास्थ्य सामाग्री खरीदमा भष्टाचार हुनुले देशको शिर झुकेको उल्लेख गरेका छन्।
'स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। रोजगारी समाप्त भई कैयौं श्रमजीवीहरुले भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरीदमा भ्रष्टाचार भएको घटनाले नेपालको शिर झुकेको छ,' प्रचण्डले प्रतिवेदनमा भनेका छन्।
