वीरगंज : नुनदेखि सुनसम्म नेपाल आयातमा निर्भर हुदै गएको छ। भुपरिष्ठित देश भएको कारण भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्नु पर्छ। तर आयात निर्यातलाई सहज पार्ने कम्पनी हुन्, लजिस्टिक कम्पनीहरु। तर नेपाल सरकार र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लाजिस्टिक व्यवसाय व्यवस्थित हिसाबले अघि बढोस् भनेर नियमावली नबनाइदिँदा यो पेशतर्फ लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायी चिन्तित तथा निराश बनेका छन्।
वीरगंजका उद्योगी व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारले लजिस्टिक नियमाली बनाइदिँदा कम्पनीहरु कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर कम्पनीको रुपमा काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मातहतको पारवाहन तथा यातायात समिति संयोजक एवं वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक टेमानीले भने, ‘सरकारले चाहेको छैन की लजिस्टिक व्यवसाय पनि एउटा उद्योग सरह नै दर्ता भएर नेपालमा फस्टाउन, त्यसकारण सरकारले ऐन नियमावली नबनाएको हो, नत्र अहिलेसम्म नेपाली लगानीकर्ताहरु विदेशबाट मालसमान आयातनिर्यात गर्न लगानी गरिसकेका थिए।’ अहिले वीरगंजमा फाटफुट र काठमाडौंमा गरी दुई दर्जनभन्दा बढी लजिस्टिक कम्पनीहरु कम्पनीकोमा रुपमा दर्ता भएर काम अघि बढाइरहेका छन्। उद्योगी टेमानीले ३ वर्ष पहिले वीरगंजमा २ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर यश लजिस्टिक प्रालि दर्ता गरेर व्यवसायलाई सहजीकरण गरिरहेका छन्। यदि सरकारले लजिस्टिक व्यवसायीका लागि नियमावली बनाए विदेशी लजिस्टक कम्पनीहरु पनि स्थानीय साझेदार खोजेर कम्पनी दर्ता गरी सेवा उपलब्ध गराउन दबाव पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे। उनले निजी क्षेत्रले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको यार्ड अभावलाई मध्य नजर गर्दै ड्राईपोर्ट भन्सारबाहिर १० विघा जग्गा लिएर निजी टर्मिनल यार्ड बनाउन खोज्दा पनि सरकारले चासो नदिएको बताए। ‘निजी क्षेत्रले निजी ड्राईपोर्ट बनाउन चाहेका छन्, जग्गा पनि खरिद भइसकेको छ, सरकारले अनुमति दिइनु पर्यो। अनि भारतीय रेल्वेको कनेक्टिभिटी पनि उक्त ड्राईपोर्ट सम्म पुर्याइदिएपछि श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहको भार पनि कम हुन्छ तर प्रतिस्पिर्धा बढ्दा निजी क्षेत्रलाई समान आयातखर्च पनि घटाउन ड्राईपोर्ट सञ्चालक कम्पनीसँग बार्गेनिङ गर्न सकिने विकल्प जिन्दा रहनेछ।’
यता, वीरगंजका अर्का उद्योगी माधव राजपालले लजिस्टिक नियमावली नबन्दा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन नपाएकोले नेपाली व्यवसायी डलर र भारतीय रुपैयाँमा भूक्तानी गर्नु परेको सुनाए। भारतको कोलकातामा अधिकांश विदेशी लजिस्टिक कम्पनीको कार्यालय छ, नेपाली व्यवसायीले बैंकिङ प्रणालीबाट भारतीय रुपैयाँ खरिद गरी ती लजिस्टिक कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने झन्झट हुन्छ, यसरी दुईतीन दिन बैंकको प्रकृया पुरा गर्न बित्छ, अर्को भारु खरिद गर्दा अतिरिक्त शुल्क पनि तिर्नु पर्छ। अर्कोतर्फ कोलकत्तामा कार्यालय नखोलेका विदेशी लजिस्टिक कम्पनीहरुलाई डलरमै भूक्तानी गर्नु पर्ने बाध्यता छ। वीरगंजका अर्का उद्योगी सुरेश रुँगटाले नेपाल सरकारले खाली चर्को राजश्व, शुल्क, जरिवाना लिने नीति राखेको तर व्यवसाय सहज पार्न कुनै पहल नगरेको गुनासो गरे। उनले श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह र आईसिपीमै उद्योगी व्यवसायी तथा एजेन्टको लागि राम्रो चर्पी, बस्ने कोठा, चालकको लागि आराम कक्षा, क्यान्टिन, होटललगायतको सुविधा केही नभएको र २४ घण्टामा १० घण्टा भन्सार बन्द रहने गरेले एक दिन पास भएको ट्रक अर्को दिन निस्किँदा दुई दिनको पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए।
नेपाल सरकारको वाणिज्य सचिव बैकुन्ठ अर्यालले सरकार पनि लजिस्टिक व्यवसायलाई एउटा अवसरको रुपमा अध्ययन गरी अगामी वैशाखभित्र लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन र नियामन गर्न नियमावली बनाउने तयारीमा रहेको बताए। ‘उद्योगी व्यवसायी र विज्ञको सुझावको अधारमा अगामी वैशाखमा नेपालमा सरकारले लजिस्टिक व्यवसाय सञ्चालन गर्ने नियमावली बन्नेछ, त्यसपछि यो व्यवसायमा पनि आकर्षण थपिने छ भने व्यवस्थित हिसाबले लजिस्टिक व्यवसाय अघि बढने छ।'
