30.jpg)
काठमाडौं : ह्युमनद राइट वाच र एडभोकेसी फोरमले द्वन्द्वकालका घटनामा भएका मानवअधिकार उल्लंघनमा प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरुलाई सरकारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन अवरोध गर्दै विधिको शासन र सुरक्षा क्षेत्रको सुधार कार्यको अवमूल्यन गरेको ठहर गरेका छन्।
'पिडीतहरुका लागि न कानुन, न न्याय न राज्य : द्वन्द्वोत्तर राज्यमा दण्डहीनता संस्कृति' नामक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मानव अधिकारसँग सम्बन्धित दुई संस्थाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा सरकारले विधिको शासनको अवमूल्यन गरेको औंल्याएको हो।
'विभिन्न अदालतले उजुरी अनुसन्धान अघि बढाउनका लागि अभियोजन प्रक्रियामा खासै प्रगति हुन सकेको छैन। यी उजुरीहरुमा संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरुले प्रक्रिया अघि नबढाउने भनि सरकारले आफूहरुलाई बताएको प्रहरी तथा अभियोजनकर्ताहरु जानकारी दिन्छन्। यस्तो किसिमको निष्क्रियताका कारण सुरक्षा बलबाट हुने गैरन्यायिक हत्या र यातना लगायतका गम्भिर मानवअधिकार उलंघन जारी रहन मद्दत पुगेको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
द्वन्द्वकालका घटनाको न्याय निरुपण गर्न गठित सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगले काम थाले पनि यतानजस्ता अन्तराष्ट्रिय अपारधकोफ अभियोजन गर्ने सरकारको दायित्वलाई नरोक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रहरीले गम्भीर प्रकृतिकोअपराधमा यति लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान नगर्दा मानवअधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूति भ्रम मात्र रहेको देखिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
द्वन्द्व अन्त्य भएको चौध वर्ष बितिसक्दा पनि दुवै पक्षबाट भएका मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई न्यायबाट वञ्चित गरिँदा द्वन्द्वोत्तर नेपालको एक धब्बाका रूपमा दण्डहीनताका संस्कृतिको विरासत बनाएको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
